बुधवार, 18 नवंबर 2026

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शहाड में फ्लैट की बुकिंग रद्द, ग्राहक आयोग ने बिल्डर से पूरी रकम लौटाने को कहा

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कारोबार PT24 टीम

ठाणे जिले के शहाड में बैंक से लोन न मिलने पर एक ग्राहक ने फ्लैट की बुकिंग रद्द की थी। बिल्डर 25 हजार रुपये काटना चाहता था, पर आयोग ने पूरी रकम और हर्जाना देने को कहा।

ठाणे जिले के शहाड इलाके में फ्लैट बुक करने वाले एक ग्राहक को उपभोक्ता आयोग से राहत मिली है। बुकिंग रद्द होने के बाद बिल्डर पूरी रकम लौटाने को तैयार नहीं था। मामला ग्राहक आयोग में पहुंचा और फैसला ग्राहक के हक में आया।

श्यामसुंदर वर्मा ने शहाड में एक रिहायशी प्रोजेक्ट की बिल्डिंग में फ्लैट बुक किया था। बुकिंग के लिए उन्होंने 1 लाख 47 हजार रुपये दिए थे। फ्लैट लेने के लिए बैंक का लोन चाहिए था, लेकिन बैंक ने वर्मा को लोन दिया ही नहीं। इस वजह से उन्हें बुकिंग रद्द करनी पड़ी।

काफी बातचीत के बाद बिल्डर बुकिंग की रकम लौटाने पर राजी हुआ, लेकिन उसमें से 25 हजार रुपये काटने की शर्त रखी। वर्मा ने बिल्डर को खूब समझाया, फिर भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा। वर्मा को यह मंजूर नहीं था। उनका कहना था कि लोन नहीं मिला इसलिए बुकिंग रद्द की, इसमें उनकी क्या गलती है और 25 हजार क्यों कटें। इसके बाद उन्होंने स्थानीय ग्राहक आयोग में शिकायत कर दी।

आयोग में सुनवाई शुरू हुई तो बिल्डर की तरफ से दलील रखने कोई नहीं आया। बिल्डर ने अपना कोई आदमी तक नहीं भेजा, इसलिए मामला एकतरफा रहा। वर्मा ने बुकिंग की रसीद और बैंक के लोन ठुकराने वाले पत्र समेत सारे कागज़ात आयोग को दिखाए। आयोग ने उनके सबूत देखे और उनकी बात भी सुनी।

बुकिंग फॉर्म पर रकम को Non-Refundable लिखा गया था। आयोग का कहना था कि ठीक है, फॉर्म पर यह लिखा है, लेकिन बिल्डर को इसकी वजह बतानी चाहिए थी। आयोग यह भी जानना चाहता था कि वर्मा के बुकिंग रद्द करने से बिल्डर का क्या नुकसान हुआ, जिसके चलते वह पूरी रकम नहीं लौटा सकता। क्या 25 हजार रुपये का नुकसान हुआ, यह बिल्डर को बताना था। बिल्डर आया ही नहीं, इसलिए वह कुछ नहीं बता सका। आखिर में आयोग ने उपलब्ध सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया।

आयोग ने बिल्डर को वर्मा की बुकिंग की पूरी रकम लौटाने का आदेश दिया। इसके अलावा मानसिक परेशानी के हर्जाने के तौर पर 20 हजार रुपये और शिकायत के खर्च के तौर पर 10 हजार रुपये देने होंगे। यानी बुकिंग के 1 लाख 47 हजार, मानसिक परेशानी के 20 हजार और केस के खर्च के 10 हजार रुपये मिलाकर करीब 2 लाख 35 हजार रुपये बनते हैं।

आयोग ने बिल्डर को यह पूरी रकम वर्मा को सौंपने के लिए 45 दिन का समय दिया है। इस अवधि में पैसे नहीं दिए गए तो रकम पर 9 प्रतिशत सालाना ब्याज लगेगा। यह फैसला 14 सितंबर 2026 को सुनाया गया।

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