नागपुर साइबर पुलिस ने खच्चर खातों का नेटवर्क पकड़ा, 388 शिकायतों में 11 गिरफ्तार, 103 करोड़ का लेन-देन

नागपुर: कई आम लोग अब साइबर अपराध की जांच के बीच खुद को खड़ा पाते हैं। आरोप है कि उनके पहचान दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करके बैंक खाते खोले गए, और इन्हीं खातों से ठगी के शिकार लोगों का पैसा आगे घुमाया गया। नागपुर साइबर पुलिस की जांच से इस नेटवर्क का दायरा सामने आया है। शहर से जुड़े साइबर ठगी के मामलों में संदिग्ध म्यूल खातों के जरिए 103 करोड़ रुपये घुमाए गए।

पुलिस ने 388 शिकायतों के सिलसिले में अलग-अलग राज्यों से 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इस नेटवर्क ने गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए पहचान दस्तावेजों पर खोले गए बैंक खातों में साइबर ठगी की रकम मंगवाई और फिर आगे भेजी। पैसे का यह सिलसिला महाराष्ट्र से बाहर तक फैला है। शिकायतें गुजरात, राजस्थान, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक से भी जुड़ी हैं।

इस मामले से साइबर अपराध की एक बड़ी कमजोरी दिखती है। ठगों को अपने नाम पर बैंक खाते चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आरोप है कि वे भोले-भाले लोगों की पहचान का इस्तेमाल करके अपने और चुराए गए पैसे के बीच एक और परत खड़ी कर लेते हैं। इससे असली फायदा उठाने वालों को पहचानना और रकम वापस दिलाना मुश्किल हो जाता है।

म्यूल खाते वे बैंक खाते होते हैं जिनमें गैरकानूनी तरीके से मिला पैसा लिया जाता है, रखा जाता है या आगे भेजा जाता है। साइबर ठगी में ऐसे खाते अक्सर पीड़ित के खाते और अपराध चलाने वालों के बीच बिचौलिए का काम करते हैं।

नागपुर साइबर पुलिस की जांच के मुताबिक, कुछ लोगों के पहचान दस्तावेजों से उनकी जानकारी के बिना खाते खोले गए। बाद में इन खातों में ठगी से हासिल रकम आई और वहां से दूसरे खातों में भेज दी गई। इससे जांच करने वालों के लिए पैसे का पूरा रास्ता तय करना कठिन हो गया।

इस तरीके से लेन-देन की कई परतें बन जाती हैं। रकम एक खाते में आने के बाद अलग-अलग बैंकों और राज्यों के दूसरे खातों में जा सकती है। ऐसे में असली फायदा उठाने वाले का पता लगाना, खाते चलाने वालों को पहचानना और पैसा निकलने या आगे जाने से पहले उसे फ्रीज करना मुश्किल हो जाता है।

जिन लोगों के दस्तावेजों का आरोपी तौर पर गलत इस्तेमाल हुआ, उनके लिए मुसीबत सिर्फ पहचान चोरी तक नहीं रुकती। पुलिस जांच में उनके नाम और बैंक की जानकारी सामने आ सकती है। फिर उन्हें ऐसे लेन-देन के बारे में पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है, जिनके बारे में वे कुछ नहीं जानते।

पिछले दो साल में की गई जांच में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक की शिकायतों से कड़ियां जुड़ी हैं। जांचकर्ताओं को शक है कि आरोपियों ने तालमेल से काम किया, साइबर ठगी से आया पैसा लिया और उसे कई बैंक खातों से घुमाया। अलग-अलग पहचान वाले खातों के इस्तेमाल से रकम अपनी असली मंजिल से दूर चली गई और उसका पीछा करना कठिन हो गया।

103 करोड़ रुपये का आंकड़ा जांच से जुड़े मामलों में संदिग्ध खातों से गुजरी कुल रकम का है। इसे अपने आप बरामद रकम, शिकायतकर्ताओं का कुल नुकसान, या गिरफ्तार हर आरोपी के हिस्से की पूरी रकम नहीं समझना चाहिए।

ऐसे नेटवर्क की जांच में खाताधारकों की भूमिका तय करना, खाते जुटाने वालों को पहचानना और रकम पाने वाले आखिरी लोगों तक पहुंचना अहम काम है। शिकायतों का भौगोलिक फैलाव भी साइबर पुलिस की चुनौती दिखाता है। लेन-देन थोड़े ही वक्त में राज्यों की सीमाएं पार कर सकता है, इसलिए कई जगहों से वित्तीय रिकॉर्ड, खाते की जानकारी और सबूत जुटाने में तालमेल बनाना पड़ता है।

