मुंबईची हवा दिल्लीपेक्षा वाईट; फटाक्यांवरून उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला सुनावले

दिवाळी अवघ्या काही दिवसांवर आली आहे आणि सणाचा उत्साह सुरू असतानाच मुंबईतील प्रदूषणाची चिंता वाढली आहे. याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

मुंबई समुद्रकिनारी वसलेली आहे आणि तिथे हवा खेळती राहण्यासाठी नैसर्गिकरीत्या अनुकूल परिस्थिती आहे. तरीही मुंबईतील प्रदूषणाची पातळी दिल्लीपेक्षाही वाढत असल्याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. ही परिस्थिती अतिशय धक्कादायक असल्याचे न्यायालयाने नोंदवले.

वायुप्रदूषण आणि ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी न्यायालयाने आधी दिलेल्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यावरून मुंबई महापालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) आणि पोलिसांना न्यायालयाने धारेवर धरले. सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यावर बंदी घालून तिची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही दिले.

शहरातील सार्वजनिक रस्ते, गल्लीबोळ आणि फुटपाथवर फटाके फोडण्यास बंदी आहे. या आदेशाची कठोर अंमलबजावणी कशी केली जात आहे, याची तपशीलवार माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र (affidavit) येत्या 26 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करावे, असे निर्देश मुंबई महापालिका आयुक्त आणि मुंबई पोलीस आयुक्तांना देण्यात आले. जे लोक या बंदीचे उल्लंघन करतील, त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्यास सांगितले आहे. रस्त्यांवर सर्रास फटाके फोडले जात असतानाही प्रशासन पुरेशी कारवाई करत नाही, याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

AQI.in या संकेतस्थळानुसार गेल्या आठवडाभरात मुंबईतील हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) 150 ते 200 दरम्यान राहिला. ही पातळी आरोग्यासाठी हानिकारक मानली जाते. मिरवणुकांमध्ये लाऊडस्पीकर आणि म्युझिक सिस्टीम वापरण्यासाठी आवश्यक पूर्वपरवानगी घेतली जात नाही, असेही न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले. आवाजाच्या मर्यादा पाळल्या जातील याची हमीही दिली जात नाही. वर्दळीच्या रस्त्यांवर फटाके फोडण्याच्या प्रकारांवरही नियंत्रण नाही आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन होताना दिसत आहे, असे खंडपीठाने नोंदवले.

न्यायमूर्ती गिरीश एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सांगितले की मुंबईच्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांचा पुरेपूर फायदा घेतला जात नाही. खंडपीठ म्हणाले, "ही अतिशय धक्कादायक बाब आहे. मुंबईला समुद्राकडून येणाऱ्या वाऱ्याचा फायदा मिळतो. शहरात अनेक मोकळ्या जागा आहेत आणि समुद्राचा विस्तीर्ण खुला परिसरही आहे. असे असूनही आपल्याला या परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. मुंबईचे आकाश स्वच्छ राहील, याची तुम्ही खात्री केली पाहिजे."

मुंबई पोलीस आयुक्तांनी सर्व पोलीस ठाण्यांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून फटाके फोडण्यावरील बंदीच्या आदेशाची माहिती द्यावी, असेही न्यायालयाने सांगितले. रुग्णालये, सरकारी कार्यालये, न्यायालये आणि शाळांच्या परिसरातील 'शांतता क्षेत्रांमध्ये' (Silence Zones) फटाके फोडण्यावर पूर्ण बंदी घालण्याचे निर्देश देण्यात आले. सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यास मनाई आहे, याबद्दल नागरिकांमध्ये जनजागृती करणाऱ्या मोहिमा राबवण्यात अपयश आल्याबद्दल न्यायालयाने मुंबई महापालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळालाही फटकारले.

लाखो नागरिक प्रदूषणाच्या आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करत असताना अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेले अधिकारी शांतपणे झोपू कसे शकतात, असा सवाल न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला. 22 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशाची कठोर अंमलबजावणी करण्याचेही न्यायालयाने सांगितले. त्या आदेशानुसार लाऊडस्पीकर वापरणाऱ्या मिरवणुकांमध्ये पोलिसांनी दिलेल्या अधिकृत परवानगीची प्रत स्पष्टपणे लावणे बंधनकारक आहे.