पुराने लैपटॉप और सर्वर के ई-कचरे से निकल सकते हैं सोना, तांबा, लिथियम जैसे खनिज
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
कंपनियों के दफ्तरों और गोदामों में पड़े पुराने कंप्यूटर और बैटरियों से अहम खनिज दोबारा मिल सकते हैं। री सस्टेनेबिलिटी के मसूद मलिक ने कंपनियों को पांच उपाय सुझाए हैं।
देश में अहम खनिजों की उपलब्धता का सवाल गंभीर बना हुआ है। ऐसे में ध्यान एक अलग स्रोत की ओर जा रहा है: कॉर्पोरेट कंपनियों के दफ्तरों, गोदामों और सर्वर रूम में पड़ा ई-कचरा। बेकार हो चुके लैपटॉप, कंप्यूटर, मॉनिटर, सर्वर, केबल और पुरानी बैटरियां सिर्फ कबाड़ नहीं हैं। इनमें कई कीमती खनिज छिपे हैं। सही तकनीक से इन उपकरणों से सोना, तांबा, पैलेडियम, लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे खनिज दोबारा निकाले जा सकते हैं। इसलिए भारत की खनिज सुरक्षा के लिए ई-कचरे का पुनर्चक्रण एक अहम विकल्प बन सकता है।
री सस्टेनेबिलिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मसूद मलिक सीआईआई नेशनल कमेटी ऑन सर्कुलर इकॉनमी के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने अपने लेख में यह मुद्दा उठाया है। उनके मुताबिक देश की बड़ी कंपनियों के पास अपनी एक तरह की "शहरी खान" मौजूद है। लेकिन इन खनिजों को दोबारा इस्तेमाल करने के बजाय कई कंपनियां पुराने उपकरणों को बेकार कबाड़ मानती हैं।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में करीब 13.98 लाख टन ई-कचरा पैदा हुआ। इससे पहले के वित्त वर्ष में यह 12.54 लाख टन था। आईटी सेक्टर के विस्तार, डेटा सेंटरों की बढ़ोतरी, दूरसंचार नेटवर्क और औद्योगिक ऑटोमेशन की वजह से आने वाले समय में ई-कचरा और बढ़ने की संभावना है।
फिर भी इस कचरे का संग्रह और पुनर्चक्रण अब भी बड़ी चुनौती है। ई-कचरे का बड़ा हिस्सा बिखरी हुई संग्रह व्यवस्था से गुजरता है। अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार अक्सर वे धातुएं अलग कर लेते हैं जो आसानी से बिक जाती हैं। मगर जिन कीमती खनिजों के लिए उन्नत प्रक्रिया चाहिए, वे बर्बाद हो जाते हैं। कुछ जगहों पर असुरक्षित तरीके से जलाने या धातु निकालने की प्रक्रिया से कामगारों और स्थानीय लोगों की सेहत को भी खतरा होता है।
संयुक्त राष्ट्र की "ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2024" रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में दुनिया भर में 62 मिलियन टन ई-कचरा पैदा हुआ। इसमें से सिर्फ 22.3 प्रतिशत का औपचारिक तरीके से संग्रह और पुनर्चक्रण दर्ज हुआ। ई-कचरे के पुनर्चक्रण से दुनिया की दुर्लभ मृदा तत्वों की मांग का करीब एक प्रतिशत पूरा होता है। इससे साफ है कि ई-कचरे में मौजूद संसाधनों का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा। एक तरफ भारत नए खनिज स्रोत खोजने की कोशिश में है, दूसरी तरफ पहले से इस्तेमाल हो चुके उपकरणों से खनिज वापस पाने का बड़ा मौका है।
सरकार ने भी इस मौके की अहमियत समझी है। सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अहम खनिज मिशन के तहत 1,500 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी। इसका मकसद वित्त वर्ष 2030-31 तक ई-कचरे, इस्तेमाल हो चुकी लिथियम-आयन बैटरियों और दूसरे कबाड़ से अहम खनिजों की वापसी को बढ़ावा देना है। अप्रैल 2026 की जानकारी के मुताबिक इस योजना में 58 पात्र कंपनियों को मंजूरी मिली है। इन कंपनियों ने सालाना करीब 8.5 लाख टन पुनर्चक्रण क्षमता खड़ी करने और अनुमानित 5,000 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। हालांकि यह प्रस्तावित क्षमता है, पूरी तरह चालू क्षमता नहीं।
मसूद मलिक के मुताबिक कंपनियों को पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सिर्फ प्रशासनिक या आर्थिक बोझ समझना बंद करना चाहिए। किसी उपकरण की लेखा-बही में उम्र खत्म होने से उसके खनिजों की कीमत खत्म नहीं हो जाती। इसलिए कंपनियों को बेकार उपकरणों के सही संग्रह, छंटाई और पुनर्चक्रण की ठोस व्यवस्था बनानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कॉर्पोरेट जगत के नेताओं के सामने पांच उपाय रखे हैं।
पहला, पुराने उपकरणों की सूची बनाएं। दफ्तरों, कारखानों और गोदामों में पड़े पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का रिकॉर्ड बनाकर उनकी छंटाई की जाए। दूसरा, खरीद के समय ही पुनर्चक्रण की योजना बनाएं। उपकरणों की उम्र खत्म होने पर उनका निपटारा कैसे होगा, इसकी जिम्मेदारी और प्रक्रिया पहले से तय हो।
तीसरा, अधिकृत पुनर्चक्रण संस्थाएं चुनें। सिर्फ कबाड़ खरीदारों के बजाय सही पंजीकरण और लाइसेंस वाली संस्थाओं से करार किया जाए। चौथा, डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता दें। पुरानी हार्ड ड्राइव और सर्वर की संवेदनशील जानकारी सुरक्षित तरीके से नष्ट की जाए और इसकी जांच भी हो। पांचवां, वापस मिले खनिजों को नापें। कितने उपकरणों का पुनर्चक्रण हुआ, कितना माल प्रोसेस हुआ और कितने खनिज दोबारा मिले, इसका रिकॉर्ड रखा जाए।
भारत में ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 और उनमें हुए संशोधन लागू हैं। इन नियमों से संबंधित उत्पादकों और ई-कचरा पैदा करने वालों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। इस्तेमाल हो चुकी बैटरियों के लिए बैटरी कचरा प्रबंधन नियम, 2022 अलग से लागू हैं। मगर सिर्फ नियमों का पालन काफी नहीं है। कंपनियों को ई-कचरे का निपटारा पारदर्शी तरीके से करना, अधिकृत पुनर्चक्रण संस्थाओं से संपर्क रखना और हर चरण पर नजर रखना जरूरी है। इससे पर्यावरण की रक्षा के साथ कंपनी की गोपनीय जानकारी भी सुरक्षित रह सकती है।
ई-कचरे के पुनर्चक्रण से पारंपरिक खनन की जरूरत पूरी तरह खत्म नहीं होगी। लेकिन देश में खनिज आपूर्ति के विकल्प बढ़ाना, आयात पर निर्भरता घटाने में मदद करना और कीमती संसाधनों की बर्बादी रोकना संभव हो सकता है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा व्यवस्था, दूरसंचार और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों में अहम खनिजों की जरूरत बढ़ रही है। ऐसे में कंपनियों के पास पड़े पुराने उपकरणों का सही इस्तेमाल हुआ तो भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था और खनिज सुरक्षा को ताकत मिल सकती है।
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