देवास पटाखा फैक्ट्री धमाका: दो आरोपितों को हाई कोर्ट से जमानत, 12 मजदूरों की मौत हुई थी

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने देवास की अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके के मामले में दो आरोपितों, मुकेश विज और अनिल मालवीय, को जमानत दे दी है। इस हादसे में 12 मजदूरों की जान गई थी और 19 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए थे।

न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी ने दोनों आरोपितों की अपील मंजूर करते हुए निचली अदालत का वह आदेश रद कर दिया, जिसमें जमानत की अर्जी खारिज की गई थी। दोनों आरोपित 17 मई 2026 से जेल में थे।

हाई कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति सिर्फ फैक्ट्री का मालिक, फाइनेंसर, मैनेजर या साझेदार है, तो यह बात अपने आप में उसकी आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के लिए काफी नहीं है। अदालत के मुताबिक अभियोजन को हर आरोपित की अलग-अलग भूमिका साबित करनी होगी और यह भी दिखाना होगा कि कथित अपराध में उसने क्या आपराधिक काम किया।

मामला 14 मई 2026 का है, जब देवास जिले की एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ था। जांच में सामने आया था कि फैक्ट्री में आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। जरूरी एनओसी और लाइसेंस की शर्तों का पालन भी नहीं हो रहा था। इसके अलावा तय सीमा से ज्यादा विस्फोटक सामग्री रखी गई थी।

आरोप के मुताबिक मुकेश विज फैक्ट्री के वित्तीय नियंत्रक और साझेदार थे, जबकि अनिल मालवीय के पास संचालन की जिम्मेदारी थी।

सुनवाई में सरकार की ओर से कहा गया कि दोनों आरोपितों के पैसों के लेन-देन और फैक्ट्री में उनकी भूमिका से उनकी जानकारी और साझा मंशा जाहिर होती है। आरोपितों की तरफ से दलील दी गई कि किसी की मौत के लिए दोनों का कोई खास आपराधिक काम सामने नहीं आया है। उनका यह भी कहना था कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इसलिए उन्हें हिरासत में रखने की कोई वजह नहीं बचती।

हाई कोर्ट ने इस हादसे को गंभीर और दुखद बताया। अदालत ने कहा कि अगर सुरक्षा मानकों का पालन होता तो इसे टाला जा सकता था। फिर भी सिर्फ आरोपों की गंभीरता के आधार पर किसी को लंबे समय तक हिरासत में रखना ठीक नहीं है। अदालत ने साफ किया कि जमानत का मतलब यह नहीं कि पटाखा बनाने या उनका भंडारण करने का काम दोबारा शुरू करने की इजाजत मिल गई है।