संशोधित वेतनश्रेणी के लिए कोर्ट कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, बारामती समेत पुणे में काम ठप
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मंगलवार 17 तारीख से पुणे जिले के कोर्ट कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बारामती समेत कई अदालतों में कामकाज रुक गया है और पक्षकारों, वकीलों व आम लोगों को परेशानी हुई है।
संशोधित वेतनश्रेणी लागू करने की मांग को लेकर कोर्ट कर्मचारियों ने मंगलवार (17 तारीख) से अनिश्चितकालीन काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया है। इसका बड़ा असर बारामती समेत पुणे जिले की अलग-अलग अदालतों के कामकाज पर पड़ा है। कई जगह अदालती कामकाज ठप हो गया है। सुनवाई के लिए पहुंचे पक्षकारों, वकीलों और आम लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी।
कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि महाराष्ट्र की जिला अदालतों के कर्मचारियों को मुंबई उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की तरह संशोधित वेतनश्रेणी दी जाए। इस बारे में आधिकारिक प्रस्ताव सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है। कर्मचारी संगठनों का दावा है कि यह प्रस्ताव पिछले 21 महीनों से मुख्यमंत्री कार्यालय में बिना किसी फैसले के पड़ा है।
पुणे जिला न्यायालय कर्मचारी संगठन की ओर से प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश को इस आंदोलन के बारे में ज्ञापन दिया गया था। पुणे जिला न्यायालय कर्मचारी संगठन समूह क, महाराष्ट्र राज्य आशुलिपिक संगठन, पुणे जिला बेलीफ संघ और पुणे जिला न्यायालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने भी आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया था। इसी के मुताबिक सभी कोर्ट कर्मचारी इस हड़ताल में उतर गए।
इस मांग को लेकर कर्मचारियों ने पिछले कुछ दिनों से काली पट्टियां बांधकर काम किया था। उन्होंने वरिष्ठ स्तर पर ज्ञापन देकर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश भी की थी। संगठनों ने चेतावनी दी थी कि मांग न मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। सरकार की ओर से कोई ठोस फैसला नहीं हुआ, इसलिए आखिरकार मंगलवार से आंदोलन शुरू करना पड़ा।
आंदोलन में पुणे जिले और सभी अधीनस्थ अदालतों के रजिस्ट्रार, अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, नाजिर, स्टेनोग्राफर, क्लर्क, बेलिफ, ड्राइवर, कोर्ट कीपर, ज़ेरॉक्स ऑपरेटर, किताब बांधने वाले, चपरासी और सफाईकर्मी समेत सभी वर्गों के कर्मचारी शामिल हैं।
बारामती की जिला एवं सत्र अदालत के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हुए, इसलिए वहां कामकाज प्रभावित हुआ। अदालती काम से आए लोगों को काम हुए बिना ही लौटना पड़ा। अलग-अलग मामलों की तारीखों के लिए लोगों को वैसे भी बार-बार अदालत आना पड़ता है। अब अनिश्चितकालीन हड़ताल से उनकी दिक्कत और बढ़ गई है।
कर्मचारी संगठनों ने साफ किया है कि संशोधित वेतनश्रेणी का मसला सुलझने तक आंदोलन जारी रहेगा। अब सबकी नजर इस पर है कि सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है और अदालती कामकाज कब पहले की तरह शुरू होता है।
पुणे जिला न्यायालय कर्मचारी संगठन समूह क के कार्याध्यक्ष विशाल दत्तात्रय सोनवणे ने कहा, "न्यायव्यवस्था की रीढ़ मजबूत रखनी है, तो इस रीढ़ को ताकत देने वाले कोर्ट कर्मचारियों को न्याय मिलना जरूरी है। सरकार को कर्मचारियों की जायज मांगों को गंभीरता से देखना चाहिए। यह हमारे आत्मसम्मान और अस्तित्व की लड़ाई है। सरकार ने तुरंत फैसला नहीं लिया, इसलिए आंदोलन की तीव्रता बढ़ाकर 'अनिश्चितकालीन हड़ताल' करना ही हमारा आखिरी विकल्प रह गया था।"
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