PMO में नौकरी के रास्ते: IAS न हों तब भी मिल सकता है मौका

देश के प्रधानमंत्री के साथ काम करना और सरकार के बड़े फैसलों में हिस्सा बनना कई नौजवानों का सपना होता है। जो लोग प्रशासन, राजनीति, अर्थशास्त्र, कानून या पॉलिसी मेकिंग में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह मौका खास मायने रखता है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोर टीम में शामिल होने के लिए क्या IAS या IPS अफसर होना सचमुच जरूरी है?

बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या एक आम ग्रेजुएट भी प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में नौकरी पा सकता है। असल में प्रधानमंत्री की टीम में अलग-अलग जिम्मेदारियों के लिए अफसरों से लेकर विशेषज्ञों तक की नियुक्तियां होती हैं। इनकी शैक्षणिक योग्यता और चयन की प्रक्रिया भी अलग-अलग होती है।

प्रधानमंत्री कार्यालय केंद्र सरकार का एक अहम प्रशासनिक दफ्तर है। इसका काम प्रधानमंत्री को सचिवालय स्तर की मदद देना, सरकारी विभागों के बीच तालमेल बिठाना और जरूरी मामलों में चाहिए वाली जानकारी मुहैया कराना है। PMO की आधिकारिक वेबसाइट की जानकारी के मुताबिक वहां 122 राजपत्रित और 281 गैर-राजपत्रित पद हैं। यहां प्रशासनिक अफसरों से लेकर अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ तक काम करते हैं।

PMO की नौकरी के लिए कोई एक तय शैक्षणिक योग्यता नहीं है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस पद के लिए अर्जी दे रहे हैं। प्रशासनिक अफसर बनना हो तो UPSC सिविल सर्विस परीक्षा के जरिए IAS, IPS और दूसरी केंद्रीय सेवाओं में चयन एक मुख्य रास्ता है। इसके लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री जरूरी है। चुने गए अफसरों को अनुभव और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के आधार पर केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों और PMO में प्रतिनियुक्ति पर काम करने का मौका मिलता है। वहीं अगर आपकी दिलचस्पी अर्थशास्त्र, कानून, तकनीक, डेटा विश्लेषण या रिसर्च में है, तो उस विषय की ऊंची पढ़ाई और अनुभव के दम पर विशेषज्ञ पदों के मौके मिल सकते हैं।

प्रधानमंत्री से जुड़ी संस्थाओं और सरकारी नीति बनाने वाले संगठनों में गैर-IAS उम्मीदवारों के लिए भी जगह होती है। इनमें 'यंग प्रोफेशनल' (Young Professional) और 'कंसल्टेंट' (Consultant) जैसे पद शामिल हैं। प्रधानमंत्री को आर्थिक मामलों पर सलाह देने वाली 'इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर' (EAC-PM) में यंग प्रोफेशनल और कंसल्टेंट रखे जाते हैं।

इन पदों के लिए उम्मीदवारों से संबंधित विषय की शैक्षणिक योग्यता और काम का अनुभव मांगा जाता है। यंग प्रोफेशनल पद के लिए संबंधित विषय में मास्टर डिग्री या तय पेशेवर डिग्री चाहिए। इसके अलावा कम से कम एक साल का अनुभव और अधिकतम 32 साल की उम्र सीमा तय की गई है। ये नियम नीति आयोग के पद के हैं, PMO की सीधी भर्ती के नहीं।

जो लोग आगे चलकर सरकार के साथ काम करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ खास विषयों में महारत फायदेमंद हो सकती है। इनमें राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कानून, लोक प्रशासन, इंजीनियरिंग और तकनीक, साथ ही पत्रकारिता और मास कम्युनिकेशन जैसे विषय आते हैं। हालांकि सिर्फ डिग्री काफी नहीं है। संबंधित क्षेत्र का अनुभव, रिसर्च, कम्युनिकेशन स्किल्स और ताजा घटनाओं की जानकारी भी बेहद जरूरी है।

सरकारी दफ्तरों में नियुक्ति के अलग-अलग रास्ते होते हैं। UPSC के जरिए सिविल सेवाओं में चयन एक रास्ता है, जबकि विशेषज्ञ और सलाहकार पदों के लिए संबंधित विभाग अलग से रिक्तियां निकालते हैं। उम्मीदवारों को PMO, UPSC, नीति आयोग और EAC-PM की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से मौके देखते रहना चाहिए। भर्ती के हिसाब से चयन शैक्षणिक रिकॉर्ड, अनुभव, इंटरव्यू और बाकी तय प्रक्रिया के आधार पर होता है। PMO में गैर-सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति से पहले उनके दस्तावेजों और चरित्र की जांच भी जरूरी होती है।