दसऱ्याला महारेराकडून ४३५ प्रकल्पांना नोंदणी, घर खरेदीदारांना हवी पारदर्शकता

दसऱ्याच्या काळात महारेराने ४३५ गृहप्रकल्पांची नोंदणी केली आहे. या प्रकल्पांमधून ३२,९८१ सदनिका प्रस्तावित आहेत आणि त्यातील अंदाजे गुंतवणूक २३,७१९ कोटी रुपये आहे. मात्र त्याच वेळी २१० प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्यात आली आणि ६०९ प्रकल्पांच्या आराखड्यातील दुरुस्त्यांना मंजुरी मिळाली. त्यामुळे प्रकल्प प्रत्यक्षात किती वेळेत पूर्ण होतात आणि त्यावर किती देखरेख होते, असे प्रश्न पुढे आले आहेत.

चार्टर्ड अकाउंटंट रमेश प्रभू हे MahaSEWA (Maharashtra Societies Welfare Association) चे संस्थापक अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, नियामक संस्थेचे काम तपासायचे असेल तर पूर्ण झालेले, रखडलेले आणि मुदत संपलेले प्रकल्प किती आहेत हे पाहावे लागेल. तसेच घर खरेदीदारांच्या संरक्षणात किती पारदर्शकता आहे, हेही महत्त्वाचे आहे.

प्रदेशानुसार पाहिले तर मुंबई महानगर प्रदेशात सर्वाधिक २०१ प्रकल्पांची नोंदणी झाली. पुणे विभागात १४० नवीन नोंदण्या झाल्या, त्यात सातारा, कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूर येथील प्रकल्पांचाही समावेश आहे. विदर्भात ३२, खानदेशात २४ आणि मराठवाड्यात ८ प्रकल्प नोंदले गेले. दादरा आणि नगर हवेलीत २, तर दमणमध्ये १ प्रकल्प आहे.

नियमानुसार केवळ नवीन नोंदणी पुरेशी नसते. विकासकांना पूर्णत्वाची तारीख जाहीर करावी लागते आणि उशीर झाला तर मुदतवाढ मागावी लागते. तसे न केल्यास प्रकल्प मुदत संपलेला म्हणून गणला जाण्याचा धोका असतो. मंजूर आराखड्यात बदल करायचा असेल तरी महारेराची परवानगी लागते. मात्र केवळ मंजुरीचे आकडे पाहून उशिराची कारणे किंवा दुरुस्त्यांचे स्वरूप कळत नाही, त्यामुळे प्रकल्प किती पुढे गेले आहेत हे स्पष्ट होत नाही.

एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या काळात महारेराने गृहप्रकल्पांच्या ६,४८६ अर्जांना मंजुरी दिल्याचे कळवले आहे. त्यापैकी २,०५६ प्रकल्पांना नोंदणी क्रमांक मिळाले, २,०५३ मुदतवाढीचे प्रस्ताव मंजूर झाले आणि २,३७७ दुरुस्ती प्रस्तावांना मान्यता मिळाली. १९ ऑक्टोबरपर्यंतच्या मंजुरींसह एकूण ७,७४० अर्ज मंजूर झाले आहेत. त्यात २,४९१ नवीन नोंदणीकृत प्रकल्प, २,२६३ मुदतवाढी आणि २,९८६ दुरुस्त्या आहेत. म्हणजेच नियमन म्हणजे फक्त नवीन प्रकल्पांना दार उघडणे नव्हे, तर प्रकल्पांच्या वेळापत्रकावर आणि मंजूर आराखड्यांवर लक्ष ठेवणे हाही त्याचा मोठा भाग आहे.

दिवाळी जवळ आली असताना महारेराने पुन्हा सांगितले की, मंजुरीआधी प्रकल्पांना कायदेशीर, तांत्रिक आणि आर्थिक निकष पूर्ण करावे लागतात. दसऱ्याच्या मंजुऱ्या देण्यासाठी नोंदणी विभागाने चोवीस तास काम केल्याचेही प्राधिकरणाने सांगितले.

रमेश प्रभू म्हणतात, "पारदर्शकता फक्त अर्ज आणि नोंदणीपुरती मर्यादित नको. महारेराने प्रत्येक प्रकल्पाची नोंदणी तारीख, मूळ आणि सुधारित मुदत, मुदतवाढ, पूर्णत्व आणि Occupation Certificate (OC) ची स्थिती, प्रस्तावित आणि प्रत्यक्ष दिलेल्या सदनिका, तसेच उशीर किंवा मुदत संपण्याची कारणे नियमितपणे प्रसिद्ध करावीत. कायद्याने शक्य असेल तिथे तक्रारींची स्थिती, appellate tribunal चे आदेश, NCLT मधील कार्यवाही आणि केलेली कारवाईही जाहीर करावी. २०१७ पासून अनेक प्रकल्पांना उशीर झाला किंवा त्यांची मुदत संपली. त्यातले किती पूर्ण आहेत, किती प्रकल्पांना OC मिळाले आणि किती रखडले आहेत, हे महारेराने स्पष्ट करावे. पूर्वी पोर्टलवर उपलब्ध असलेली प्रकल्पनिहाय माहिती लोकांच्या नजरेतून काढून टाकल्याचे सांगितले जाते. आकडे पडताळता येण्याजोग्या नोंदींशी जुळले पाहिजेत. सणासुदीतील प्रकल्प सुरू होणे म्हणजे घरे प्रत्यक्ष हातात मिळतील याची हमी नव्हे."

२०१७ पासून एकूण ५६,९४४ अर्ज आले आहेत. त्यापैकी ५६,३८२ प्रकल्पांची नोंदणी झाली, ४५२ अर्ज अतिरिक्त माहितीसाठी परत पाठवले गेले आणि ११० अर्ज अजूनही छाननीत आहेत.

नोंदणी, मुदतवाढ आणि दुरुस्ती ही तीन वेगळी कामे आहेत. नोंदणीतून नवीन प्रकल्प येतात, मुदतवाढ मुदतीसंदर्भात असते आणि दुरुस्ती मंजूर आराखड्यातील प्रस्तावित बदलांसाठी असते. महाराष्ट्रातील गृहबाजार यशस्वी ठरतो की नाही, हे फक्त सणासुदीच्या नोंदण्यांवर ठरणार नाही. नवीन प्रकल्पांचे रूपांतर पूर्ण झालेल्या घरांमध्ये होते का आणि खरेदीदार ज्या वेळापत्रकावर आणि आराखड्यांवर विश्वास ठेवतात त्यांना विकासक जबाबदार राहतात का, यावरही ते अवलंबून असेल.