गांधीसागर में बुधवार को मोहन कैबिनेट की बैठक, मुख्यमंत्री बोले पंप्ड स्टोरेज से पीक आवर्स में बिजली मिलेगी
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि गांधीसागर पंप्ड स्टोरेज परियोजना से पीक आवर्स में बिजली मिलेगी और दर आधी होगी। बैठक में विमानन नीति और उज्जैन के चिड़ियाघर पर फैसला हो सकता है।
मंदसौर जिले के गांधीसागर में बुधवार को मोहन कैबिनेट की बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह बैठक अब तक हुई बैठकों से अलग होगी। उनके मुताबिक यह बैठक ऐसी जगह हो रही है, जिसे आगे चलकर नई पहचान मिलेगी, और गांधीसागर में रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधीसागर पंप्ड स्टोरेज परियोजना से बिजली बनाने का एक नया तरीका सामने आया है। इसमें पानी को रिसाइकल किया जाता है और पीक आवर्स में तेजी से बिजली की सप्लाई हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इससे राज्य को बड़ा आर्थिक फायदा होगा। उनका कहना है कि परियोजना से हर समय बिजली मिलेगी और उसकी दर भी आधी होगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्लांट पूरी क्षमता से 2000 मेगावाट बिजली बनाएगा। परियोजना की लागत 11,474 करोड़ रुपये है। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा की मदद से ऊपर बने टैंक में पानी भरा जाएगा। जब बिजली की मांग ज्यादा होगी, तब उसी पानी से तुरंत बिजली बनाकर सप्लाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री के मुताबिक विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए यह परियोजना किसी तीर्थस्थल से कम नहीं होगी। उन्होंने कहा कि विज्ञान के विद्यार्थियों को परियोजना का भ्रमण भी कराया जाएगा। उन्होंने इसे एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बताया। उन्होंने कहा कि इसके जरिए प्रदेश ने विकास की दिशा में लंबी छलांग लगाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके कार्यकाल में इसका भूमिपूजन हुआ और अब यह बनकर तैयार है।
गांधीसागर के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां चीता प्रोजेक्ट चल रहा है और यह इलाका पर्यटन का अद्भुत केंद्र है। उन्होंने बताया कि यहां लाखों साल पुरानी स्फटिक की शिलाएं हैं, जिन पर शिलालेख और चित्र उकेरे गए हैं। उनके अनुसार आदिमानव के समय से यह क्षेत्र पुरातात्विक और धार्मिक नजरिए से अहम रहा है। जल संसाधन होने से मछुआरों को भी फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान से लगे मध्यप्रदेश के पश्चिमी हिस्से का हर स्थान महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ऐसे कई प्रयोग किए हैं, जिनसे लोगों को मध्यप्रदेश की अहम जगहों की जानकारी मिले। डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक भी इसी पहल का हिस्सा है। उनके मुताबिक इससे अधिकारियों को नई जगहें और परियोजनाएं देखने का मौका मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बनता है। उन्होंने यह भी कहा कि वे मनासा विधानसभा क्षेत्र में जनता को कई सौगातें देने वाले हैं और सरकार विकास के लिए लगातार काम करती रहेगी।
बुधवार की बैठक में विमानन नीति में संशोधन और उज्जैन में 800 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले चिड़ियाघर के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। सरकार ने वर्ष 2025 में बनी विमानन नीति में 8 संशोधन करने का फैसला किया है। इनमें ऊर्जा विभाग की ओर से एयरपोर्ट बनाए जाने पर सब्सिडी देना शामिल है। लोक निर्माण विभाग की ओर से हाईवे या मुख्य मार्गों के किनारे हवाई पट्टी और हेलीपैड बनाने जैसे प्रावधान भी इनमें हैं।
उज्जैन के मक्सी रोड पर नवलखी में 200 हेक्टेयर वन क्षेत्र में चिड़ियाघर सह रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक इस पर पांच साल में 800 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अब राज्य सरकार इसे खुद तैयार करेगी। पहले इसे रिलायंस कंपनी की ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर सोसायटी के जरिए बनाने की योजना थी। लेकिन 28 अगस्त 2025 को एमओयू होने के बावजूद सोसायटी अब तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं दे सकी है।
गूगल पर primetime24.com को अपना पसंदीदा स्रोत चुनिए आपके पसंदीदा स्रोतों की खबरें गूगल की टॉप स्टोरीज़ में ज़्यादा दिखती हैं।
कमेंट
अभी कोई कमेंट नहीं। पहले आप लिखिए।