गुरूवार, 19 नवंबर 2026

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सालेकसा में सामूहिक वनहक्क वाली ग्रामसभाओं की कार्यशाला, 87 पदाधिकारी शामिल

खाली सामुदायिक सभागार में प्लास्टिक कुर्सियां, मेज, दीवार पर तस्वीरें और खिड़कियों से आती रोशनी तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 टीम

गोंदिया के सालेकसा में 16 नवंबर 2026 को हुई एकदिवसीय कार्यशाला में वन अधिकार कानून के अमल और वन संवर्धन और प्रबंधन की योजनाएँ बनाने पर मार्गदर्शन दिया गया।

जनजातीय गौरव दिन सेवा सप्ताह के मौके पर सालेकसा में एकदिवसीय कार्यशाला हुई। इसका मकसद सामूहिक वन अधिकार पा चुकी ग्रामसभाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना था। साथ ही वन संपत्ति की सुरक्षा, संवर्धन और टिकाऊ प्रबंधन पर भी जोर दिया गया।

कार्यशाला 16 नवंबर 2026 को सालेकसा के गडमाता सभागार में हुई। इसमें वन अधिकार कानून 2006 को असरदार ढंग से लागू करने और वन संवर्धन व प्रबंधन योजना बनाने के बारे में बताया गया। सामूहिक वन अधिकार पा चुकी ग्रामसभाओं के 87 पदाधिकारी, वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल हुए।

आयोजन एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना देवरी के परियोजना अधिकारी नितीन इसोकर के मुख्य मार्गदर्शन में हुआ। वन विभाग और ग्रामसभा महासंघ ने इसमें सहयोग किया। शुरुआत में मौजूद गणमान्य लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा और भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया।

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 और संशोधित नियम 2012 के प्रावधानों के तहत सालेकसा तहसील के कई गांवों को सामूहिक वन अधिकार मिले हैं। कार्यशाला में कहा गया कि ग्रामसभाओं को इन अधिकारों का अच्छा इस्तेमाल करके वन संपत्ति की रक्षा करनी है और गांवों के आर्थिक व सामाजिक विकास की योजना भी बनानी है। इसके लिए सामूहिक वन अधिकार क्षेत्र की वन संवर्धन व प्रबंधन योजनाएं बनाकर टिकाऊ ग्राम विकास पर खास जोर दिया गया।

एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना देवरी के फोरमैन जुगल राहांगडाले ने प्रस्तावना में आदिवासी विकास विभाग की ओर से चल रही योजना बनाने की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 12 सितंबर 2022 के सरकारी आदेश के मुताबिक एकीकृत आदिवासी विकास विभाग, तहसील कार्यालय, वन विभाग, पंचायत विभाग और वनामी फाउंडेशन गोरेगांव के तालमेल से योजनाएं बनाने का काम चल रहा है।

वन परिक्षेत्र सालेकसा के वनपाल ने अपील की कि ग्रामसभाएं वन अधिकार कानून में मिले अधिकारों का असरदार इस्तेमाल करके जंगलों की रक्षा और संवर्धन करें। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गांवों का हर तरह से विकास किया जाए।

वन अधिकार कानून के मार्गदर्शक ललित भंडारकर ने ग्रामसभा पदाधिकारियों और सदस्यों को कानून के कई प्रावधान विस्तार से समझाए। उन्होंने लघु वनोपज के संग्रह और प्रबंधन के स्वामित्व अधिकार और पारंपरिक तालाबों पर अधिकार के बारे में बताया। वन अधिकार कानून की धारा 5 के तहत वन्यजीव, वन और जैव विविधता की सुरक्षा में ग्रामसभाओं की भूमिका और जिम्मेदारियां भी उन्होंने साफ कीं।

भंडारकर ने कहा कि योजना बनाते समय ग्रामसभा और संबंधित सरकारी विभागों का तालमेल अहम है। इसके लिए सामूहिक वन अधिकार क्षेत्र का मौके पर जाकर मुआयना, क्षेत्र भ्रमण, जलग्रहण क्षेत्रों का अध्ययन, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और गांवों की जरूरतों का आकलन जरूरी है। इस जानकारी के आधार पर विकास कामों की योजना बनाकर ग्रामसभा की मंजूरी लेनी होगी और योजना को वन अधिकार कानून के प्रावधानों के हिसाब से लागू करना होगा।

30 नवंबर 2021 के सरकारी आदेश के मुताबिक सामूहिक वन अधिकार पा चुकी ग्रामसभाओं को मनरेगा योजना की एजेंसी घोषित किया गया है। इसी संदर्भ में तहसील कार्यालय और पंचायत समिति के मनरेगा विभाग के सहायक परियोजना अधिकारियों ने मनरेगा के तहत विकास कामों की योजना, ग्रामसभाओं की जिम्मेदारी, कामों को प्रशासकीय मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया और जरूरी कार्यप्रणाली पर मार्गदर्शन दिया।

कार्यशाला में ग्रामसभा पदाधिकारियों ने वन विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत विभाग और दूसरी सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों से वन अधिकार क्षेत्र के विकास कामों, नियोजन योजनाओं और मनरेगा पोर्टल पर मंजूरी की प्रक्रिया को लेकर कई सवाल पूछे। विशेषज्ञों ने शंकाओं का समाधान किया और योजना बनाने की प्रक्रिया समझाई।

सामूहिक वन अधिकार प्रबंधन समितियों के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष ने कार्यशाला में सक्रिय हिस्सा लिया। ग्रामसभा पदाधिकारियों और सदस्यों ने संकल्प लिया कि वे अपने गांवों की वन संवर्धन व प्रबंधन योजनाएं बनाकर वन संपत्ति की सुरक्षा, संवर्धन और टिकाऊ ग्राम विकास करेंगे।

समापन पर सामूहिक वन अधिकार प्राप्त ग्रामसभा महासंघ, तालुका सालेकसा की ओर से वन अधिकार कानून के मार्गदर्शक ललित भंडारकर और वन विभाग के प्रतिनिधियों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। संचालन हरीश तुरकर ने किया और तालुका समन्वयक श्री कटरे ने आभार माना।

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