सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगा मामले के दो दोषियों की उम्रकैद पर रोक लगाई, जमानत दी
सामूहिक बलात्कार और सात लोगों की हत्या के मामले में उम्रकैद काट रहे विपिन जोशी और प्रदीप रमणलाल मोधिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। दोनों 17 साल से ज्यादा जेल में रह चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुए सामूहिक बलात्कार और परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को राहत दी है। अदालत ने उनकी उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी और जमानत मंजूर कर ली।
जमानत पाने वाले दोषियों के नाम विपिन जोशी उर्फ लाला डॉक्टर और प्रदीप रमणलाल मोधिया हैं। यह फैसला न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्न बी. वराले की खंडपीठ ने दिया। खबर के मुताबिक दोनों 17 साल से ज्यादा वक्त जेल में बिता चुके हैं, और जमानत इसी आधार पर दी गई है। विपिन जोशी दिव्यांग हैं।
मामला 2002 में गुजरात दंगों के दौरान हुई वारदात का है। 3 मार्च 2002 को 20 से ज्यादा दंगाइयों ने एक इलाके पर हमला किया था। इस हमले में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उनके परिवार के सात लोगों की हत्या कर दी गई।
इस मामले में 2008 में 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद गुजरात सरकार ने अपनी 1992 की रिहाई नीति के तहत 15 अगस्त 2022 को सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था।
सेशन कोर्ट ने इन दो दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 143 (गैरकानूनी जमावड़ा), 147 (दंगा), 302 (हत्या) और 376 (बलात्कार) के तहत कसूरवार ठहराया था। यह एफआईआर गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी। उसी मामले में दोनों को जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।
रिहाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का रिहाई का आदेश रद्द कर दिया था। उस वक्त अदालत ने सभी दोषियों को वापस जेल में आत्मसमर्पण करने का आदेश भी दिया था।
अब इन दो दोषियों की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दी गई है। जमानत का आधार 17 साल से ज्यादा की कैद बताई गई है।
गूगल पर primetime24.com को अपना पसंदीदा स्रोत चुनिए आपके पसंदीदा स्रोतों की खबरें गूगल की टॉप स्टोरीज़ में ज़्यादा दिखती हैं।
कमेंट
अभी कोई कमेंट नहीं। पहले आप लिखिए।