सोम‌वार, 16 नवंबर 2026

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गोंदिया में 92 सिंधी परिवारों को ज़मीन के पट्टे मिले, फ्री-होल्ड वर्ग-1 का फैसला लागू

भीड़ भरे हॉल में लोग मेजों पर दस्तावेज़ों की फाइलें लेते और देखते हैं तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
PT24 टीम

गोंदिया के मनिहारी पंचायत धर्मशाला में विधायक विनोद अग्रवाल और एसडीओ चंद्रभान खंडाईत ने 92 सिंधी परिवारों को पट्टे सौंपे। सरकार इन संपत्तियों को फ्री-होल्ड वर्ग-1 कर रही है।

गोंदिया के सिंधी समाज को दीपावली से ठीक पहले अपनी ज़मीन का मालिकाना हक मिल गया। मनिहारी पंचायत धर्मशाला में हुए समारोह में विधायक विनोद अग्रवाल और उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) चंद्रभान खंडाईत ने 92 सिंधी परिवारों को पट्टे बांटे। देश के विभाजन के बाद 1947 में सब कुछ गंवाकर आए इन परिवारों ने नई जगह पर शून्य से रोज़ी-रोटी की लड़ाई शुरू की थी। आज़ादी के 79 साल बाद मिले इस हक पर कई परिवारों की आंखें भर आईं।

समारोह में विनोद अग्रवाल ने कहा कि विभाजन की त्रासदी झेलने और अपना सब कुछ देश पर न्योछावर करने वाले इस समाज को पिछली सरकारों से 75 साल तक न्याय नहीं मिला। उनके मुताबिक जिस जगह समाज को ठिकाना मिला, वहां उसने कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपनी रोज़ी को नई ऊंचाई दी। ऐसे राष्ट्रभक्त समाज के साथ खड़े रहना जनप्रतिनिधि और सरकार की पहली ज़िम्मेदारी है।

अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अगुवाई में महाराष्ट्र सरकार ने साफ नीति का जीआर बनाया। इसी के तहत सिंधी समाज के कब्ज़े वाली रिहायशी और व्यावसायिक, दोनों तरह की ज़मीनों के पट्टे देने का ऐतिहासिक फैसला लागू किया गया।

विधायक ने साफ किया कि आज पट्टे बांटकर सरकारी आदेश जारी हो गया है, इसलिए लोग तुरंत प्रभाव से अपनी ज़मीन के मालिक बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि जैसे रजिस्ट्री के बाद सरकारी रिकॉर्ड दुरुस्त होते हैं, वैसे ही जल्द इन परिवारों को 'आक्यू पत्रिका' (अधिकार अभिलेख) बनाकर दी जाएगी। इससे ज़मीन सीधे उनके नाम पर पूरी तरह दर्ज हो जाएगी।

अग्रवाल के मुताबिक यह काम सिर्फ सिंधी समाज तक सीमित नहीं है। गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में आबादी भूमि पर बसे 13,000 परिवारों, दूसरी जगहों पर बसे 5,000 परिवारों और शहर के 1,000 लोगों को मिलाकर अब तक 19,000 पट्टे बांटे जा चुके हैं। शहर में 20,000 पट्टों का लक्ष्य है। इसमें 1,500 नजूल पट्टाधारकों के पक्ष में भी सरकार बड़ा फैसला ले चुकी है, और उन्हें अगले 4 से 6 महीनों में मालिकाना हक दिया जाएगा।

एसडीओ चंद्रभान खंडाईत ने बताया कि नजूल सीट नंबर 22, 23, 24 और 25 को लेकर राजस्व मंत्री के साथ लगातार हुई बैठकों के बाद यह मुमकिन हो सका। उन्होंने बाकी आवेदकों से अपील की कि वे ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ आगे आएं, ताकि उन्हें भी तुरंत पट्टे जारी किए जा सकें।

खंडाईत ने तकनीकी प्रक्रिया भी समझाई। उनके मुताबिक आम तौर पर कोई भी पट्टा पहले 'वर्ग-2' (ई-कैटेगरी) में आता है। लेकिन राज्य सरकार ने 25 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान की परवाह किए बिना इन संपत्तियों को 'फ्री-होल्ड' (वर्ग-1) करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। दीपावली के मुहाने पर मिले इस स्थायी अधिकार से गोंदिया के सिंधी समाज के लिए यह त्योहार हमेशा याद रखने लायक बन गया।

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