तमिलनाडु में कॉलेज छात्रों को मुफ्त लैपटॉप, वेत्री योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये मंजूर

तमिलनाडु सरकार ने राज्य के कॉलेजों और व्होकेशनल प्रोग्राम्स में पढ़ रहे छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने वाला एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विजय की अगुवाई वाली सरकार ने "वेत्री लैपटॉप योजना" लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

इस योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है। इसके तहत सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थानों में पढ़ने वाले हजारों छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। योजना का ऐलान तमिलनाडु बजट 2026-27 में किया गया था। इसे ठीक से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति भी बनाई गई है।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कई कोर्स के छात्र इस योजना में शामिल किए गए हैं। सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त कॉलेजों में डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर रहे पहले और दूसरे साल के छात्र इसमें आएंगे। इसके अलावा कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कृषि, मत्स्य पालन और कानून के छात्र भी पात्र होंगे। पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) के कार्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों को भी इसका फायदा मिलेगा।

सत्र 2025-26 में जो छात्र इस योजना का लाभ नहीं पा सके थे, उन्हें भी राहत दी गई है। व्यावसायिक कोर्स के तीसरे और चौथे साल में पढ़ रहे मौजूदा छात्र भी अब योजना में शामिल किए गए हैं।

इंजीनियरिंग और तकनीकी कोर्स की जरूरतों को देखते हुए सरकार ने अलग प्रावधान किया है। इंजीनियरिंग के छात्रों को इंटेल कोर i5 (Intel Core i5) प्रोसेसर या उससे ऊंची क्षमता वाले कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप दिए जाएंगे। गुणवत्ता के मानकों के हिसाब से लैपटॉप खरीदने और उन्हें बांटने की जिम्मेदारी राज्य के उपक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (ELCOT) को सौंपी गई है।

सरकार के मुताबिक डिजिटल लर्निंग के दौर में लैपटॉप पढ़ाई का जरूरी साधन बन गया है। योजना का मकसद छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करने, नई स्किल सीखने और रोजगार के मौकों की तैयारी करने में मदद देना है। खासकर वंचित तबकों और मध्यमवर्गीय परिवारों से आने वाले छात्रों तक डिजिटल साधन आसानी से पहुंचाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। दुनिया के जॉब मार्केट की होड़ को देखते हुए छात्रों की क्षमता और रोजगार पाने की काबिलियत को मजबूत करना भी इसका एक उद्देश्य है।