गुरूवार, 19 नवंबर 2026

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नागपुर में कचरा ठेका रद्द होने की ओर, जांच समिति ने आयुक्त को सौंपी रिपोर्ट

पेड़ों वाली गली में कर्मचारी कचरा ट्रक में डाल रहे हैं, दिन की रोशनी है तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 टीम

नागपुर मनपा की उच्च स्तरीय समिति ने एजी एनवायरो और बीवीजी इंडिया के कामकाज की रिपोर्ट आयुक्त को दे दी है। अब महासभा का फैसला बाकी है।

नागपुर मनपा की उच्च स्तरीय जांच समिति ने घर-घर से कचरा उठाने वाली दो कंपनियों, एजी एनवायरो और बीवीजी इंडिया, के कामकाज की विस्तृत रिपोर्ट आयुक्त को सौंप दी है। पिछले 7 वर्षों से विवादों में घिरी इन कंपनियों का एग्रीमेंट अब रद्द होने के कगार पर पहुंच गया है। यह समिति मनपा आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर ने अतिरिक्त आयुक्त अंकित की अध्यक्षता में गठित की थी।

रिपोर्ट पर अभी महानगरपालिका की महासभा की मुहर लगना बाकी है। उसके बाद इन कंपनियों को बाहर किया जाएगा। आयुक्त की ओर से यह रिपोर्ट महासभा के सामने रखी जाएगी।

मनपा ने नवंबर 2019 में घर-घर से कचरा उठाने का ठेका दोनों कंपनियों को दिया था। एजी एनवायरो के पास जोन-1 से 5 की जिम्मेदारी थी और बीवीजी के पास जोन-6 से 10 की। 5 साल का तय एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, फिर भी दोनों कंपनियां एक्सटेंशन पर काम कर रही हैं।

मनपा के घनकचरा प्रबंधन विभाग के मुताबिक 2019 से अब तक दोनों कंपनियों पर 20-20 करोड़ रुपये, यानी कुल 40 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि कंपनियां कचरे का वजन बढ़ाकर बिलों की रकम में हेराफेरी करती रही हैं। आरोप है कि कचरे में मिट्टी, पत्थर और निर्माण का मलबा मिलाया गया।

आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से जुलाई 2026 के 4 महीनों में शहर के कचरे के वजन में अचानक भारी गिरावट दर्ज हुई। इसमें एजी कंपनी के कचरे में 2,695 टन और बीवीजी के कचरे में 3,777 टन की गिरावट पाई गई।

यह शिकायत नई नहीं है। 2020 और 2022 में विधायक विकास ठाकरे और शिवसेना नेता नितिन तिवारी ने ट्रकों में मिट्टी मिलाते हुए कंपनियों को रंगे हाथों पकड़ा था। इसके बाद प्रशासन ने नोटिस जारी किए थे।

मामला विधानसभा में भी गूंजा। मध्य नागपुर के विधायक प्रवीण दटके और पश्चिम नागपुर के विधायक विकास ठाकरे ने दोनों कंपनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और ठेका तुरंत रद्द करने की मांग की। दटके ने बताया कि 2022 में ही महासभा ने सर्वसम्मति से ठेका रद्द करने का प्रस्ताव पास किया था, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने कंपनियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

शहर में कचरा उठाने का कोई तय समय भी नहीं है। कभी 2 दिन में एक बार कचरा उठता है, तो कभी पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 बार। विधानसभा में हंगामे के बाद नगर विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाने की घोषणा की थी।

दूसरी तरफ आयुक्त की बनाई स्वतंत्र समिति ने शहरवासियों की शिकायतों, कचरा संकलन के डेटा और बिलिंग से जुड़े दस्तावेजों की विस्तृत जांच की। सूत्रों के मुताबिक समिति ने दोनों कंपनियों के कामकाज में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई हैं। उसने एग्रीमेंट की शर्तों का खुला उल्लंघन भी पाया है।

2 जांच समितियों की रिपोर्ट और महासभा के रुख को देखते हुए दोनों कंपनियों की विदाई तय मानी जा रही है।

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