पुराने मुंबई-पुणे हाईवे का भी होगा छह लेन में विस्तार, 5 से 6 हजार करोड़ का खर्च अपेक्षित

मुंबई और पुणे के बीच रोज़ आने-जाने वालों के लिए एक अहम खबर है। महाराष्ट्र राज्य रस्ता विकास महामंडल (MSRDC) ने निगडी से शिलफाटा के बीच पुराने मुंबई-पुणे हाईवे को छह लेन का करने का फैसला किया है। इस प्रोजेक्ट पर 5 से 6 हजार करोड़ रुपये का खर्च अपेक्षित है।

यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे को देश का पहला एक्सप्रेसवे कहा जाता है। उसका काम पूरे हुए कई साल हो चुके हैं और वह फिलहाल छह लेन का है। लेकिन उसका विकल्प बना पुराना मुंबई-पुणे हाईवे अभी चार लेन का ही है। दोनों शहरों के बीच गाड़ियों की बढ़ती तादाद और बार-बार लगने वाले जाम को देखते हुए MSRDC ने यह फैसला लिया है।

लोनावला-खंडाला घाट में यातायात का दबाव कम करने के लिए मिसिंग लिंक का विकल्प दिया गया था। इसके बावजूद पुराने हाईवे पर गाड़ियों की भीड़ बनी हुई है।

छह लेन का काम निगडी से शिलफाटा तक 111 किलोमीटर के हिस्से में होगा। पूरे मुंबई-पुणे हाईवे की लंबाई अलग-अलग नाप के हिसाब से 150 से 156 किलोमीटर बताई जाती है। प्रोजेक्ट की आगे की प्रक्रिया के लिए MSRDC सलाहकार नियुक्त करने की तैयारी में है और इसके लिए टेंडर भी जारी किया गया है। सलाहकार के ज़रिए प्रोजेक्ट का विस्तृत नक्शा तैयार किया जाएगा।

अभी इस पुराने हाईवे से रोज़ करीब 70 हजार गाड़ियां गुज़रती हैं। गाड़ियों की संख्या हाईवे की मौजूदा क्षमता से ज़्यादा है, इसलिए कई जगह दबाव बढ़ जाता है। त्योहारों की छुट्टियों, शनिवार-रविवार और भीड़ के दिनों में इस रास्ते पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगती हैं।

एक्सप्रेसवे और पुराना हाईवे, दो रास्ते होने के बावजूद यात्रियों को जाम झेलना पड़ता है। इसलिए पुराने हाईवे को चौड़ा करने से गाड़ियां दोनों रास्तों पर बेहतर बंट सकेंगी। किसी एक रास्ते पर हादसे, तकनीकी दिक्कत या दूसरी वजह से यातायात ठप हो जाए, तो दूसरा हाईवे विकल्प के तौर पर रहेगा। इससे दोनों शहरों के बीच सफर करने वालों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

प्रारंभिक अंदाज़े के मुताबिक छह लेन के काम पर 5 से 6 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे, लेकिन प्रोजेक्ट का सही खर्च अभी तय नहीं हुआ है। विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने के बाद ही अंतिम खर्च साफ होगा। इस खर्च की भरपाई के लिए MSRDC टोल वसूली की अवधि बढ़ाने पर विचार कर रहा है। अभी इस हाईवे पर 2035 तक टोल वसूलने की इजाज़त है। छह लेन के खर्च को देखते हुए यह अवधि 10 से 15 साल और बढ़ाई जा सकती है। इस तरह प्रोजेक्ट का सीधा असर आगे की टोल वसूली पर भी पड़ सकता है।

इस प्रोजेक्ट का सबसे ज़्यादा फायदा लोनावला शहर को होने की संभावना है। पुराना मुंबई-पुणे हाईवे लोनावला शहर से होकर गुज़रता है और यहां सड़क संकरी हो जाती है। खासकर घाट वाली सड़क की वजह से गाड़ियों की आवाजाही पर बंदिशें रहती हैं। छह लेन से सड़क चौड़ी हुई तो इस हिस्से में यातायात का दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। उम्मीद है कि इससे लोनावला शहर के विकास को भी गति मिलेगी।