गुरूवार, 19 नवंबर 2026

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वेतनश्रेणी सुधारने की मांग पर निचली अदालतों के कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर

शहर PT24 टीम

राज्य की निचली अदालतों के कर्मचारियों ने हाईकोर्ट कर्मचारियों जैसी वेतनश्रेणी और समान काम समान वेतन की मांग पर मंगलवार से बेमियादी हड़ताल शुरू की है। सैकड़ों कर्मचारी शामिल हैं।

गोंदिया, 17 तारीख: राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में काम करने वाले कर्मचारियों ने मंगलवार (17 तारीख) से बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। उनकी मुख्य मांग है कि उनकी वेतनश्रेणी में हाईकोर्ट के कर्मचारियों की तरह सुधार किया जाए और उन्हें 'समान काम समान वेतन' दिया जाए। हड़ताल में सैकड़ों न्यायालय कर्मचारी शामिल हुए हैं।

न्यायालय कर्मचारी संगठन ने साफ कहा है कि जब तक सरकार का आदेश (शासनादेश) जारी नहीं होता, वे हड़ताल से पीछे नहीं हटेंगे।

कर्मचारियों का कहना है कि हाईकोर्ट के कर्मचारी और अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारी एक ही सिक्के के दो समान पहलू हैं। 2023 तक दोनों का वेतन बराबर था। लेकिन 2023 में हाईकोर्ट के कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनश्रेणी का शासनादेश जारी हुआ, और उस वेतनश्रेणी से अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों को वंचित रखा गया।

उनका कहना है कि इस समय महंगाई बढ़ी हुई है और तनख्वाह बहुत कम है। दूसरी तरफ सरकार के दूसरे विभागों में बराबर के पद वाले कर्मचारियों के वेतन और वेतनश्रेणी को लेकर लगातार आदेश जारी होते रहे हैं। इसके बावजूद न्यायालय कर्मचारियों को बरसों से नजरअंदाज किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के मामले में खुद हाईकोर्ट ने न्यायमूर्तियों की समिति बनाई थी। संशोधित वेतनश्रेणी लागू करने का प्रस्ताव 31 जनवरी 2025 को सरकार को सौंपा गया। इसके बाद भी 22 महीने गुजर गए हैं और संगठन के मुताबिक सरकार ने इसे अब तक गंभीरता से नहीं लिया।

कर्मचारियों ने यह भी कहा कि राज्य का विधि और न्याय विभाग तथा वित्त विभाग फिलहाल खुद मुख्यमंत्री के पास हैं। फिर भी दूसरों को न्याय देने वाली न्याय व्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले न्यायालय कर्मचारी खुद न्याय से वंचित हैं।

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