दस्तावेजों के कथित गलत इस्तेमाल से सवाल उठता है कि बैंक खाते कैसे खुले, दस्तावेज किसने दिए और खाते चालू होने के बाद उन्हें कौन चला रहा था। यह भी तय करना है कि खाते के रिकॉर्ड में जिनके नाम हैं, वे लेन-देन में जानबूझकर शामिल थे या उनकी पहचान बिना सहमति के इस्तेमाल हुई। यह फर्क अहम है, क्योंकि कागज पर खाताधारक वही हो, जरूरी नहीं कि पैसा घुमाने वाला भी वही हो। जांचकर्ताओं को यह भी पता लगाना है कि खातों को नेटवर्क में कैसे जोड़ा गया, बैंकिंग क्रेडेंशियल किसके पास थे और शुरुआती खातों से निकलकर रकम कहां गई।

इन सवालों के जवाब से पुलिस उन खातों से आगे बढ़कर पूरे नेटवर्क तक पहुंच सकती है, जिनसे पैसा गुजरा। यह मामला लोगों के लिए चेतावनी भी है कि पहचान दस्तावेज, बैंक की जानकारी या खातों की पहुंच देते समय सावधानी रखें। किसी को बिना वाजिब और जांचे-परखे कारण के अपने खाते से पैसा लेने या भेजने न दें। अगर किसी को शक हो कि उसके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल हुआ है, तो फौरन बैंक को बताएं और पुलिस में रिपोर्ट करें।

इसके साथ नागपुर पुलिस ने ठगी में गई रकम को बिखरने से रोकने और पीड़ितों को लौटाने के कदम भी उठाए हैं। इस साल पुलिस ने अलग-अलग बैंक खातों में ठगी के लेन-देन से जुड़े 3.20 करोड़ रुपये फ्रीज किए हैं। पुलिस की दी जानकारी के मुताबिक, इसमें से 1.75 करोड़ रुपये पीड़ितों को लौटाए जा चुके हैं। बाकी रकम तय कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिकायतकर्ताओं को लौटाए जाने की उम्मीद है।

साइबर ठगी के मामलों में संदिग्ध रकम को शुरू में ही फ्रीज करना काफी अहम हो सकता है। कई खातों से गुजरता पैसा जांच के रास्ता पकड़ने से पहले निकाला या आगे भेजा जा सकता है। वक्त पर कार्रवाई से कम से कम कुछ रकम लौटाने के लिए बचाई जा सकती है, हालांकि फ्रीज करने से हर पीड़ित को पूरा नुकसान वापस मिलने की गारंटी नहीं होती। पीड़ितों को लौटी रकम बताती है कि ठगी की शिकायत जल्दी करना और बैंक व पुलिस के जरिए कार्रवाई शुरू करना जरूरी है, जब तक पैसे का सुराग मिल सकता है।

इस जांच से दो जुड़ी हुई चुनौतियां सामने आती हैं। एक, म्यूल खाते जुटाने और चलाने वाले नेटवर्क को तोड़ना। दो, यह पक्का करना कि पैसा लगातार लेन-देन में गायब होने से पहले पीड़ितों को वापस मिले। 11 गिरफ्तारियां और 388 शिकायतों की जांच अहम कदम हैं, लेकिन नेटवर्क का पूरा दायरा इस पर निर्भर करेगा कि खाते जुटाने वाले, रकम आखिर में पाने वाले और अलग-अलग खाताधारकों की भूमिका की पहचान कैसे होती है।

पीड़ितों के लिए सबसे पहली जरूरत अपनी मेहनत की कमाई वापस पाना है। जांचकर्ताओं के सामने बड़ा काम यह तय करना है कि खाते कैसे खुले और कौन चला रहा था, पैसे को शुरुआती ट्रांसफर के आगे तक खोजना और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराना। नागपुर का यह मामला दिखाता है कि साइबर ठगी किसी ठगी वाले फोन कॉल, मैसेज या ऑनलाइन लेन-देन तक सीमित नहीं रहती। डिजिटल धोखे के पीछे बैंक खातों और पैसे के ट्रांसफर का ऐसा जाल हो सकता है, जो ठगों को चुराई रकम से दूर रखे और वसूली को और कठिन बना दे।