एमपी में स्वान इंजीनियरों ने बंद की अटेंडेंस, 10 साल से 8,500 रुपये महीने पर कर रहे काम
एमपीएसईडीसी के तहत काम करने वाले 300 से अधिक स्वान इंजीनियरों ने 16 नवंबर से काम जारी रखते हुए अटेंडेंस लगाना बंद कर दिया है। उनका आरोप है कि उन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल रहा।
मध्यप्रदेश में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत काम कर रहे स्वान इंजीनियरों ने अपने वेतन को लेकर अनोखा विरोध शुरू किया है। मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एमपीएसईडीसी) के तहत काम करने वाले ये इंजीनियर 16 नवंबर से काम तो कर रहे हैं, लेकिन अटेंडेंस नहीं लगा रहे। प्रदेश के सभी जिला और विकासखंड मुख्यालयों में तैनात 300 से अधिक इंजीनियर इस विरोध में शामिल हैं।
इंजीनियरों का आरोप है कि पिछले 10 साल से उन्हें 8,500 से 9,000 रुपये महीने के वेतन पर काम करना पड़ रहा है। उनके मुताबिक वेतन बढ़ाने के जिम्मेदार अधिकारी और कंपनी प्रबंधन कोई कदम नहीं उठा रहे। इंजीनियरों का कहना है कि श्रम विभाग और शासन के नियमों के हिसाब से नेटवर्क इंजीनियरों को 16,919 रुपये मासिक वेतन मिलना चाहिए, पर उन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा। उनका यह भी आरोप है कि 10 साल में किसी भी कंपनी ने उन्हें बोनस नहीं दिया।
एमपीएसईडीसी के तहत स्वान जिला और नेटवर्क इंजीनियर प्रदेश भर के सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। इनमें कलेक्टोरेट, एसडीएम कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय, पुलिस थाने, तहसील, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग, अस्पताल, जनपद पंचायत, कृषि उपज मंडी और ट्रेजरी कार्यालय शामिल हैं। ये इंजीनियर सरकारी कामकाज के लिए नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।
इनकी नियुक्ति के लिए एमपीएसईडीसी भोपाल की ओर से पांच साल का टेंडर जारी किया जाता है। पहले यह काम नेटलिंक कंपनी के पास था। अभी इसका टेंडर ओमनी कंपनी के पास है। कंपनी ने ठेके पर 55 जिला इंजीनियर और 233 ब्लॉक इंजीनियर रखे हैं। इनमें से करीब आधे ब्लॉक इंजीनियरों को दो-दो ब्लॉक की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है।
इंजीनियरों का आरोप है कि कंपनी किसी को 8,500 तो किसी को 8,800 रुपये महीने दे रही है। उनके मुताबिक ओमनी लिंक कंपनी के टेंडर में हर इंजीनियर के लिए 19 हजार रुपये से अधिक मासिक वेतन तय है। तीन साल से ज्यादा अनुभव वाले इंजीनियरों के लिए इससे भी ज्यादा वेतन का प्रावधान है। इंजीनियरों के मुताबिक आउटसोर्स और ठेका व्यवस्था में कुल 288 कर्मचारी रखे गए हैं।
अप्रैल 2026 में ओमनी लिंक कंपनी ने कर्मचारियों को तीन महीने बाद वेतन बढ़ाने का आश्वासन दिया था। इसके बाद कई बार प्रबंधन से बात करने की कोशिश हुई, पर हर बार अगले महीने वेतन बढ़ाने की बात कहकर मामला टाल दिया गया। आठ महीने बीत गए, वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और लिखित आश्वासन भी नहीं मिला। इंजीनियरों का आरोप है कि वेतन की मांग करने पर उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। उनका यह भी कहना है कि एमपीएसईडीसी ने भी 10 साल से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की।
वेतन और अन्य मांगों को लेकर इंजीनियरों ने तीन दिन पहले ई-मेल से कंपनी को विरोध की सूचना दी थी। उन्होंने कहा था कि 16 नवंबर 2026 से वे लॉगिन और लॉगआउट के जरिए अटेंडेंस दर्ज नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि न्यूनतम वेतन और बकाया एरियर का भुगतान न होने पर वे भोपाल में एमपीएसईडीसी कार्यालय के बाहर धरना देंगे।
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