२०१७ मधील अटक बेकायदेशीर, मुंबई हायकोर्टाचा निकाल; व्यावसायिकाला ५ लाख भरपाई

मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यावसायिक बिपिन सतीश चंद्र अग्रवाल यांची २०१७ मधील अटक बेकायदेशीर असल्याचा निकाल दिला आहे. अग्रवाल यांना ५ लाख रुपये भरपाई द्यावी, असा आदेशही कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे. २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या निकालात कोर्टाने ही भरपाई ठरवली.

एका पोलीस उपनिरीक्षकाने बिल्डर भावेश सेठ यांच्याशी संगनमत करून अग्रवाल यांना खोट्या खंडणी प्रकरणात गोवले, असे कोर्टाला आढळले. अग्रवाल यांच्या अटकेनंतर आणि कोठडीच्या काळात झालेल्या कारवाईत कोर्टाने गंभीर विसंगती दाखवून दिल्या. अटकेच्या फॉर्ममध्ये फेरफार झाल्याचे आणि एफआयआर व अटकेच्या वेळेत तफावत असल्याचे कोर्टाला दिसले. अटकेपूर्वी कायद्याने द्यायची नोटीस पाळण्याची खरी संधी अग्रवाल यांना दिली गेल्याचा कोणताही पुरावा नाही, असेही कोर्टाने नमूद केले. कोठडी पुढे चालू ठेवण्याची परवानगी देताना पुरेशी कारणे नोंदवली नाहीत, म्हणून कोर्टाने दंडाधिकाऱ्यांवरही टीका केली. पोलिसांवर कारवाई करण्याचा आदेश देतानाच कोर्टाने संबंधित दंडाधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू केली आहे.

प्रकरणाची सुरुवात अंधेरी पूर्वमधील न्यू आरती को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीच्या पुनर्विकासातून झाली. ४ ऑगस्ट २०१७ रोजीची ही घटना आहे. अग्रवाल यांच्या ७० वर्षांच्या सासूबाई या सोसायटीत फ्लॅटमालक आहेत आणि त्यांच्या वतीने अग्रवाल बोलणी करत होते. बिल्डर भावेश सेठ आणि कमलेश व्होरा यांच्याशी त्यांनी फ्लॅट विकण्याबद्दल, किंवा पुनर्विकसित इमारतीत मोठा फ्लॅट आणि ट्रान्झिट भाडे मिळण्याबद्दल चर्चा केली होती.

मरीन लाइन्स येथील बिल्डरांच्या कार्यालयात दोन्ही बाजू भेटल्या आणि १.६४ कोटी रुपये विक्री किमतीवर सहमती झाली. व्यवहाराची आगाऊ रक्कम म्हणून बिल्डरांनी अग्रवाल यांना २ लाख रुपये रोख दिले. काही मिनिटांतच पोलीस कार्यालयात आले, अग्रवाल यांना हातकड्या घातल्या आणि आझाद मैदान पोलीस स्टेशनला नेले. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३८४ अन्वये खंडणीचा एफआयआर त्यांच्याविरुद्ध नोंदवला गेला.

ती रक्कम खंडणी नव्हती, तर मालमत्तेच्या व्यवहारापोटी दिलेली रीतसर आगाऊ रक्कम होती, अशी अग्रवाल यांची भूमिका आहे. पुनर्विकासातील घोटाळे झाकण्यासाठी बिल्डरांनी एका पोलीस उपनिरीक्षकाच्या मदतीने आपल्याला अडकवले, असा त्यांचा आरोप आहे.

निकालानंतर अग्रवाल म्हणाले, "न्याय नेहमीच मिळतो. हृदयद्रावक अशी ही नऊ वर्षे माझ्या आयुष्यातली सर्वात भयंकर होती, तरी आपल्या न्यायव्यवस्थेवर माझा विश्वास होता." एफआयआरचा कलंक या निकालाने पुसला गेला, पण एकूण झालेले नुकसान तसेच राहिले आहे, असे त्यांनी सांगितले. बिल्डर आणि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले, तर कोणत्याही कायदेशीर आव्हानाला सामोरे जायला आपण पूर्ण तयार आहोत, असेही ते म्हणाले.

वकिलाशिवाय स्वतःच खटला लढवल्याचे अग्रवाल यांनी सांगितले. "नावासमोर एफआयआर घेऊन जगणे हे न्यायाधीशांसमोर उभे राहून खटला लढवण्यापेक्षा खूपच कठीण होते. सामाजिक, व्यावसायिक आणि मानसिक अशा सगळ्या पातळ्यांवर मला प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. मतभेद झाले की लोक हीच माहिती हत्यारासारखी वापरून माझे तोंड बंद करायचे. ही गोष्ट पसरल्यावर माझ्या व्यवसायाचेही खूप नुकसान झाले. देशाबाहेर जाता येत नसल्याने परदेशातील अनेक महत्त्वाचे कार्यक्रम आणि व्यवसायाच्या सहली हुकल्या. नुकसान या यादीपेक्षा खूप मोठे आहे," असे ते म्हणाले.

बिल्डर भावेश सेठ यांनी हे आरोप फेटाळले. अग्रवाल यांच्याविरुद्ध त्यांच्या घराबद्दल आणि कामाच्या ठिकाणाबद्दल इतरही तक्रारी आहेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. "आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू आणि हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देऊ. मी माझ्या तक्रारीवर ठाम आहे. अग्रवाल आमच्याकडे प्रचंड रकमा मागत होते, याचे सगळे पुरावे आमच्याकडे आहेत," असे सेठ म्हणाले.

हायकोर्टाने ज्यांना निलंबित करण्याचा आदेश राज्याला दिला, ते सहायक पोलीस निरीक्षक महेश लामखडे यांनी सेठ यांच्याशी कोणताही संबंध असल्याचे नाकारले. "माझ्या संपूर्ण सेवेत माझे रेकॉर्ड स्वच्छ आहे. राज्य सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. प्रकरण अजून न्यायप्रविष्ट असल्याने मी जास्त काही बोलू शकत नाही, पण मी काहीही चुकीचे केलेले नाही," असे त्यांनी सांगितले.