भोपाल में 2 महीने के लिए धरना, रैली, आमसभा पर रोक, कांग्रेस और भाजपा में बयानबाजी
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
भोपाल पुलिस आयुक्त ने 26 नवंबर को प्रस्तावित कांग्रेस के संविधान रक्षा मार्च से पहले दो माह के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया। इस पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है।
भोपाल में 26 नवंबर को कांग्रेस के प्रस्तावित 'संविधान रक्षा मार्च' को लेकर सियासत गरमा गई है। सोमवार 16 नवंबर को तय हुआ कि कांग्रेस भोपाल में यह मार्च निकालेगी। इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के शामिल होने की संभावना है।
कार्यक्रम तय होने के बाद ही भोपाल के पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शहर में धरना, प्रदर्शन, आमसभा, जुलूस और रैलियों पर रोक का आदेश जारी कर दिया। यह आदेश 16 नवंबर को जारी हुआ और अगले दो माह तक लागू रहेगा। इसमें बिना पूर्व अनुमति कोई भी आयोजन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
आदेश के मुताबिक भोपाल नगरीय क्षेत्र में पुलिस उपायुक्त (आसूचना एवं सुरक्षा) की पूर्व अनुमति के बिना धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पदयात्रा या घेराव नहीं किया जा सकेगा। बिना अनुमति कार्यक्रम करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी। सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा तो आयोजकों की जिम्मेदारी तय करके उनसे नुकसान की भरपाई कराई जाएगी।
कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने यह आदेश सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ने जब से 26 नवंबर को वोट चोरी के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है, तब से भाजपा सरकार की घबराहट साफ दिख रही है। पटेल का आरोप है कि पुलिस कमिश्नर के जरिए जारी नया आदेश इसी घबराहट को दिखाता है। उन्होंने कहा कि पुलिस का पहरा, प्रशासनिक पाबंदी और सत्ता का दबाव कांग्रेस को लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा की लड़ाई लड़ने से नहीं रोक पाएगा। उनके मुताबिक 26 नवंबर को वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस की आवाज पूरी मजबूती से उठेगी।
कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन पूरी तरह फ्लॉप रहा, इसके बाद अब राहुल गांधी राज्यों में कार्यक्रम करने निकले हैं। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को भोपाल में कार्यक्रम करना है तो किसी ने मना नहीं किया है। उनके शब्दों में पूरा जंबूरी मैदान खाली पड़ा है, कांग्रेस वहां की अनुमति लेकर आयोजन कर ले।
शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस 'वोट चोरी' जैसे भ्रामक मुद्दे उठाकर देश की संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र को चुनौती दे रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब भी मध्य प्रदेश आते हैं, तो सिर्फ जीतू पटवारी के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। शर्मा का कहना है कि वे दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और अरुण यादव जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का अपमान करके लौट जाते हैं।
मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी कभी बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम नहीं किया और इस बार भी नियम और प्रक्रिया के तहत आवेदन दिया जाएगा। नायक के मुताबिक किसी भी विपक्षी दल को जन आंदोलन, सत्याग्रह और ध्यानाकर्षण के लिए अनुमति देना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की जगह तय करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई गई है। उसमें वरिष्ठ नेताओं की सहमति के बाद प्रशासन से अनुमति मांगी जाएगी।
जंबूरी मैदान में कार्यक्रम करने की भाजपा की सलाह पर नायक ने पलटवार किया। उनका कहना है कि सत्तापक्ष के नेता खुद सड़कों पर खड़े होकर भाषण देते हैं और आयोजन करते हैं, जिससे भोपाल का रोजमर्रा का यातायात बिगड़ जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि सड़कों पर बारातें और सभी समुदायों के धार्मिक जुलूस और शोभायात्राएं निकलती हैं, जिससे आम लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। नायक ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सड़कें आम जनता के आने-जाने के लिए हैं, ऐसे आयोजनों से यातायात रोकने के लिए नहीं।
गूगल पर primetime24.com को अपना पसंदीदा स्रोत चुनिए आपके पसंदीदा स्रोतों की खबरें गूगल की टॉप स्टोरीज़ में ज़्यादा दिखती हैं।
कमेंट
अभी कोई कमेंट नहीं। पहले आप लिखिए।