बुधवार, 18 नवंबर 2026

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मुनगंटीवार ने मुख्यमंत्री से मांगा स्वतंत्र किसान आयोग, अलग कानून और 90 दिन में फैसले की शर्त

सरकारी दफ्तर में एक कर्मचारी मेज पर कागजों की फाइल पढ़ रहा है, दिन की रोशनी तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
सियासत PT24 टीम

विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निवेदन देकर स्वतंत्र और अधिकारसंपन्न 'महाराष्ट्र राज्य किसान आयोग' बनाने की मांग की है।

पूर्व वित्त मंत्री और विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में 'महाराष्ट्र राज्य किसान आयोग' बनाने की मांग की है। मुंबई से सामने आई इस मांग के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन भी दिया है। उनका कहना है कि यह आयोग स्वतंत्र हो, खुद फैसले ले सके और उसके पास पूरे अधिकार हों।

मुनगंटीवार की सोच यह है कि किसानों की तकलीफों को अब तक अलग-अलग योजनाओं और फौरी इलाज के चश्मे से देखा गया है। अब वक्त है कि इन्हें एक सक्षम और स्वायत्त ढांचे के जरिए पूरी तस्वीर देखकर सुलझाया जाए। इसी वजह से वे चाहते हैं कि आयोग को एक अलग कानून बनाकर पक्का कानूनी आधार दिया जाए।

उनके मुताबिक किसानों की परेशानी सिर्फ अनुदान, कर्जमाफी या नुकसान की भरपाई तक नहीं रुकती। इनके पीछे सरकारी कामकाज में होने वाली देरी, बाजार का भरोसा न होना, योजनाओं को जमीन पर उतारने की कमियां और इंसाफ पाने में आने वाली दिक्कतें भी हैं। ये सब उलझे हुए सवाल हैं और इनका हल एक साथ सोचकर ही निकल सकता है।

ज्ञापन में राज्य सरकार की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 का जिक्र है। कृषि गणना 2021-22 के अस्थायी आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ 71 लाख 11 हजार चालू कृषि जोतें दर्ज हैं। इनका कुल रकबा करीब 210.79 लाख हेक्टेयर बैठता है। मुनगंटीवार का कहना है कि इतने बड़े इलाके में खेती करने वालों को कर्ज के बोझ, फसल बीमा, प्राकृतिक आपदा, नुकसान की भरपाई, सिंचाई, बिजली की सप्लाई, बढ़ती लागत, फसल के भाव, खेती के सामान और सरकारी योजनाओं पर अमल की दिक्कतों से रोज जूझना पड़ता है।

इन सब समस्याओं की डोर एक-दूसरे से बंधी है। इसीलिए मुनगंटीवार के मुताबिक हर विभाग अपने हिसाब से हल ढूंढे, इससे बात नहीं बनेगी। जरूरत ऐसे इंतजाम की है जो सबको साथ ले और विभागों के बीच तालमेल बैठाए।

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसान किसी एक जाति, धर्म या पंथ का नहीं होता। वह अपने आप में एक स्वतंत्र सामाजिक और आर्थिक वर्ग है। खेती से अलग-अलग समाजों के लोग जुड़े हैं। उनकी सामाजिक पहचान भले जुदा हो, खेत में आने वाली मुश्किलें ज्यादातर एक सी होती हैं। इसलिए इन सवालों को जाति, धर्म और राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर देखना होगा। उनकी दलील है कि राज्य में कई सामाजिक वर्गों के हक की हिफाजत और तरक्की के लिए जब अलग आयोग चल रहे हैं, तो खेती की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों के लिए भी अलग आयोग क्यों न हो।

