शांतता राखण्याचे हमीपत्र म्हणजे गुन्ह्याची कबुली नव्हे, शिवसेना (UBT) चे म्हणणे

दिल्लीतील आंदोलनांदरम्यान अटक झाल्यानंतर शांतता राखण्याचे हमीपत्र लिहून दिलेल्या तरुण कार्यकर्त्यांची शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने पाठराखण केली आहे. असे हमीपत्र म्हणजे गुन्ह्याची कबुली नव्हे आणि सरकारपुढे शरणागतीही नव्हे, असे पक्षाचे म्हणणे आहे.

पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या सामनामध्ये मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या अग्रलेखात ही भूमिका मांडण्यात आली आहे. सुटका व्हावी म्हणून हमीपत्रावर सही करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर जी टीका सुरू झाली, तिच्यावर उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाने बोट ठेवले आहे. प्रतिबंधात्मक कायदेशीर कारवाई म्हणजे कमकुवतपणाचा पुरावा किंवा लोकशाही हक्क सोडून देणे, असे मानता कामा नये, असा युक्तिवाद अग्रलेखात आहे.

नवी दिल्लीतील जंतर मंतर यासह काही ठिकाणी तिरंगा आंदोलनांच्या नावाखाली निदर्शने झाली होती. त्यानंतर हा वाद पेटला. अग्रलेखानुसार अभिजीत दिपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका आणि अजिंक्य शिंदे या तरुण कार्यकर्त्यांनी अटकेनंतर शांततेचे हमीपत्र लिहून दिले. कार्यकर्त्या नेहा बोरा यांनी मात्र तसे हमीपत्र देण्यास नकार दिला आणि या पद्धतीला न्यायालयात आव्हान दिले, असे सांगितले जाते. या वेगवेगळ्या भूमिकांमुळे अशा कागदावर सही केल्याचे कायदेशीर परिणाम काय आणि पोलिसी कारवाईला सामोरे जाणाऱ्या कार्यकर्त्यांपुढे कोणते पर्याय असतात, यावर चर्चा सुरू झाली, असे अग्रलेखात म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी हमीपत्र देणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर टीका केली होती, तर नेहा बोरा यांच्या नकाराचे कौतुक केले होते. त्याचा उल्लेख अग्रलेखात आहे. अशा टीकेत प्रतिबंधात्मक कारवाईचे कायदेशीर स्वरूप आणि कार्यकर्ते कोणत्या परिस्थितीत हमीपत्र द्यायला तयार होतात, याकडे दुर्लक्ष होते, असे शिवसेना (UBT) चे म्हणणे आहे.

अग्रलेखात म्हटले आहे, "शांततेचे हमीपत्र देणे म्हणजे माफी मागणे, सरकारपुढे गुडघे टेकणे किंवा गुन्हा कबूल करणे नव्हे. ते फक्त शांतता राखण्याचे आश्वासन आहे; त्यामुळे नागरिकांना पूर्ण गप्प बसावे लागत नाही आणि सार्वजनिक आंदोलनांत भाग घेण्यापासून कायदेशीरदृष्ट्या रोखलेही जात नाही."

अग्रलेखात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेचा (BNSS) उल्लेख आहे. ही संहिता जुलै 2024 मध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या जागी आली. तिच्या कलम 126 मध्ये शांतता राखण्यासाठी हमी घेण्याची तरतूद आहे. शांतता भंग होण्याची शक्यता असल्याचे समजण्यास पुरेसे कारण आहे, असे कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना वाटले, तर हे कलम लागू होते. त्यानुसार जास्तीत जास्त एका वर्षासाठी हमीपत्र मागता येते. यासाठी दंडाधिकाऱ्यांसमोर ठरलेली कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते. आवश्यक हमी न देणे आणि हमीपत्राचा काही प्रकारे भंग करणे अशा प्रकरणांत तुरुंगवासाचा विषय BNSS च्या कलम 141 मध्ये येतो.

शांततेचे हमीपत्र दिले म्हणून घटनेच्या कलम 19 नुसार मिळालेला शांततापूर्ण सभा घेण्याचा हक्क आपोआप जात नाही, असे शिवसेना (UBT) ने ठामपणे म्हटले आहे.

कायदेशीर प्रक्रियेला घाबरून न जाता तरुण कार्यकर्त्यांनी जनतेचे प्रश्न मांडत राहावे, असे आवाहन पक्षाने केले आहे. तसेच काटजू यांच्यासारख्या ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांनी अडचणीच्या वेळी घेतलेल्या निर्णयांवर टीका करण्याऐवजी नव्या कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करावे, असेही पक्षाने सुचवले आहे.