फोर्स वन कमांडो दस्ते का नियंत्रण अब महाराष्ट्र ATS को सौंपा गया, गृह विभाग का आदेश
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राज्य के गृह विभाग ने 16 नवंबर 2026 को आदेश जारी कर फोर्स वन का प्रशासकीय और कार्यकारी नियंत्रण महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी ATS को दे दिया है।
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की आतंकवाद विरोधी सुरक्षा व्यवस्था को ज़्यादा मज़बूत और असरदार बनाने के लिए एक अहम फैसला लिया है। फोर्स वन नाम के खास कमांडो दस्ते का प्रशासनिक और कार्यकारी नियंत्रण अब महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS) को सौंप दिया गया है। राज्य के गृह विभाग ने इस बारे में 16 नवंबर 2026 को आदेश जारी किया।
इस फैसले के बाद फोर्स वन और ATS एक ही नेतृत्व में काम करेंगे। बताया गया है कि इसका मक़सद आतंकी हमलों का तुरंत जवाब देना, फैसले लेने की प्रक्रिया को तेज़ करना और दोनों एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाना है।
इससे पहले फोर्स वन का प्रशासनिक नियंत्रण अलग से महाराष्ट्र पुलिस बल के अपर पुलिस महानिदेशक (ADGP), फोर्स वन के पास था। अब यह नियंत्रण ATS के पास जा रहा है। आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों में दोनों एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल रहे और कोई आपात स्थिति बनने पर फैसला लेने में देरी न हो, इसी के लिए एकीकृत नेतृत्व की व्यवस्था की जा रही है।
फोर्स वन की स्थापना मुंबई पर 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले के बाद की गई थी। उस हमले के बाद राज्य की खास आतंकवाद विरोधी प्रतिक्रिया व्यवस्था को और मज़बूत करने की ज़रूरत सामने आई थी। इस दस्ते पर आतंकी हमलों का जवाब देने, बंधकों को छुड़ाने और अहम जगहों की सुरक्षा के लिए खास कार्रवाई करने की ज़िम्मेदारी है। बेहद संवेदनशील और मुश्किल हालात में तुरंत कार्रवाई कर सकें, इसके लिए इन कमांडो को खास ट्रेनिंग दी जाती है।
राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक अब आतंकवाद विरोधी अभियानों की योजना बनाना, जानकारी का आदान-प्रदान और कार्रवाई के दौरान तालमेल पहले से आसान होने की उम्मीद है।
फैसले के मुख्य बिंदु इस तरह हैं। फोर्स वन का प्रशासनिक और कार्यकारी नियंत्रण ATS को सौंपा गया है। दोनों एजेंसियां एक ही नेतृत्व में काम करेंगी। आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों में तालमेल बढ़ाने पर ज़ोर रहेगा। आपात हालात में फैसले की प्रक्रिया तेज़ करना मक़सद है। मौजूद मानव संसाधन और संसाधनों के असरदार इस्तेमाल पर ज़ोर रहेगा। फोर्स वन के मौजूदा पदों के ढांचे, मानव संसाधन और आर्थिक प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया है कि नियंत्रण सौंपने की प्रक्रिया तुरंत पूरी की जाए। प्रशासनिक स्तर की ज़रूरी कार्यवाही पूरी होने के बाद फोर्स वन का नियंत्रण नई व्यवस्था के हिसाब से ATS के पास रहेगा।
उम्मीद जताई जा रही है कि इस फैसले से फोर्स वन और ATS के बीच तालमेल और मज़बूत होगा। आतंकी हमले जैसी गंभीर घटनाओं में वक़्त पर फैसला लेना, मौजूद संसाधनों का सही इस्तेमाल करना और खास ट्रेनिंग पाए कमांडो की मदद असरदार तरीके से लेना अहम होता है। इसलिए फोर्स वन का नियंत्रण ATS को देने के फैसले को महाराष्ट्र की आतंकवाद विरोधी सुरक्षा व्यवस्था में एक अहम प्रशासनिक बदलाव माना जा रहा है।
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