प्रस्तावित आयोग का काम क्या होगा, इस पर भी ज्ञापन में बात रखी गई है। आयोग किसानों की सामाजिक, आर्थिक और खेती से जुड़ी दिक्कतों का अध्ययन करे और सरकार को रास्ते सुझाए। कर्जमाफी, फसल कर्ज, फसल बीमा, नुकसान की भरपाई, आपदा में मदद, फसल के बाजार भाव और उत्पादन लागत जैसे बड़े मुद्दे उसके सामने रहें। इसके अलावा अलग-अलग सरकारी विभागों में तालमेल कराकर किसानों की शिकायतें दूर करना, सिंचाई, बिजली और आधुनिक तकनीक को आगे बढ़ाना, खेती की उपज पर प्रक्रिया करने वाले उद्योगों को बढ़ावा देना और किसान आत्महत्या रोकने के कारगर उपाय बताना भी उसकी जिम्मेदारी में गिना जाए।

मुनगंटीवार चाहते हैं कि महिला किसानों, छोटी जोत वाले किसानों और आदिवासी किसानों के सवालों को पहले नंबर पर रखा जाए। साथ ही किसान संगठनों और किसानों को अपनी बात सीधे रखने के लिए एक अलग मंच मिले, ताकि उन्हें बीच के रास्तों से न गुजरना पड़े।

उनका आग्रह है कि आयोग सिर्फ सिफारिशें करके न रह जाए। वह किसानों की शिकायतों पर संबंधित विभागों से जवाब और जानकारी मांगे और मसले निपटाने के लिए डटकर पैरवी करे, यानी जवाबदेह मंच बने। इसके लिए उन्होंने तीन बातें बाध्यकारी करने की मांग की है। पहली, आयोग की सिफारिशों पर सरकार 90 दिन के भीतर फैसला ले। दूसरी, कोई सिफारिश न मानी जाए तो उसका कारण लिखित में बताया जाए। तीसरी, आयोग की सालाना रिपोर्ट विधानमंडल के सामने रखी जाए।

ढांचे को लेकर भी उन्होंने ब्योरा दिया है। आयोग का अपना अध्यक्ष और अपने सदस्य हों, अपना बजट और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था हो, और जांच करने तथा जानकारी तलब करने के कानूनी अधिकार हों। हर विभाग में शिकायत निवारण की व्यवस्था बने। आयोग में अनुभवी किसान प्रतिनिधि, खेती के जानकार, अर्थशास्त्री, विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि, महिला किसान और सहकार तथा विपणन क्षेत्र के जानकार रखे जाएं।

ज्ञापन में याद दिलाया गया है कि मुनगंटीवार इससे पहले भी विधानसभा में किसानों के मुद्दे लगातार उठाते रहे हैं। वे कृषि समृद्धि योजना के लिए हर साल पांच हजार करोड़ रुपये रखने, फसल बीमा योजना की खामियां दूर करने और खाद-बीज में होने वाली धोखाधड़ी पर रोक के लिए अलग 'एग्रीकल्चर ऑफेन्स विंग' बनाने की बात कह चुके हैं। कृषि योजनाओं के फंड पर श्वेतपत्र निकालने की मांग भी उनकी पुरानी मांगों में है। धान उगाने वालों को प्रति हेक्टेयर 20 हजार रुपये का बोनस, अनुदान समय पर बांटना और किसानों के मामलों की तेज सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाना भी उन्होंने पहले मांगा है। उनकी राय है कि खेती के सवाल हल करने के लिए पर्याप्त फंड, काबिल प्रशासनिक व्यवस्था और वक्त पर इंसाफ देने वाला इंतजाम तीनों जरूरी हैं।

अपने ताजा निवेदन में मुनगंटीवार ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वे अलग कानून बनाकर आयोग गठित करने के लिए जरूरी प्रशासनिक और आर्थिक इंतजाम करने के निर्देश दें। उनका कहना है कि राज्य के करोड़ों किसान परिवार, जो 1 करोड़ 71 लाख से ज्यादा कृषि जोतों से जुड़े हैं, अपनी बात सीधे सरकार तक पहुंचा सकें, इसके लिए यह कदम जरूरी है।

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