सरकार ने लिथियम आयन बैटरी के 'ब्लैक मास' के निर्यात पर लगाई रोक

इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग और अहम खनिजों के लिए विदेश पर निर्भरता घटाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लिथियम आयन बैटरी के 'ब्लैक मास' के निर्यात पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इस फैसले से लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज जैसे कीमती खनिज देश के उद्योगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। बैटरी रीसाइक्लिंग उद्योग, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और हरित ऊर्जा क्षेत्र के लिए यह फैसला अहम साबित हो सकता है।

ब्लैक मास क्या है, यह समझना जरूरी है। पुरानी और इस्तेमाल से बाहर हो चुकी लिथियम आयन बैटरियों और बैटरी बनाने के दौरान निकलने वाले कचरे को प्रोसेस करके उसके टुकड़े किए जाते हैं। इस प्रक्रिया से जो कालापन लिए हुए पाउडर मिलता है, उसे 'ब्लैक मास' कहते हैं।

इस पाउडर में लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज जैसे अहम खनिज होते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियां, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और ऊर्जा स्टोरेज सिस्टम बनाने में इन खनिजों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इसलिए इस्तेमाल हो चुकी बैटरियों से इन्हें दोबारा हासिल करना आर्थिक और पर्यावरण, दोनों नजरिए से अहम है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने 10 नवंबर 2026 को इसकी अधिसूचना जारी की। इसके तहत 'ब्लैक मास' को प्रतिबंधित निर्यात श्रेणी में रखा गया है।

भारत में बैटरी कचरे को प्रोसेस करके उसमें से कीमती खनिज अलग करने की क्षमता बढ़ रही है। लेकिन देश में बनने वाला ब्लैक मास विदेश भेजा जा रहा था, इसलिए स्थानीय रीसाइक्लिंग उद्योगों को कच्चे माल के लिए दिक्कतें झेलनी पड़ रही थीं। नतीजा यह कि कुछ उद्योगों को जरूरी खनिजों के लिए विदेश पर निर्भर रहना पड़ता था।

अब निर्यात पर रोक लगने से यह कच्चा माल देश के उद्योगों को मिलता रहेगा। इससे बैटरी रीसाइक्लिंग प्रोजेक्ट अपनी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं।

लिथियम, कोबाल्ट और निकेल इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बनाने के लिए अहम खनिज हैं। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ रही है, ऐसे में इन खनिजों की स्थिर आपूर्ति बनाए रखना जरूरी है। ब्लैक मास देश में ही रहने पर रीसाइक्लिंग कंपनियों को पुरानी बैटरियों से खनिज निकालने में मदद मिलेगी और आयात किए गए कच्चे माल पर निर्भरता घटाने का मौका बनेगा। साथ ही बैटरी रीसाइक्लिंग, खनिज वापस हासिल करने और इससे जुड़ी तकनीक के क्षेत्र में नया निवेश और रोजगार भी बढ़ सकता है।

केंद्र सरकार ने सितंबर 2025 में 'नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन' के तहत बैटरी और ई-कचरे से अहम खनिज अलग करने की क्षमता विकसित करने के लिए Rs 1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी। ब्लैक मास देश में उपलब्ध होने पर इस क्षेत्र के प्रोजेक्टों को कच्चे माल की आपूर्ति सुधारने में मदद मिल सकती है। इस फैसले से सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है, यानी इस्तेमाल की गई चीजों के काम के हिस्से फिर से उत्पादन में लाए जा सकेंगे।

पर्यावरण के लिहाज से भी यह अहम कदम है। पुरानी बैटरियों को ठीक से ठिकाने न लगाया जाए तो पर्यावरण को खतरा हो सकता है। सही तकनीक से उन्हें प्रोसेस किया जाए तो कीमती खनिजों का दोबारा इस्तेमाल हो सकता है और कचरा भी घटता है।

कुल मिलाकर ब्लैक मास के निर्यात पर रोक भारत की बैटरी रीसाइक्लिंग और अहम खनिजों की सप्लाई चेन को मजबूत करने की कोशिशों का हिस्सा है। हालांकि इसका असल फायदा कितना होगा, यह देश में प्रोसेसिंग की क्षमता, उद्योगों को होने वाली आपूर्ति और दोबारा हासिल किए गए खनिजों की कीमतों पर निर्भर करेगा।