नैना क्षेत्रातील जमीनमालक विकासात भागीदार असतील, शिंदे यांची ग्वाही

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्रातील (नैना) जमीनमालकांना आश्वासन दिले आहे. हे जमीनमालक केवळ योजनांचे लाभार्थी न राहता विकासाचे भागीदार असतील, असे ते म्हणाले. प्रलंबित प्रश्न लवकर मार्गी लावणार आणि या भागाची वाढ नियोजनबद्ध व लोकांना केंद्रस्थानी ठेवून होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

रविवारी पनवेल येथे झालेल्या कार्यक्रमात शिंदे बोलत होते. शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) मार्फत नैना क्षेत्रात हाती घेतलेल्या विकासकामांना या कार्यक्रमात सुरुवात झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह इतर मान्यवर कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

कार्यक्रमात जमीनमालकांना प्रॉपर्टी कार्डचे वाटप करण्यात आले. तसेच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला (NMIA) जोडणारे महत्त्वाचे रस्ते आणि उरण बायपास रस्त्याचे उद्घाटन झाले.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, अटल सेतू आणि नवे दळणवळण प्रकल्प यांमुळे पनवेल-उरण-नैना पट्ट्यातील विकासाला मोठी गती मिळाली आहे, असे शिंदे यांनी सांगितले. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे, मुंबई-गोवा महामार्ग आणि इतर पायाभूत प्रकल्पांमुळे या भागाच्या शक्यता आणखी वाढतील. ज्याला 'तिसरी मुंबई' म्हटले जात आहे, त्याचे वाढीचे इंजिन हा भाग ठरू शकतो, असे ते म्हणाले.

नैना प्रकल्पाबद्दल लोकांमध्ये चिंता आणि अनिश्चितता आहे. त्यावर बोलताना शिंदे म्हणाले की, विकासप्रक्रिया अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. बेटरमेंट चार्जेस शून्यावर आणणे, फ्रीहोल्डची प्रक्रिया वेगवान करणे आणि जमीनमालकांना प्रॉपर्टी कार्ड देणे ही त्यातली पावले आहेत.

"लोकांनी जमीन दिल्यानंतर त्यांना योग्य सुविधा आणि पायाभूत सुविधा मिळायला हव्यात. प्रकल्प रेटून नेणे हा सरकारचा दृष्टिकोन नाही, तर लोकांच्या सूचनांनुसार तो विकसित करणे हा आहे," असे शिंदे म्हणाले. प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि स्थानिक रहिवाशांना विकासप्रक्रियेत अर्थपूर्ण भूमिका मिळावी यासाठी सरकार बांधील आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

नैना क्षेत्रात गृहसंकुलांबरोबरच पाणीपुरवठा, रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, वीज, बागा, शाळा, रुग्णालये आणि क्रीडांगणे अशा आवश्यक नागरी सुविधा उभारल्या जातील. सुमारे ५,३०० कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्तावित कोंढाणे धरण प्रकल्प या भागाच्या पाणीपुरवठा योजनेतील महत्त्वाचा भाग असल्याचे शिंदे यांनी नमूद केले. प्रकल्पातील अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

शिंदे यांच्या म्हणण्यानुसार, एज्युकेशन सिटी, मेडी-सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, एरो-सिटी आणि नॉलेज सिटी अशा प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे नैना नियोजन क्षेत्रात रोजगार आणि आर्थिक संधी निर्माण होतील. मुंबई-नवी मुंबई मेट्रो, अटल सेतू, मिसिंग लिंक आणि इतर पायाभूत उपक्रमांमुळे दळणवळणही मजबूत होईल. "चांगल्या दळणवळणामुळे विकासाचा वेग वाढतो, वेळ आणि इंधन वाचते आणि प्रदूषण कमी होते," असे ते म्हणाले.

शिंदे यांनी दावा केला की, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात प्रकल्पांना विलंब आणि अडथळे येत होते. २०२२ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर महायुती सरकारने अडथळे दूर करून विकासाला गती दिली. "आमचा पाय ब्रेकवर नाही, तो अॅक्सिलरेटरवर आहे," असे ते म्हणाले.

पारदर्शकता, विश्वास आणि परिवर्तन ही तीन तत्त्वे नैना क्षेत्राच्या विकासाला दिशा देतील, असे त्यांनी सांगितले. जमीनमालकांना केवळ सरकारी योजनांचे लाभार्थी न मानता प्रक्रियेतील भागीदार मानले जाईल, असे त्यांनी पुन्हा सांगितले. प्रस्तावित वाढवण बंदरासह मुंबई महानगर प्रदेशातील मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांचाही त्यांनी उल्लेख केला. या उपक्रमांमुळे संपूर्ण प्रदेश आर्थिक वाढीचे केंद्र बनू शकतो, असे ते म्हणाले.

कार्यक्रमाला पालकमंत्री भरतशेठ गोगावले, खासदार श्रीरंग बारणे आणि सुनील तटकरे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर, आमदार निरंजन डावखरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, विक्रांत पाटील, अनिकेत तटकरे, प्रशांत ठाकूर, महेश बालदी आणि नितेश पाटील उपस्थित होते. माजी खासदार रामशेठ ठाकूर, जय म्हात्रे, मिलिंद भारंभे, सिद्धराम सालीमठ आणि सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुदगल यांच्यासह अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, शेतकरी आणि स्थानिक रहिवासीही उपस्थित होते.