सोम‌वार, 2 नवंबर 2026

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उजनी बांध के सिर्फ 9 फीसदी हिस्से पर तैरेगा सोलर प्रोजेक्ट, 40,000 रोजगार का अनुमान

उजनी बांध के सिर्फ 9 फीसदी हिस्से पर तैरेगा सोलर प्रोजेक्ट, 40,000 रोजगार का अनुमान तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 टीम

सीना-माढा परियोजना और उजनी बांध व्यवस्थापन के अफसरों ने रविवार को बताया कि पानी का इस्तेमाल सीमित रहेगा और किसी की निजी जमीन नहीं ली जाएगी।

पुणे: उजनी बांध पर प्रस्तावित फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जलाशय के सिर्फ करीब नौ फीसदी हिस्से में लगेगा। अफसरों ने रविवार को बताया कि बाकी 91 फीसदी हिस्सा खुला रहेगा। उनके मुताबिक इस प्रोजेक्ट से 2,800 स्थायी नौकरियां और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मिलाकर करीब 40,000 रोजगार बन सकते हैं।

यह जानकारी सीना-माढा परियोजना उपविभाग नंबर एक और उजनी बांध व्यवस्थापन उपविभाग के अफसरों ने दी। स्थानीय लोगों में प्रोजेक्ट को लेकर शंकाएं और अफवाहें फैलने लगी थीं, उसके बाद अफसरों ने यह सफाई दी।

अफसरों के मुताबिक प्रोजेक्ट में साल भर में ज्यादा से ज्यादा आधा TMC पानी इस्तेमाल होगा। राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रैल में MoU पर दस्तखत किए थे। जलाशय के पूरे भराव स्तर पर कुल 33,630 हेक्टेयर क्षेत्र है, जिसमें से 3,000 हेक्टेयर पर सोलर पैनल तैरेंगे। योजना में 2,000 मेगावाट बिजली उत्पादन, 1,800 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज व्यवस्था और 1.4 GW का डेटा सेंटर शामिल है।

स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी चिंता पानी को लेकर है, इसलिए अफसरों ने इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा बात की। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर में पानी से ठंडा करने का पारंपरिक तरीका इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें क्लोज्ड-लूप, डायरेक्ट-टू-चिप सिस्टम लगेगा, जिससे पानी की खपत कम रहती है। अफसरों ने यह भी कहा कि उजनी जलाशय या नदी में न तो ट्रीटेड पानी छोड़ा जाएगा और न ही कोई और गंदा पानी।

जमीन के बारे में अफसरों ने बताया कि पहले चरण में 415.75 एकड़ सरकारी जमीन प्रस्तावित है। यह जमीन माढा तहसील के भीमानगर-रांजणी में और इंदापुर तहसील के तरटगांव और हिंगणगांव में है। दूसरे चरण में 174 एकड़ और जमीन इस्तेमाल होगी, लेकिन तभी जब वन विभाग मंजूरी दे। अफसरों ने साफ कहा कि प्रशासन की कोई भी निजी जमीन या दूसरी सरकारी जमीन लेने की योजना नहीं है।

लोगों की चिंताओं को सुनने के लिए महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडल एक स्वतंत्र प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर नियुक्त करेगा। प्रशासन ने कहा कि भीमानगर, तरटगांव और हिंगणगांव, हर गांव के चार-चार प्रतिनिधियों के जरिए नागरिकों से बातचीत की जाएगी।

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