उज्जैन: फर्जी नामांतरण में तत्कालीन तहसीलदार नित्यानंद पाण्डेय समेत तीन को 3-3 साल की कैद
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
विशेष अदालत ने ताजपुर और बकानिया की जमीन के नामांतरण में गड़बड़ी के दो मामलों में तत्कालीन तहसीलदार और दो अन्य को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कुल 1 लाख 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा।
उज्जैन में जमीन के नामांतरण में पद का दुरुपयोग करके अपात्र लोगों को भूमि का मालिक बनाने के दो पुराने मामलों में विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है। तत्कालीन तहसीलदार नित्यानंद पाण्डेय और उनके साथ मिलीभगत कर नामांतरण कराने वाले दो अन्य आरोपियों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा मिली है।
फैसला विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ने दोनों मामलों में सुनाया। अदालत ने कुल 1 लाख 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। लोकायुक्त पुलिस ने शनिवार शाम करीब 5 बजे इस कार्रवाई की जानकारी दी।
लोकायुक्त की जांच में सामने आया था कि साल 2006-07 में ग्राम ताजपुर और ग्राम बकानिया की खेती की जमीन के नामांतरण में नियमों को किनारे कर दिया गया। जो लोग असली भू-स्वामी नहीं थे, उन्हें मौखिक पट्टे पर खेती करने और लगान भरने के आधार पर जमीन का मालिक बना दिया गया। इसके लिए नामांतरण की कार्यवाही में जान-बूझकर ऐसी मद में प्रकरण दर्ज किए गए, जिससे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की जरूरत ही खत्म हो गई और स्टाम्प शुल्क भी नहीं भरना पड़ा।
पहला मामला ग्राम ताजपुर का है। यहां सर्वे नंबर 1237 की 1.41 हेक्टेयर खेती की जमीन का नामांतरण उमेश माली के नाम पर किया गया था। जांच में पाया गया कि तहसीलदार नित्यानंद पाण्डेय ने इस प्रकरण को मद अ-46 की जगह मद अ-6 में दर्ज किया। फिर बिना तारीख वाले आवेदन और मौका मुआयना पंचनामे के आधार पर 21 सितंबर 2007 को नामांतरण मंजूर कर दिया गया। इससे सरकार को करीब 1 लाख 27 हजार 312 रुपये के स्टाम्प शुल्क का नुकसान हुआ।
इस मामले में अदालत ने नित्यानंद पाण्डेय को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की धारा 120बी के तहत तीन साल के सश्रम कारावास की सजा दी। उमेश माली को आपराधिक षड्यंत्र की धारा में तीन साल की सजा मिली। दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
दूसरा मामला ग्राम बकानिया का है। यहां सर्वे नंबर 664 की 1.71 हेक्टेयर खेती की जमीन का नामांतरण पराग महाजन के नाम पर हुआ था। जांच में सामने आया कि इस मामले में भी 6 मार्च 2007 को प्रकरण मद अ-46 की जगह मद अ-6 में दर्ज किया गया। आवेदन, आपत्ति की विज्ञप्ति और दूसरे दस्तावेजों में तारीख और प्रकरण क्रमांक जैसी जरूरी जानकारी नहीं थी। फिर भी 10 जुलाई 2007 को नामांतरण मंजूर कर दिया गया। इससे सरकार को 69 हजार 6 रुपये के स्टाम्प और पंजीयन शुल्क का नुकसान होना प्रमाणित हुआ।
इस मामले में भी नित्यानंद पाण्डेय को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की धारा 120बी के तहत तीन साल का सश्रम कारावास मिला। पराग महाजन को षड्यंत्र की धारा में तीन साल की सजा और 25 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया।
दोनों मामलों में लोकायुक्त संगठन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक बृजेश उपाध्याय ने पैरवी की।
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