जे जे रुग्णालयासमोर इंटर्न डॉक्टरांचे मूक आंदोलन, विद्यावेतन 30,000 करा, नाहीतर 2 नोव्हेंबरपासून संप

मुंबईतल्या जे जे रुग्णालयात गुरुवारी एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर तोंडाला कुलूप लावून रस्त्यावर उतरले. त्यांचा मुद्दा एकच आहे. आता दरमहा 18,000 रुपये मिळतात, ते वाढवून 30,000 रुपये करा. असोसिएशन ऑफ स्टेट मेडिकल इंटर्न्स (ASMI) च्या नेतृत्वाखाली हे मूक आंदोलन झाले. मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांतले डॉक्टरही मागे राहिले नाहीत. त्यांनी रोजचे काम सुरू ठेवून दंडाला काळ्या फिती बांधल्या आणि इंटर्नना पाठिंबा दिला.

संघटनेचे डॉ. रमण पवार यांच्या म्हणण्यानुसार ही मागणी नवी नाही. 2024 पासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वाढ मागत आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत संघटनेने तब्बल 23 पत्रे पाठवली, पण एकालाही उत्तर आले नाही. सप्टेंबरमध्ये संबंधित विभागांना प्रतिसाद देण्यासाठी 15 ते 20 दिवसांची मुदत दिली होती, तीही उलटून गेली. पवार म्हणाले, "वीस दिवसांनंतर, 5 ऑक्टोबर रोजी, आम्ही पुनर्विचार पत्र सादर केले; माझ्याकडे त्याच्या सर्व प्रिंटआउट्स आणि स्वीकृतीच्या प्रती आहेत." कॉलेजचे डीन आणि इतर अधिकाऱ्यांनाही अनेक पत्रे गेली आहेत. आश्वासने मिळाली, पण प्रत्यक्षात काहीच घडले नाही, असा पवार यांचा दावा आहे.

पवार यांनी सांगितले, "महाराष्ट्रात इंटर्न्सना सध्या महिन्याला १८,००० रुपये मिळतात. ते ३० हजार रुपये करावेत आणि त्यावर दरवर्षी तीन टक्के वाढ द्यावी, अशी आमची मागणी आहे. जेवण, राहण्याची सोय, प्रवास आणि इतर गरजांचा वाढता खर्च तसेच इंटर्न्सवर असलेली मोठी क्लिनिकल जबाबदारी लक्षात घेऊन आम्ही सरकारकडून लेखी आश्वासन आणि ठराविक मुदतीत निर्णय मागितला आहे."

इंटर्नचे हाल त्यांच्याच तोंडून ऐका. डॉ. शिवानी शेलार म्हणाल्या, "आम्ही योग्य मोबदला मागत आहोत. आमच्यापैकी अनेकांना पालघरसारख्या ठिकाणी नेमणूक मिळते, तिथे जेवण आणि राहण्यासाठी खिशातून पैसे खर्च करावे लागतात. फक्त १८,००० रुपयांत आम्ही कसे भागवायचे?" डॉ. शुभम शेजुळ म्हणाले, "आम्ही वारंवार निवेदने दिली, पण काही उपयोग झाला नाही. वाढ लागू करण्यासाठी सरकारने आम्हाला लेखी आश्वासन आणि मुदत द्यावी, अशी आमची इच्छा आहे. रात्री उशिरा शिफ्ट असली तर आम्हाला कॅबचे भाडेही परवडत नाही."

इतर राज्यांशी तुलना करूनही संघटनेने बोट ठेवले. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि छत्तीसगडमध्ये इंटर्नना महिन्याला 25,000 रुपये मिळतात. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये तर 30 हजार रुपये दिले जातात. देशाच्या जीडीपीत महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे, तरी इतर अनेक राज्ये जास्त पैसे देतात, असा मुद्दा पवार यांनी मांडला.

आता संघटनेने अंतिम इशारा दिला आहे. सरकारने 1 नोव्हेंबरपर्यंत काही केले नाही, तर 2 नोव्हेंबरपासून इंटर्न राज्यभर संपावर जातील. पवार म्हणाले, "सध्या आम्ही मूक आंदोलन करत आहोत. आम्ही आमच्या पत्रात नमूद केले आहे की, 1 नोव्हेंबरपूर्वी या प्रकरणी कोणतीही कारवाई न झाल्यास, आम्ही 2 नोव्हेंबरपासून संपावर जाऊ." आंदोलन फक्त मुंबईपुरते नाही, राज्यभरातले इंटर्न त्यात आहेत. आंदोलनाशिवाय दुसरा मार्गच उरला नव्हता, पण रुग्णालयांतील आपत्कालीन सेवा सुरूच राहतील, असेही पवार यांनी सांगितले.

संप झाला तर राज्यातले सुमारे 8,000 इंटर्न त्यात उतरू शकतात. ASMI चे अध्यक्ष डॉ. ऋषिकेश सांगळे म्हणाले, "या आंदोलनामुळे राज्यभरातील 42 सरकारी रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न असलेल्या 28 प्रमुख खाजगी रुग्णालयांमधील सेवांवर परिणाम होऊ शकतो."

संघटनेने वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांना यात लक्ष घालण्याचे आवाहन केले आहे. ASMI चे एक शिष्टमंडळ या आठवड्याच्या अखेरीस मुश्रीफ यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे. तिथे विद्यावेतनाच्या सुधारणेवर चर्चा होईल.