गुरूवार, 19 नवंबर 2026

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8वें वेतन आयोग से कर्मचारी संगठन की पांच बड़ी मांगें: बेसिक पे, पेंशन और HRA में बढ़ोतरी

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कारोबार PT24 टीम

कर्मचारी संगठन NC-JCM ने 8वें वेतन आयोग के सामने बेसिक पे, पेंशन, सालाना वेतनवृद्धि, HRA और छुट्टी नकदीकरण पर प्रस्ताव रखे हैं। ये मांगें अभी मंजूर नहीं हुई हैं।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 8वें वेतन आयोग से बड़ी उम्मीदें हैं। इसी बीच कर्मचारी संगठन नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, यानी NC-JCM, ने आयोग के सामने कई प्रस्ताव रखे हैं। इनमें वेतन, पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले आर्थिक फायदों में अहम बदलाव की मांग की गई है।

ये मांगें अभी सिर्फ प्रस्ताव के रूप में हैं। इन्हें आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए कर्मचारियों को इन्हें अंतिम फैसला नहीं मानना चाहिए।

पहली मांग न्यूनतम बेसिक पे की है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये है। NC-JCM ने इसे बढ़ाकर 69,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है और इसके लिए 3.833 का फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है, जिससे पुराने बेसिक पे को नए वेतनमान में बदला जाता है। यह जितना ज्यादा होगा, नए बेसिक पे की गणना उतनी बढ़ सकती है। असल में वेतन कितना बढ़ेगा, यह आयोग की सिफारिशों और सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। वेतन मैट्रिक्स के कुछ स्तर मिलाने का प्रस्ताव भी है। मिसाल के तौर पर लेवल 2 और लेवल 3 को मिलाकर नया वेतनस्तर बनाने और उसका न्यूनतम वेतन 83,200 रुपये रखने की मांग की गई है।

दूसरी मांग पेंशन की है। अभी नियमों के मुताबिक रिटायरमेंट के वक्त मिले आखिरी वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन दी जाती है। संगठन ने इसे बढ़ाकर 67 प्रतिशत करने की मांग की है। फैमिली पेंशन की दर 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। प्रस्ताव में दी गई गणना के मुताबिक पेंशन के लायक वेतन 1 लाख रुपये हो तो नई व्यवस्था में महीने की पेंशन 1.34 लाख रुपये और फैमिली पेंशन 1 लाख रुपये हो सकती है। यह गणना सिर्फ प्रस्ताव समझाने के लिए है। असल पेंशन कितनी मिलेगी, यह अंतिम नियमों से तय होगा।

तीसरी मांग सालाना वेतनवृद्धि की है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक पे पर हर साल 3 प्रतिशत बढ़ोतरी मिलती है। बढ़ती महंगाई और रोज के खर्च को देखते हुए NC-JCM ने इसे दोगुना करके 6 प्रतिशत करने की मांग की है। प्रस्ताव के उदाहरण में लेवल 4 के कर्मचारी का सुधरा हुआ बेसिक पे 53,550 रुपये मानें, तो हर साल 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी से 10 साल बाद वह 90,472 रुपये तक पहुंच सकता है। 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी जारी रही तो वेतन 69,871 रुपये हो सकता है। इस गणना के हिसाब से लंबे समय की कमाई में काफी फर्क पड़ सकता है।

चौथी मांग घर किराया भत्ते यानी HRA की है। अभी शहरों की श्रेणी के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों को 30, 20 और 10 प्रतिशत की दर से HRA मिलता है। इन्हें बढ़ाकर क्रमशः 40, 35 और 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। यानी X श्रेणी के शहरों में 30 से 40 प्रतिशत, Y श्रेणी में 20 से 35 प्रतिशत और Z श्रेणी में 10 से 30 प्रतिशत। प्रस्ताव मंजूर हुआ तो श्रेणी के हिसाब से HRA में 10 से 20 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे किराये पर ज्यादा खर्च करने वाले कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

पांचवीं मांग छुट्टी नकदीकरण की है। अभी पात्र केंद्रीय कर्मचारी रिटायरमेंट के वक्त ज्यादा से ज्यादा 300 दिन की जमा छुट्टी का नकदीकरण करा सकते हैं। यह सीमा बढ़ाकर 600 दिन करने का प्रस्ताव है। नकदीकरण की रकम संबंधित वेतन और लागू नियमों के हिसाब से तय होती है। सीमा बढ़ने पर रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारियों को जमा छुट्टी के बदले ज्यादा रकम मिल सकती है।

इन प्रमुख प्रस्तावों के अलावा कर्मचारी संगठन ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) फिर से लागू करने, प्रमोशन के मौके बढ़ाने, बच्चों की पढ़ाई के भत्ते में बढ़ोतरी और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग भी की है।

8वें वेतन आयोग को लेकर ये मांगें अभी अंतिम नहीं हुई हैं। आयोग की सिफारिशें आने और केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही साफ होगा कि वेतन, पेंशन, HRA और दूसरे फायदों में ठीक-ठीक क्या बदलाव होंगे। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की नजर अब आयोग के अगले फैसलों पर है।

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