बुधवार, 18 नवंबर 2026

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येडशी टोलनाके पर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन का चक्काजाम, प्रशासन के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित

टोल नाके पर लोग सड़क पर बैठे हैं, सफेद झंडे, ट्रक और पुलिस दिख रहे हैं तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
सियासत PT24 टीम

स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने सोमवार को येडशी टोलनाके पर कई घंटे चक्काजाम किया। 18 नवंबर की बैठक के प्रशासनिक आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित हुआ।

सूखे की स्थिति से परेशान किसानों की अलग-अलग मांगों को लेकर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की ओर से तालुका के येडशी टोलनाके पर बेमियादी चक्काजाम आंदोलन किया गया। पूर्व सांसद राजू शेट्टी के मार्गदर्शन में यह आंदोलन सोमवार को दोपहर डेढ़ बजे शुरू हुआ।

आंदोलनकारी सड़क पर ही बैठ गए। इससे एक तरफ येडशी टोलनाके से उपला पाटी तक और दूसरी तरफ चोराखली इलाके तक यातायात ठप हो गया। यह आंदोलन करीब पांच से छह घंटे चला।

आंदोलनकारियों की मुख्य मांगें ये थीं: सूखे की स्थिति को देखते हुए किसानों को तुरंत एक लाख रुपये की मदद दी जाए। गन्ना उत्पादक किसानों को प्रति टन चार हजार रुपये की पहली किस्त दी जाए। जानवरों के लिए चारा छावनियां शुरू करने के बजाय किसानों के घर तक चारा पहुंचाया जाए। इसके अलावा बकाया फसल बीमा की रकम तुरंत किसानों के खातों में जमा की जाए।

आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों के खाने का इंतज़ाम भी किया गया था। चपाती और दाल-चावल का खाना खाकर उन्होंने आंदोलन जारी रखा। चक्काजाम का असर हाईवे के यातायात पर पड़ा, लेकिन आंदोलनकारियों ने एम्बुलेंस को तुरंत रास्ता दे दिया। इस तरह ज़रूरी सेवाओं की गाड़ियों को निकलने दिया गया।

आंदोलनकारियों का रुख जानने के लिए धाराशिव के नायब तहसीलदार आंदोलन स्थल पर पहुंचे। लेकिन आंदोलनकारियों ने उनकी बातचीत पर कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद शाम करीब छह बजे तहसीलदार और उपविभागीय अधिकारी ने आंदोलन स्थल पर जाकर आंदोलनकारियों से बात की।

बातचीत के दौरान प्रशासन की ओर से भरोसा दिया गया कि 18 नवंबर को सभी चीनी कारखानों के अध्यक्षों की बैठक बुलाई जाएगी और गन्ना उत्पादक किसानों की मांगों पर संतोषजनक हल निकाला जाएगा।

प्रशासन के इस आश्वासन के बाद शाम सवा छह बजे के आसपास स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया। अब किसानों की नज़र 18 नवंबर की बैठक पर है। सूखे की मदद, गन्ने की पहली किस्त, जानवरों के चारे और फसल बीमा की मांगों पर उस बैठक में ठोस फैसले की उम्मीद है।

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