सरकार खुले बाजार में 50 लाख टन चावल बेचेगी, पहले का लक्ष्य था 25 लाख टन

केंद्र सरकार ने खुले बाजार में चावल बेचने का अपना लक्ष्य दोगुना कर दिया है। वित्त वर्ष 2026-27 में अब 50 लाख टन चावल बेचा जाएगा, जबकि इससे पहले यह लक्ष्य 25 लाख टन था। सरकार का मकसद बाजार में चावल की उपलब्धता बढ़ाना और आम लोगों को बढ़ती कीमतों से राहत देना है।

देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है और रोजमर्रा के खाने-पीने की चीजों के दाम चढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में चीनी की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान थे, और अब चावल के दाम भी बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार इन जरूरी चीजों के दाम काबू में रखने की कोशिश कर रही है।

केंद्र सरकार के मुताबिक खुले बाजार में चावल बिक्री योजना के तहत 31 अक्टूबर 2026 तक 25 लाख टन चावल बिक चुका है। पिछले वित्त वर्ष में इसी अवधि के दौरान सिर्फ 11 लाख टन चावल बिका था। सरकार अब वित्त वर्ष के बाकी पांच महीनों में 25 लाख टन और चावल बेचने की तैयारी कर रही है। इस योजना को खुले बाजार में बिक्री योजना यानी OMSS कहा जाता है। इसके तहत सरकार आपूर्ति बढ़ाने और कीमतें घटाने के लिए अपने गोदामों में रखा अनाज खुले बाजार में बेचती है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त से नवंबर के बीच कई राज्यों में चावल के खुदरा दाम बढ़े हैं। दिल्ली में 9 अगस्त और 9 नवंबर, दोनों दिन भाव 45 रुपये प्रति किलो रहा। महाराष्ट्र में यह 50 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 53 रुपये प्रति किलो हो गया। तमिलनाडु में दाम 59 रुपये प्रति किलो से 69 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए, और पश्चिम बंगाल में 43 रुपये प्रति किलो से 52 रुपये प्रति किलो पर। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बढ़ोतरी खास तौर पर ज्यादा है।

दाम बढ़ने की वजह इस साल की कम और बेतरतीब बारिश है, जिसका असर चावल की पैदावार पर पड़ा है। उद्योग के अधिकारियों के मुताबिक दक्षिण भारत के पांच राज्यों, यानी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में चावल का उत्पादन करीब 30 प्रतिशत घट सकता है। देश भर में उत्पादन पिछले साल के मुकाबले करीब 10 प्रतिशत कम है। पोन्नी और सोना मसूरी जैसी कुछ किस्मों की आपूर्ति काफी घट रही है।

सरकार के पास चावल का पर्याप्त भंडार है। 1 अक्टूबर 2026 तक केंद्रीय भंडार में करीब 38 मिलियन टन चावल था, जबकि सरकार के लिए न्यूनतम भंडार का मानक 10.25 मिलियन टन है। इस भंडार से सरकार बाजार में चावल की आपूर्ति बढ़ा सकती है और कीमतों को काबू में रखने की कोशिश कर सकती है।