मंगलवार, 17 नवंबर 2026

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गोंदिया में 28 स्वास्थ्य उपकेंद्रों की इमारतें जर्जर, विभाग के 394 पद खाली

गांव के पुराने स्वास्थ्य केंद्र के बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं, पास में मोटरसाइकिल और पेड़ हैं तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
सेहत PT24 टीम

गोंदिया जिले के 263 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में से 28 की इमारतें खस्ताहाल हैं और स्वास्थ्य विभाग के 1,187 मंजूर पदों में 394 खाली हैं। मरम्मत के प्रस्ताव सरकार के पास मंजूरी के इंतज़ार में हैं।

गांव के लोगों को गांव में ही अच्छा और समय पर इलाज मिले, इसी मकसद से स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए गए थे। गोंदिया जिले में आज यही उपकेंद्र कई दिक्कतों से जूझ रहे हैं। कहीं इमारतें जर्जर हैं, कहीं दवाओं की कमी है और कहीं स्टाफ पूरा नहीं है। इससे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का हाल बिगड़ गया है।

जिले में कुल 263 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं। इनमें से 28 उपकेंद्रों की इमारतें खस्ता हालत में हैं। इन इमारतों की मरम्मत या नए निर्माण का प्रस्ताव सरकार को भेजा जा चुका है। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। तब तक इन केंद्रों की स्वास्थ्य सेवा पर असर पड़ रहा है।

सिर्फ उपकेंद्र ही नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की इमारतें भी बदहाल हैं। जिले में 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की इमारतें जर्जर हैं। ठाणा, बनगांव, कुन्हाडी और महागाड समेत सात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की इमारतों की हालत टूटने जैसी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने इनकी मरम्मत या नए निर्माण के लिए भी प्रस्ताव सरकार को भेजे हैं। निर्माण का काम सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही शुरू होगा, इसलिए संबंधित स्वास्थ्य संस्थाओं को इंतज़ार करना पड़ रहा है।

स्टाफ की कमी भी गंभीर हो गई है। स्वास्थ्य विभाग में कुल 1,187 पद मंजूर हैं, जिनमें से 394 पद खाली पड़े हैं। इस वजह से जो कर्मचारी काम पर हैं, उन पर काम का अतिरिक्त बोझ आ गया है। जानकारी के मुताबिक ये पद जल्द ही कांट्रैक्ट पर भरे जाएंगे।

गांव-देहात के कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों में दवाओं के साथ डॉक्टरों की भी कमी है। इलाज के लिए आने वाले ग्रामीणों को कई बार बिना इलाज कराए ही लौटना पड़ता है। मजबूरी में उन्हें कभी-कभी निजी डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। ग्रामीणों की उम्मीद है कि सरकार खाली पदों को जल्द भरे और दवाओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराए।

इस तरह ग्रामीणों को गांव में ही इलाज देने का सरकार का मकसद फिलहाल अधूरा नज़र आता है। इमारतों की मरम्मत मंजूरी के इंतज़ार में अटकी है, पद खाली हैं और दवाओं व डॉक्टरों की कमी बनी हुई है।

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