पंढरपुर में चारा लगाने पर सरकारी अनुदान, सार्वजनिक जमीन पर 1.55 लाख रुपये तक

बारिश ने इस बार साथ नहीं दिया। खरीफ की फसलें झुलस गईं और रबी की उम्मीद भी धुंधली पड़ गई है। अब किसानों के सामने अपने परिवार के साथ-साथ पशुधन को बचाने का बड़ा संकट खड़ा है। ऐसे में राज्य सरकार ने जानवरों को हरा चारा मुहैया कराने और गांव के मजदूरों को काम देने के लिए विशेष चारा रोपण योजना को आगे बढ़ाया है। विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन के तहत मक्का, ज्वार, बाजरा, नेपियर घास और मेथी घास जैसी चारा फसलों पर अनुदान देने का संशोधित आदेश 6 नवंबर को निकाला गया है।

योजना में निजी जमीन पर चारा लगाने के लिए 1 लाख 21 हजार 815 रुपये का अनुदान मिलेगा। सार्वजनिक जमीन पर यह रकम 1 लाख 55 हजार 3 रुपये तक है। उम्मीद है कि सूखे में पशुधन को सहारा मिलेगा और मजदूरों को रोजगार भी।

पंढरपुर पंचायत समिति के सभापति डॉ. शुभम आगवणे ने तालुका के सभी पशुपालकों से चारा लगाकर इस योजना का फायदा उठाने की अपील की है। इस बरसात में सोलापुर जिले में औसत का सिर्फ 51 प्रतिशत पानी गिरा है। इसी वजह से खरीफ की फसलों को भारी नुकसान हुआ और पानी की कमी से खड़ी फसलें भी झुलस गईं।

रबी के मौसम के लिए भी पर्याप्त बारिश नहीं है, इसलिए हरे चारे की पैदावार भी खतरे में है। जिले में पशुधन बड़ी संख्या में है और उसके लिए चारा जुटाना किसानों के सामने गंभीर चुनौती बन गया है। जानवरों को कैसे जिलाएं, यह सवाल पशुपालकों को सता रहा है। सरकार ने अलग से संशोधित आदेश निकालकर राहत देने की कोशिश की है।

योजना में मक्का, ज्वार, बाजरा, नेपियर घास, मेथी घास, लहसुन घास, ज्वार मल्टीकट और बाजरा मल्टीकट की खेती को मंजूरी मिली है। चारा सरकारी चरागाह जमीन पर भी उगाया जा सकेगा और निजी खेत में भी। योजना का मकसद सिर्फ चारा डिपो खड़े करना नहीं है। गांव में ही हरे चारे की पैदावार बढ़ाकर किल्लत का स्थायी इलाज करना है, ताकि किसानों को चारे की कमी के कारण पशु बेचने की नौबत न आए।

प्रावधान के मुताबिक प्रति हेक्टेयर अनुदान बाजरे के लिए 35 हजार 505 रुपये, ज्वार के लिए 42 हजार 778 रुपये, नेपियर घास के लिए 76 हजार रुपये, लहसुन घास के लिए 1 लाख 13 हजार 290 रुपये और ज्वार मल्टीकट के लिए 51 हजार रुपये है। बाजरा मल्टीकट के लिए भी अनुदान का प्रावधान है।

चारा उत्पादन के साथ ग्रामीण मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। प्रति एकड़ चारा रोपण के लिए 245 मानव दिवस की मजदूरी तय की गई है, जिसके 77 हजार 665 रुपये मजदूरों के खाते में जमा होंगे। जमीन तैयार करने, बीज, खाद और सिंचाई के इंतजाम के लिए 44 हजार 150 रुपये का फंड मिल सकता है। काम की सूची में जमीन की सफाई, जुताई, रोटावेटर, कूंड़ बनाना, बीज और बीज प्रक्रिया, टोकन पद्धति से बुवाई, खाद प्रबंधन, छह बार पानी देना, निराई, कीट प्रबंधन, कटाई, मक्का की कुट्टी, साइलेज बनाना और बोरियां भरना शामिल है। इन कामों के लिए 95 दिन का रोजगार मिलेगा।

योजना में अल्प और अत्यल्प भूधारक किसानों, अनुसूचित जाति-जनजाति के किसानों और महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। चारा लगाने के लिए कम से कम 50 गुंठा से एक एकड़ तक जमीन होनी चाहिए और फसल के लिए न्यूनतम सिंचाई की सुविधा भी जरूरी है।

इच्छुक किसानों को अपनी ग्राम पंचायत के रोजगार सेवक या ग्रामसेवक के पास तय फॉर्म में आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ खसरा-खतौनी की नकल, खाता विवरण का प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी और जॉब कार्ड लगाना जरूरी है।

डॉ. आगवणे ने कहा कि सूखे में पशुधन को बचाना सबकी जिम्मेदारी है। आगे आने वाली चारे की किल्लत से निपटने के लिए चारा रोपण की सही योजना बनाना जरूरी है। उन्होंने पंढरपुर तालुका के सभी किसानों और पशुपालकों से मक्का, ज्वार और मेथी घास जैसी फसलें लगाने और रोजगार गारंटी योजना के तहत मिलने वाले अनुदान का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की अपील की।