आदित्य ठाकरे का आरोप: साफ हवा-पानी देने में केंद्र सरकार नाकाम, जलवायु नीतियों पर सवाल

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पार्टी के नेता और राज्य के पूर्व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार नागरिकों को साफ हवा, शुद्ध पानी और सुरक्षित भोजन जैसी बुनियादी सुविधाएं देने में नाकाम रही है। मुंबई में होने वाले प्रतिष्ठित "अर्थशॉट प्राइज समिट एंड अवॉर्ड्स" के मौके पर उन्होंने केंद्र की जलवायु नीतियों पर सवाल उठाए। उनका यह भी आरोप है कि पर्यावरण से जुड़े आंकड़ों में फेरबदल हो रहा है।

ठाकरे ने कहा कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से ज्यादातर भारत में हैं। इसी का जिक्र करते हुए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय जलवायु समझौतों और देश के भीतर पर्यावरण प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार के रुख पर सवाल खड़ा किया। इस समय तुर्की में कॉप-31 जलवायु सम्मेलन चल रहा है। मुंबई में पहले अर्थशॉट प्राइज और उसके बाद मुंबई क्लाइमेट वीक का आयोजन होगा। इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने पर्यावरण नीतियों पर अपनी बात रखी।

उनके मुताबिक वैश्विक जलवायु सूचकांकों में भारत की असली तस्वीर नजर नहीं आती, इसलिए आंकड़ों की विश्वसनीयता पर भी सवाल है। ठाकरे ने कहा कि पर्यावरण संकट पर राजनीतिक स्तर पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसलिए नागरिकों को आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग बेहतर जीवन की तलाश में पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं।

ठाकरे ने कहा कि सीधे और परोक्ष कर भरने वाले नागरिक उम्मीद करते हैं कि उन्हें साफ हवा, पानी और भोजन मिलेगा। लेकिन हवा और पानी साफ करने के लिए प्यूरिफायर और भोजन के सुरक्षित स्रोतों के लिए उन्हें दोबारा पैसे खर्च करने पड़ते हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि बढ़ता प्रदूषण अब सिर्फ सार्वजनिक स्वास्थ्य का संकट नहीं रहा, उसका आर्थिक असर भी दिख रहा है। उनके अनुसार प्रदूषित इलाकों से कारोबार और संस्थाएं बाहर जा रही हैं, जिससे रोजगार पर भी असर पड़ रहा है।

आदित्य ठाकरे ने जीएसटी परिषद की तर्ज पर अलग "जलवायु परिवर्तन परिषद" बनाने की मांग फिर दोहराई। मकसद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पर्यावरण को लेकर तालमेल बढ़ाना है। उनका सुझाव है कि परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करें और सभी राज्यों के वन और पर्यावरण मंत्री उसके सदस्य हों।

इसके अलावा उन्होंने शहरी और ग्रामीण विकास, ऊर्जा, कृषि, उद्योग और सड़क यातायात जैसे संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को भी परिषद में शामिल करने की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि परिषद हर तीन महीने में बैठक करे और जांचे-परखे आंकड़ों, तय लक्ष्यों और जमीनी प्रगति की समीक्षा करे।

ठाकरे ने कहा कि राज्य स्तर की जलवायु परिवर्तन परिषदों की अगुवाई संबंधित मुख्यमंत्री करें। ये परिषदें अलग-अलग सरकारी विभागों को साथ लाकर क्षेत्रीय जलवायु कार्य योजनाओं की निगरानी करें।

महाराष्ट्र के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी संभालते हुए मुंबई समेत कई शहरों के लिए जलवायु कार्य योजनाएं बनाई गई थीं, यह जिक्र ठाकरे ने किया। उनका कहना है कि ऐसी योजनाएं पारदर्शी तरीके से बननी चाहिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साख रखने वाली स्वतंत्र संस्थाओं से उनका निष्पक्ष ऑडिट होना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि पर्यावरण प्रशासन का नाता लगभग हर सरकारी विभाग से है और उसका सीधा असर लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है। भारत आबादी और जनसांख्यिकीय लाभांश के लिहाज से अहम मोड़ पर है, इसलिए उन्होंने जलवायु उपायों को आर्थिक और नीतिगत जरूरत के रूप में देखने की अपील की।

आदित्य ठाकरे ने चेताया कि समय रहते जलवायु उपाय किए गए तो बड़ा मौका बन सकता है। लेकिन यह मौका हाथ से गया तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।