फडणवीस का निर्देश: जहां बाघ गलियारा नहीं, वहां वन्यजीव अनुमति के नाम पर काम न रुके
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गडचिरोली के मेडिकल कॉलेज और हाईवे जैसे रुके कामों को तेज करने को कहा है। बांस की खेती से इथेनॉल बनाने और सामुदायिक वन अधिकार समितियों पर भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वन विभाग को निर्देश दिए हैं कि गडचिरोली जैसे दुर्गम और आदिवासी बहुल जिले में मेडिकल कॉलेज, राष्ट्रीय महामार्ग और दूसरे विकास कामों को गैरज़रूरी वन्यजीव अनुमतियों की शर्तों की वजह से अटकने न दिया जाए। उनका कहना है कि जिन इलाकों में असल में बाघों का भ्रमण मार्ग नहीं है, वहां अनुमति पर अड़कर काम में रुकावट न डाली जाए और रुके हुए प्रोजेक्ट तुरंत आगे बढ़ाए जाएं।
गडचिरोली के सरकारी मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव असल में बाघ भ्रमण मार्ग में नहीं आता। इसलिए फडणवीस ने कहा कि इसका काम फौरन निपटाया जाए। महामार्ग के बारे में उन्होंने कहा कि 28 किलोमीटर के हिस्से में से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर भ्रमण मार्ग में आता हो, तो पूरे महामार्ग का काम रोकना ठीक नहीं है। बाकी हिस्से का काम तुरंत शुरू किया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने जिन 32 आधिकारिक बाघ भ्रमण मार्गों को तय किया है, सिर्फ उन्हीं के मानदंड परिवेश (PARIVESH) पोर्टल पर लागू किए जाएं। पुरानी सड़कों के डामरीकरण और चौड़ीकरण में भी बेवजह अड़चनें न खड़ी की जाएं।
इंसान और वन्यजीव के टकराव को कम करने के साथ जंगल से सटे इलाकों के किसानों को टिकाऊ रोज़गार और आमदनी का जरिया देने के लिए फडणवीस ने बांस की खेती पर ज़ोर दिया। महाराष्ट्र वन विकास महामंडल और एमआईडीसी के तालमेल से बांस की खेती और उससे इथेनॉल बनाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि संरक्षित क्षेत्र के पास बड़े पेड़ों की कटाई रोककर बांस की खेती को प्राथमिकता दी जाए। उनके मुताबिक गन्ने के मुकाबले बांस को आधा पानी लगता है और उससे इथेनॉल बनाने की बड़ी क्षमता है। एमआईडीसी बांस की खेती के लिए जमीन किराये पर ले, किसानों को सालाना किराया दे और इसी के जरिए इथेनॉल बनाने के प्रोजेक्ट खड़े करे।
सामुदायिक वन अधिकारों पर उन्होंने बताया कि राज्य के 18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से करीब साढ़े पांच लाख हेक्टेयर सामुदायिक वन अधिकारों के तहत आता है। इस क्षेत्र के प्रबंधन के लिए बनने वाली समितियों का कार्यकाल तय किया जाए। ग्रामसभा की बनाई सामुदायिक वन अधिकार समितियों का कार्यकाल संबंधित ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ-साथ (Co-terminus) रखा जाए।
फडणवीस ने तेंदूपत्ता और दूसरी छोटी वन उपज की नीलामी के लिए भी पारदर्शी, वैज्ञानिक और तय कार्यपद्धति (SOP) बनाने का निर्देश दिया।
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