भीमाशंकरमध्ये नव्हे, कर्जतच्या पाली-ढाक भागात होतेय झाडांची तोड; वन विभागाचे स्पष्टीकरण
भीमाशंकर अभयारण्यात अवैध वृक्षतोड सुरू नसल्याचे पुणे वन विभागाने सांगितले. टोरंटच्या प्रकल्पासाठीची तोड कर्जत तालुक्यात सुरू आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
भीमाशंकर अभयारण्यात मोठ्या प्रमाणावर अवैध झाडे तोडली जात आहेत, अशा बातम्या सोशल मीडियावर फिरत होत्या. त्यावर पुणे वन आणि वन्यजीव विभागाने स्पष्टीकरण दिले आहे. अभयारण्यात अशी कोणतीही अवैध वृक्षतोड सुरू नाही, असे विभागाने स्पष्ट सांगितले.
मग झाडे कुठे तोडली जात आहेत? वन विभागाच्या म्हणण्यानुसार, टोरंट कंपनीच्या जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्पासाठी सुरू असलेली तोड कर्जत तालुक्यातील पाली आणि ढाक परिसरात होत आहे. हा भाग भीमाशंकरपासून साधारण १६ किलोमीटर अंतरावर आहे. या तोडीची अभयारण्यातील तोडीशी गल्लत झाली आणि त्यातून संभ्रम निर्माण झाला, असे विभागाने म्हटले आहे.
कर्जतच्या सह्याद्री खोऱ्यात टोरंट कंपनी तीन हजार मेगावॅट क्षमतेचा पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प उभारत आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने २३३ हेक्टर वनक्षेत्र वळते केले आहे. या क्षेत्रात एकूण ३२ हजार ४९० झाडे तोडली जाणार आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत १ हजार ८२५ झाडे तोडण्यात आली आहेत. वनक्षेत्र वळते करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच कायदेशीर पद्धतीने ही तोड सुरू केल्याचे सांगण्यात आले.
दुसरीकडे, या तोडीला पर्यावरणप्रेमी आणि कार्यकर्ते विरोध करत आहेत. हजारो झाडे गेल्यामुळे वन्यजीवांचे नैसर्गिक अधिवास, जैवविविधता आणि स्थानिक जलस्रोत यांच्यावर परिणाम होईल, अशी भीती ते व्यक्त करतात. जुन्या आणि नैसर्गिक जंगलाचे झालेले नुकसान नवीन झाडे लावून भरून निघणार नाही, असा दावा कार्यकर्त्यांनी केला आहे. हा परिसर पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्रात येतो, त्यामुळे प्रकल्पाच्या पर्यावरणावरील परिणामांचा सखोल अभ्यास व्हावा आणि पर्यायी जागेचा विचार व्हावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
राज्य सरकारने मात्र प्रकल्पाची बाजू घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वच्छ ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे कोळशावर चालणाऱ्या वीजनिर्मितीवर राज्याचे अवलंबून राहणे कमी होईल, अशी सरकारची भूमिका आहे. वनजमीन वापरल्याने होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई म्हणून ९० हजार नवीन झाडे लावली जाणार असल्याचे सरकारने सांगितले. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया आणि सुनावण्या पूर्ण झाल्यानंतरच प्रकल्पाला मंजुरी दिल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. प्रकल्पामुळे स्थानिक लोकांच्या उपजीविकेवर परिणाम झाला, तर त्यांच्या तक्रारी ऐकून योग्य तो मार्ग काढला जाईल, असे आश्वासनही देण्यात आले आहे.
पुणे वन विभागाचे वनसंरक्षक आणि वन्यजीव विभागाचे उपवनसंरक्षक यांनी प्रसिद्धिपत्रक काढून हा खुलासा केला आहे. भीमाशंकर अभयारण्यात अशी कोणतीही अवैध तोड सुरू नाही, असे त्यात पुन्हा सांगण्यात आले. नागरिकांनी हे स्पष्टीकरण लक्षात घ्यावे आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.