पिंपरी-चिंचवड महापालिका की स्थायी समिति ने सड़क, फुटपाथ, नाले और अस्पतालों के कामों को दी मंजूरी

पिंपरी-चिंचवड महापालिका की स्थायी समिति ने शहर के अलग-अलग हिस्सों के विकास कामों के प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। समिति की साप्ताहिक बैठक में इन्हें मंजूरी मिली। इनमें सड़कों का डामरीकरण, नालों की मरम्मत, फुटपाथ बनाना, बारिश का पानी निकालने वाली नालियां, सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मत और अस्पतालों की मेडिकल मशीनों की देखभाल-मरम्मत के काम शामिल हैं। मकसद शहर की बुनियादी और नागरिक सुविधाओं के काम को रफ्तार देना है।

बैठक महापालिका की प्रशासनिक इमारत में दिवंगत महापौर मधुकरराव रामचंद्र पवले सभागार में हुई। चिंचवड के तालेरा अस्पताल की एचवीएसी यानी वातानुकूलन व्यवस्था, ऑपरेशन थिएटर और बिजली व्यवस्था की अगले दो साल तक देखभाल और मरम्मत के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली। यशवंतराव चव्हाण स्मृति अस्पताल (वायसीएम) के एक्स-रे विभाग में डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन की वारंटी अवधि खत्म होने के बाद देखभाल के लिए मूल निर्माता कंपनी के साथ करार करने को भी मान्यता दी गई।

सड़कों के कामों में रावेत के प्रभाग क्रमांक 16 के वे डीपी और नॉन डीपी रास्ते हैं, जो अब महापालिका के कब्जे में आ चुके हैं। इन्हें विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त किया जाएगा। प्रभाग क्रमांक 22 में पवनानगर और आदर्शनगर इलाके की सड़कों का हॉटमिक्स पद्धति से डामरीकरण होगा। प्रभाग क्रमांक 6, 8 और 20 की अलग-अलग सड़कों की मरम्मत और डामरीकरण भी इसी में आता है। प्रभाग क्रमांक 19 में सुदर्शननगर हेल्थ क्लब के पास का पुराना सीडी वर्क तोड़कर नया बनाने के काम को भी हरी झंडी मिली।

प्रभाग क्रमांक 15 के आकुर्डी गांव इलाके में बारिश का पानी निकालने की नालियां, फुटपाथ और दूसरे सिविल काम किए जाएंगे। प्रभाग क्रमांक 9 में फुटपाथ बनेंगे, साथ ही नेहरूनगर और विठ्ठलनगर इलाके में सिविल काम होंगे। प्रभाग क्रमांक 10 के शाहूनगर में रोड फर्नीचर के काम किए जाएंगे। दिघी-बोपखेल, चोविसावाडी, वडमुखवाडी, मोशी, डुडुलगाव और प्रभाग क्रमांक 18 में सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मत, पेविंग ब्लॉक लगाने और दिशा सूचक बोर्ड लगाने के कामों को भी मान्यता मिली।

इसके अलावा दापोडी, निगडी और दिघी की पांच मुस्लिम और लिंगायत दफनभूमियों की देखभाल करने वाली संस्थाओं को एक महीने की अवधि बढ़ोतरी दी गई है। यह अवधि बढ़ोतरी नई निविदा प्रक्रिया पूरी होने तक है। अलग-अलग क्षेत्रीय कार्यालयों की हद में कार्यक्रमों के लिए साउंड सिस्टम, सीसीटीवी, जनरेटर और लाइटिंग मुहैया कराने की निविदाएं भी मंजूर हुईं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान के संविदा कर्मचारियों के मानदेय की अवधि बढ़ाई गई। प्रभाग क्रमांक 16, 17, 18 और 22 में वाहन, ईंधन और चालक सहित रिक्शा-टेम्पो की व्यवस्था की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव भी पास हुआ।

सांगवी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) में विद्यार्थियों के लिए दृश्य आधारित शिक्षण और वर्चुअल प्रयोगशाला की सुविधा देने के लिए ई-लर्निंग मॉड्यूल के खर्च का प्रस्ताव समिति के सामने देखा गया। कासारवाडी की महिला आईटीआई में भारी बारिश की वजह से जरूरी सामग्री खरीदने के खर्च को मंजूरी दी गई। सड़क, नाले, सार्वजनिक सुविधाओं और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े इन कामों की मंजूरी से शहर की नागरिक बुनियादी सुविधाओं के विकास को बढ़ावा मिलेगा।