हाई कोर्ट का इंदौर नगर निगम को आदेश, गायत्री राजे पवार के ट्रस्ट की जमीन पर 90 दिन में फैसला हो
पलासिया की करोड़ों रुपये की जमीन को फ्री-होल्ड कराने के विवाद में हाई कोर्ट ने नगर निगम से ट्रस्ट के आवेदन पर नए सिरे से निर्णय लेने को कहा है।
हाई कोर्ट ने इंदौर नगर निगम को आदेश दिया है कि वह देवास की विधायक गायत्री राजे पवार के ट्रस्ट की अर्जी पर 90 दिन के अंदर नए सिरे से फैसला ले। मामला इंदौर के पलासिया इलाके की उस जमीन का है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये है।
यह जमीन श्रीमंत महाराजा तुकोजीराव पवार धार्मिक एवं चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर है। प्लाट का क्षेत्रफल 35 हजार वर्गफीट से ज्यादा है। इसे फ्री-होल्ड कराने को लेकर ट्रस्ट और नगर निगम के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है।
ट्रस्ट ने जमीन फ्री-होल्ड कराने के लिए नगर निगम में आवेदन दिया था। इसके बाद लंबे वक्त तक निगम और ट्रस्ट के बीच चिट्ठी-पत्री चलती रही। आखिर में निगम ने ट्रस्ट का आवेदन यह कहकर निरस्त कर दिया कि इस बारे में जिला कोर्ट में पहले से सिविल केस चल रहा है।
निगम के इस फैसले के बाद ट्रस्ट हाई कोर्ट पहुंचा और याचिका दायर की। ट्रस्ट की दलील थी कि जिला कोर्ट ने इस मामले में कोई स्टे नहीं दिया है। ऐसे में नगर निगम को फ्री-होल्ड के लिए दिए गए आवेदन पर विचार करना चाहिए।
हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए नगर निगम से कहा कि वह ट्रस्ट के आवेदन पर 90 दिन के भीतर नए सिरे से निर्णय ले। इस तरह अब निगम को ट्रस्ट की अर्जी पर दोबारा गौर करना होगा, जबकि पहले उसने जिला कोर्ट में चल रहे सिविल केस का हवाला देकर आवेदन खारिज कर दिया था।
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