गुरूवार, 19 नवंबर 2026

अभी सब्सक्राइब करें
प्राइम अलर्ट
सारे लाइव अपडेट

नागपुर मनपा की करीब 900 विकास फाइलें टेंडर से पहले अटकीं, 31 मार्च की मियाद सिर पर

पुराने कार्यालय में कर्मचारी कागजी फाइलें देख रहे हैं, मेजों पर कंप्यूटर और ढेरों दस्तावेज हैं तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 टीम

प्रशासकीय मंजूरी पा चुकी करीब 900 विकास फाइलों का टेंडर अब तक पूरा नहीं हुआ है। नए वर्क मॉड्यूल को लेकर पार्षदों में नाराज़गी है, जबकि वित्त विभाग ने बजट अनुमान तैयार करने का परिपत्र जारी किया है।

नागपुर महानगरपालिका (मनपा) में करीब 900 विकास कार्यों की फाइलें प्रशासकीय मंजूरी मिलने के बाद भी टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के इंतज़ार में अटकी हैं। वित्त वर्ष खत्म होने में थोड़ा ही वक्त बचा है और 31 मार्च से पहले वर्क ऑर्डर जारी करने की गुंजाइश लगातार घट रही है।

अधिकारियों के मुताबिक वर्क ऑर्डर समय पर जारी नहीं हुए तो ये काम मौजूदा वित्त वर्ष में शुरू नहीं हो पाएंगे। तब इनसे जुड़ी वित्तीय प्रतिबद्धताएं और देनदारियां अगले साल के बजट में खिसक जाएंगी और उस पर बोझ बढ़ाएंगी। मामले से वाकिफ एक अधिकारी ने कहा, "करीब 900 फाइलों को प्रशासकीय मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन वे अभी टेंडर के चरण तक नहीं पहुंची हैं। बचे हुए समय में वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुए तो इन परियोजनाओं को देनदारियों समेत अगले वित्त वर्ष में ले जाना पड़ेगा।"

इस बीच मनपा के लेखा एवं वित्त विभाग ने सोमवार को एक परिपत्र जारी किया। इसमें सभी विभाग प्रमुखों से कहा गया है कि वे 2026-27 के लिए संशोधित बजट अनुमान तैयार करें और 2027-28 के बजट के प्रस्ताव भेजें। सैकड़ों मंजूर परियोजनाएं टेंडर जैसी बुनियादी प्रक्रिया से भी आगे नहीं बढ़ी हैं, इसलिए यह कवायद अहम मानी जा रही है।

नए शुरू किए गए वर्क मॉड्यूल सिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसका मकसद परियोजनाओं की मंजूरी, निगरानी और अमल को आसान बनाना था, पर फाइलों की रफ्तार बढ़ाने के बजाय यह एक और रुकावट बनकर सामने आया है।

पार्षदों की नाराज़गी

प्रशासकीय मंजूरी मौजूद होने के बावजूद विकास कामों की धीमी रफ्तार से सभी दलों के पार्षद नाराज़ हैं। मामला अब चुने हुए प्रतिनिधियों और मनपा प्रशासन के बीच टकराव तक पहुंच गया है।

सत्तापक्ष के नेता नरेंद्र बोरकर करीब 60 भाजपा पार्षदों को साथ लेकर हाल ही में मनपा आयुक्त विपिन इटनकर से मिले। उन्होंने नए वर्क मॉड्यूल के तहत विकास प्रस्तावों के अटकने पर गंभीर चिंता जताई। बताया गया है कि प्रतिनिधिमंडल ने फाइलों के निपटारे में तेज़ी लाने और स्थानीय विकास कामों की रुकावटें दूर करने के लिए आयुक्त से दखल मांगा।

नेता प्रतिपक्ष संजय महाकालकर ने भी ऐलान किया है कि वे यह मुद्दा आने वाली आमसभा में उठाएंगे। विपक्ष से उम्मीद है कि वह मंजूर कामों की फाइलों में हो रही असाधारण देरी और शहर भर के विकास पर उसके सीधे असर को लेकर प्रशासन से जवाब मांगेगा।

देरी की वजहें

अधिकारी इस भारी बैकलॉग की एक वजह मौजूदा वित्त वर्ष की प्रशासकीय अड़चनों को बताते हैं। विधान परिषद चुनावों के सिलसिले में आदर्श आचार संहिता दो अलग-अलग दौर में लगी और बताया गया है कि इसमें करीब तीन महीने निकल गए। इससे मनपा के फैसलों और विकास से जुड़ी गतिविधियों की रफ्तार थम गई।

नए वर्क मॉड्यूल ने भी मुश्किल बढ़ाई। पुरानी प्रक्रिया के आदी कर्मचारी अभी नए सिस्टम को समझ रहे हैं, इसलिए फाइलों के अलग-अलग चरणों पर देरी हो रही है। फिर भी इन सफाइयों से पार्षदों की नाराज़गी कम नहीं हुई है, क्योंकि सैकड़ों परियोजनाओं को प्रशासकीय मंजूरी मिल चुकी है और वे टेंडर से पहले ही अटकी पड़ी हैं।

बजट के लक्ष्य पर दबाव

इस बैकलॉग से मनपा के वित्तीय प्रबंधन पर भी सवाल उठे हैं, यानी बजट में रखी बड़ी रकम ज़मीन पर विकास में कितनी बदल पाती है। स्थायी समिति की सभापति शिवानी दानी-वखरे ने करीब 6,200 करोड़ रुपये का बजट लक्ष्य रखा था। इसके मद्देनज़र प्रशासन को अब विभागों के खर्च, लंबित प्रतिबद्धताओं और अगले वित्त वर्ष के लिए ज़रूरी आवंटन की दोबारा समीक्षा करनी होगी।

वित्त विभाग के ताज़ा परिपत्र का मकसद मौजूदा बजट के तहत खर्च का वास्तविक आकलन करना और 2027-28 की ज़रूरतें तय करना है। लेकिन इससे मनपा की चुनौती भी दिखती है: पहले से मंजूर बड़ी संख्या में काम प्रशासनिक पाइपलाइन में अटके हैं और नए बजट अनुमान बनाने पड़ रहे हैं।

फिलहाल सबसे पहला काम लंबित फाइलों को निपटाना, टेंडर की औपचारिकताएं पूरी करना और 31 मार्च से पहले वर्क ऑर्डर जारी करना है।

#नागपुर#शहर#PT24#Civic#Nagpur

गूगल पर primetime24.com को अपना पसंदीदा स्रोत चुनिए आपके पसंदीदा स्रोतों की खबरें गूगल की टॉप स्टोरीज़ में ज़्यादा दिखती हैं।

विज्ञापन