बांगलादेशी महिलेला सात महिने १० दिवसांची शिक्षा, २० हजारांचा दंड; मायदेशी पाठवण्याचे आदेश

एस्प्लानेड न्यायालयाने २८ वर्षांच्या एका बांगलादेशी महिलेला भारतात बेकायदा प्रवेश करून राहिल्याबद्दल सात महिने १० दिवसांची सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. शिक्षा भोगल्यानंतर तिला मायदेशी पाठवण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. सुरमा जहांगीर खातून असे या महिलेचे नाव असून पार्कसाईट पोलिसांनी तिला ५ मार्चला अटक केली होती. ती २०२२ मध्ये एकदा हद्दपार झाली होती, तरीही पुन्हा देशात आली, असे सरकारी पक्षाने न्यायालयाला सांगितले.

न्यायालयाने एकूण २० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. ठाणे मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर तिला परत पाठवले जाईल, अशी अपेक्षा आहे. जानेवारी २०२६ पासून पार्कसाईट पोलिसांनी २६ बांगलादेशी नागरिकांना परत पाठवण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. आणखी दोन प्रकरणांवर महिन्याअखेरपर्यंत कार्यवाही होण्याची शक्यता आहे. परिमंडळाच्या पोलीस उपायुक्तांनी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कुलदीप मोरे यांच्या कामाबद्दल त्यांचा सत्कारही केला.

अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी रोहिणी एस भोसले यांनी १९ ऑक्टोबरला निकाल दिला. सरकारी पक्षानुसार, विक्रोळी पश्चिमेतील पार्कसाईट येथे रोड क्रमांक १७ वरील प्रबोधनकार ठाकरे उद्यानाजवळ बेकायदा भारतात आलेली एक संशयित महिला येणार असल्याची खबर मोरे यांना ५ मार्चला मिळाली. त्यावेळी महिला पोलीस नाईक प्रमिला गावित त्यांच्यासोबत गस्तीवर होत्या. पुढे त्याच या प्रकरणातील पहिल्या फिर्यादी ठरल्या. वरिष्ठांना कळवून पथकाने दोन स्वतंत्र पंचांसमोर सापळा रचला.

सकाळी सुमारे ११.५० वाजता ती महिला तेथे आली. भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा मागितला असता तिने समाधानकारक उत्तरे दिली नाहीत, असा आरोप आहे. पंचांसमोर झडती घेतली तेव्हा बांगलादेशी ओळखपत्र आणि पासपोर्टच्या झेरॉक्स प्रती सापडल्या. त्यानंतर गावित यांनी तोंडी तक्रार नोंदवली आणि मोरे यांनी १६ मे रोजी आरोपपत्र दाखल केले.

४ एप्रिल २०२२ चा आदेश हा महत्त्वाचा पुरावा ठरला. त्यानुसार खातून यांना याआधी हद्दपार करण्यात आले होते. तो आदेश अजूनही लागू आहे आणि त्याला आव्हान दिले गेले नव्हते, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच आपले नागरिकत्व सिद्ध करा, अशी कारणे दाखवा नोटीस खातून यांना बजावण्यात आली होती, पण त्यांनी ते सिद्ध केले नाही, असेही सरकारी पक्षाने सांगितले.

मोफत कायदेशीर मदतीतून नेमलेल्या बचाव पक्षाच्या वकील कस्तुरी पांडे यांनी युक्तिवाद केला की, भरदिवसा आणि गजबजलेल्या भागात घटना घडूनही सरकारी पक्षाने स्वतंत्र साक्षीदार तपासले नाहीत. पोलिसांची साक्ष केवळ ते सरकारी कर्मचारी आहेत म्हणून बाजूला ठेवावी, हा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला.

इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स कायद्याचे कलम १६ आणि अब्दुल सत्तार विरुद्ध गुजरात राज्य (१९६४) या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल यांचा दाखला देत दंडाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आपण परदेशी नाही हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर असते. खातून यांनी आपण परदेशी नागरिक नाही हे दाखवणारा कोणताही पुरावा दिला नाही. बीएनएसएस २०२३ च्या कलम ३५१ अंतर्गत नोंदवलेल्या जबाबात त्यांनी आपले नागरिकत्व मान्य केले, असेही न्यायालयाने नोंदवले. सहाय्यक सरकारी वकील सारिका राऊत यांनी देशात परवानगीशिवाय राहणे हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न असल्याचा युक्तिवाद केला.

पोलीस निरीक्षक मुस्ताक खान म्हणाले की, वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार विभागाने कारवाई केली. "सरकारी पक्षाची बाजू न्यायालयाने मान्य केली आणि परत पाठवण्याचे निर्देश दिले. हद्दपारीचा आदेश मोडून बांगलादेशी नागरिक परत आला तर आम्ही कठोर कारवाई करतो," असे खान यांनी सांगितले.

मोरे यांनी सांगितले की, जानेवारी २०२६ पासून पार्कसाईट पोलिसांनी सुमारे २६ बांगलादेशी नागरिकांना परत पाठवण्यासाठी कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे, त्यात तीन मुलांचाही समावेश आहे. अनेक जण उदरनिर्वाहाच्या शोधात भारतात आले होते, असेही त्यांनी म्हटले. "स्पेशल ब्रँच दोन त्यांना पश्चिम बंगालपर्यंत नेण्याची व्यवस्था करेल आणि बीएसएफ त्यांना परत पाठवण्यास मदत करेल. बेकायदा बांगलादेशी नागरिकांविरुद्धची आमची मोहीम सुरूच राहील," असे मोरे म्हणाले.

खातून यांना त्यांचा भाऊ इमोन याच्यासोबत बांगलादेशात परत जायचे आहे, असे पांडे यांनी सांगितले. इमोनही बेकायदा भारतात राहिल्याच्या आरोपावरून कोठडीत आहे. "माझ्या अशिलाने अपील करायला सांगितले तर मी तिच्या सूचनेनुसार कार्यवाही करेन," असे पांडे म्हणाल्या.