राज्यभरातील शाळांमध्ये 18 ऑक्टोबरपासून दोन आठवडे साफसफाईची खास मोहीम

राज्य सरकारने 18 ते 31 ऑक्टोबर 2026 या काळात राज्यातील सर्व शाळांमध्ये 'चलो स्कूल चलें... स्पेशल स्कूल सफाई अभियान' राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी, शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, माजी विद्यार्थी, गावकरी आणि स्थानिक समुदाय यांच्या सहभागाने शाळांची स्वच्छता, सुंदरता आणि देखभाल केली जाईल. त्यातून शाळेतील शिक्षणाचे वातावरण आणखी चांगले करायचे आहे.

शाळेचा परिसर स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित आणि प्रसन्न ठेवणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांमध्ये स्वच्छता, पर्यावरणाचे रक्षण, कामाबद्दल आदर, सामाजिक जबाबदारी आणि शिस्त ही भावना रुजवायची आहे. समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत शाळांमध्ये गरजेच्या मूलभूत सुविधा आणि चांगले शैक्षणिक वातावरण तयार करण्याच्या प्रयत्नांना या मोहिमेमुळे बळ मिळेल. शालेय शिक्षण विभागाने याबाबत 16 ऑक्टोबर 2026 रोजी परिपत्रक काढले आहे.

ही मोहीम दोन टप्प्यांत राबवली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात, म्हणजे 18 ते 24 ऑक्टोबर दरम्यान, प्रत्येक शाळेत स्कूल मॅनेजमेंट कमिटीची विशेष बैठक होईल. शिक्षक, पालक, गावकरी आणि माजी विद्यार्थी यांचा सहभाग निश्चित करणे हा या बैठकीचा हेतू आहे. त्यानंतर वर्गखोल्या, कार्यालय, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, कॉम्प्युटर रूम, टॉयलेट, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि खेळाचे मैदान यांची पाहणी केली जाईल. त्या पाहणीनंतर स्वच्छता, दुरुस्ती आणि सुशोभीकरणासाठी प्रत्येक शाळेचा स्वतंत्र कृती आराखडा तयार होईल.

दुसऱ्या टप्प्यात, 25 ते 31 ऑक्टोबर दरम्यान, प्रत्यक्ष काम होणार आहे. वर्गखोल्या आणि इतर खोल्यांची, म्हणजे फरशी, भिंती, दारे, खिडक्या, छत आणि पंखे यांची नीट सफाई केली जाईल. टॉयलेट, हात धुण्याची जागा, पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या आणि पाणीपुरवठा यंत्रणाही स्वच्छ केली जाईल. शाळेचा कॅम्पस, मैदान आणि प्रवेशद्वार येथील कचरा आणि अनावश्यक सामान काढले जाईल. कचरा योग्य पद्धतीने वेगळा केला जाईल. डास, किडे आणि आरोग्याच्या इतर समस्या संपवण्यासाठी गरजेची पावले उचलली जातील.

या मोहिमेत वीजयंत्रणा, पाणीपुरवठा, टॉयलेट, फर्निचर, दारे आणि खिडक्या यांची तपासणी होईल, तसेच गरजेची किरकोळ दुरुस्ती आणि देखभाल केली जाईल. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक वीजजोडण्या, तुटलेले फर्निचर आणि असुरक्षित जागा यांची तातडीने दुरुस्ती केली जाईल. निरुपयोगी सामान ठरलेल्या पद्धतीने वेगळे करून टाकून दिले जाईल.

खर्चाबाबत शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. सखोल सफाई, किरकोळ देखभाल, दुरुस्ती आणि इतर मंजूर बाबींचा खर्च शाळांना समग्र शिक्षा योजनेतून मिळालेल्या कन्सोलिडेटेड ग्रँटमधून केला जाईल. विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही सक्तीचे आर्थिक योगदान किंवा निधी घेतला जाणार नाही.

'माझी शाळा, माझी जबाबदारी' या भावनेतून स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी, शिक्षक, पालक, एलुमनाई असोसिएशन, गावकरी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, NGO आणि उपलब्धतेनुसार CSR व स्थानिक सामाजिक संस्था या मोहिमेत सक्रिय सहभागी होतील. शाळेच्या पातळीवर मोहीम राबवण्याची पूर्ण जबाबदारी मुख्याध्यापकांची असेल.