ऑपरेशन सिंदूरवरील पोस्ट रीपोस्ट केल्याने पुण्याच्या विद्यार्थिनीवर दाखल गुन्हा उच्च न्यायालयाने रद्द केला

ऑपरेशन सिंदूरबद्दलची वादग्रस्त सोशल मीडिया पोस्ट रीपोस्ट केल्याप्रकरणी पुण्यातील एका २० वर्षांच्या अभियांत्रिकी विद्यार्थिनीवर दाखल झालेला फौजदारी गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केला. ही घटना एकदाच घडलेली दिसते, त्यानंतर पोस्ट हटवली गेली आणि पश्चात्तापही व्यक्त झाला, असे न्यायालयाने नोंदवले.

न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकल पीठासमोर ही सुनावणी झाली. या विद्यार्थिनीला पुढे जाण्याची संधी मिळायला हवी, असे त्यांनी सांगितले. तिला आधीच कोठडीत काही काळ काढावा लागला आहे, याचीही त्यांनी दखल घेतली. "एका तरुण विद्यार्थिनीसाठी तेच एक असा डाग आहे, जो सहजासहजी पुसला जात नाही," असे न्यायमूर्ती जाधव म्हणाले.

या विद्यार्थिनीला ९ मे २०२५ रोजी अटक झाली होती. ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणावाशी संबंधित एका इन्स्टाग्राम रीपोस्टवरून ही कारवाई झाली होती.

आपल्या आदेशात उच्च न्यायालयाने म्हटले की, मूळ मजकूर या विद्यार्थिनीने तयार केलेला नव्हता. समाजमाध्यमावर आधीपासून उपलब्ध असलेली पोस्ट तिने फक्त पुन्हा शेअर केली होती. "ही पोस्ट निःसंशय वादग्रस्त आहे, ती भावना आणि द्वेष भडकवणारी आहे. मात्र अर्जदाराची (विद्यार्थिनीची) भूमिका ही आधीच समाजमाध्यमावर उपलब्ध असलेली पोस्ट रीपोस्ट करण्यापुरतीच मर्यादित आहे," असे न्यायालयाने सांगितले.

न्यायमूर्ती जाधव यांनी असेही नमूद केले की, हा मजकूर धर्म आणि धार्मिक भावनांशी संबंधित होता. वेगवेगळ्या धर्मांचे लोक राहणाऱ्या समाजात अशा विषयांवर संवेदनशीलता आणि जबाबदारी बाळगणे आवश्यक आहे. तरीही एखाद्या प्रकाशनामुळे नाराजी किंवा रोष निर्माण होण्याची शक्यता असणे, हे फौजदारी कारवाईसाठी स्वतःहून पुरेसे कारण ठरत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या विद्यार्थिनीने 'Reformistan' नावाच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवरील मजकूर ७ मे २०२५ रोजी रीपोस्ट केला होता. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकारने पाकिस्तानविरुद्ध केलेल्या कारवाईवर त्या पोस्टमध्ये टीका करण्यात आली होती.

न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, तिने ती पोस्ट दोन तासांच्या आत हटवली. शिवाय ती शेअर केल्याबद्दल जाहीरपणे पश्चात्ताप व्यक्त करून माफीही मागितली. पोस्ट हटवण्याचा निर्णय तिने स्वतःहून घेतला होता, तपास यंत्रणेच्या कोणत्याही सूचनेमुळे नव्हे, असे न्यायमूर्ती जाधव यांनी नोंदवले. धार्मिक वैर पसरवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न तिने केल्याचे कुठलेही संकेत आढळले नाहीत. एका तरुण व्यक्तीकडून झालेली ही उघड चूक आहे, असे न्यायालयाने या घटनेचे वर्णन केले.

सोशल मीडियावरील एखादे प्रकाशन आक्षेपार्ह वाटते म्हणून फौजदारी कार्यवाही सुरू करता कामा नये, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. संबंधित वर्तन कायद्याने घालून दिलेल्या मनाईत बसत असेल तरच अशी कार्यवाही होऊ शकते.

या विद्यार्थिनीने कॉलेजमधून झालेल्या तिच्या हकालपट्टीलाही आव्हान दिले होते. ही कारवाई मनमानी आणि बेकायदा असल्याचा तिचा युक्तिवाद होता. मे २०२५ मधील अटकेच्या वेळच्या परिस्थितीवर उच्च न्यायालयाने त्या वेळी टीका केली होती आणि तिला तातडीने सोडण्याचे आदेश दिले होते.

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने मे २०२५ मध्ये ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले होते. या मोहिमेत पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर हल्ले करण्यात आले.