नागपुर में 15 अक्टूबर से 10% पानी कटौती की आशंका, रोज करीब 74 MLD कम मिलेगा पानी
जलसंपदा विभाग की 10% कटौती की योजना से शहर को रोज करीब 666 MLD पानी मिलने का अनुमान है, उधर मनीषनगर में चार दिन से सप्लाई ठप होने की शिकायत है।
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नागपुर में 15 अक्टूबर 2026 से 10% पानी कटौती लागू होने की आशंका है। मिली जानकारी के मुताबिक जलसंपदा विभाग ने राज्य में 15 अक्टूबर 2026 से 31 अगस्त 2027 तक 10% कटौती की योजना बनाई है। इसका मकसद बांधों में आपातकालीन जरूरतों के लिए पानी सुरक्षित रखना बताया गया है।
शहर को रोजाना करीब 740 मिलियन लीटर प्रतिदिन (MLD) पानी मिलता है। इस हिसाब से 10% कटौती का मतलब है रोज करीब 74 MLD पानी कम मिलना, यानी शहर के पास लगभग 666 MLD पानी बचेगा। हालांकि असली कटौती कितनी होगी और अलग-अलग इलाकों में पानी कैसे बंटेगा, इसका अंतिम फैसला संबंधित विभागों पर निर्भर करेगा।
नागपुर की जलापूर्ति मुख्य रूप से पेंच बांध और कन्हान नदी पर टिकी है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक पेंच से रोज करीब 520 MLD और कन्हान से लगभग 220 MLD पानी शहर को मिलता है। दोनों को जोड़ें तो आपूर्ति करीब 740 MLD बैठती है, हालांकि कुछ विवरणों में यह मात्रा 750 MLD तक बताई गई है।
शहर में करीब 4.5 लाख अधिकृत नल कनेक्शन हैं। रोज सप्लाई होने वाले पानी में से 277 MLD का बिलिंग रिकॉर्ड नहीं होने की बात भी सामने आई है। इससे पानी के वितरण, रिकॉर्ड और बिलिंग व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
नगर निगम आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर के अनुसार फिलहाल शहर की जलापूर्ति प्रक्रिया सुचारु है और कच्चे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि संबंधित समिति की बैठक के बाद पानी के नियोजन पर फैसला लिया जाएगा। जलसंपदा विभाग की घोषणा के बाद पालक मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक में पानी के नियोजन पर निर्णय होने की जानकारी दी गई है।
इसी बीच मनीषनगर समेत कुछ इलाकों के लोगों ने पिछले चार दिन से जलापूर्ति ठप होने की शिकायत की है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बिना पहले से बताए और पानी लौटने की साफ समयसीमा बताए बगैर सप्लाई बंद कर दी गई, जिससे परिवारों को परेशानी हो रही है। उनके मुताबिक पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए उन्हें भटकना पड़ रहा है। लोगों ने मुख्यमंत्री, महापौर और नगर निगम आयुक्त से शिकायत कर जल्द समाधान मांगा है।
स्थानीय निवासी प्रियांशु काबरा ने प्रभावित इलाकों में सप्लाई तुरंत बहाल करने और सप्लाई पूरी तरह शुरू होने की तय समय-सारणी जारी करने की मांग की है। उन्होंने यह भी मांग रखी है कि सामान्य आपूर्ति बहाल होने तक प्रभावित आवासीय इलाकों में मुफ्त पेयजल टैंकर भेजे जाएं, मरम्मत कार्य की स्थिति पर आधिकारिक जानकारी दी जाए और देरी के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो।
नागरिकों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। संभावित कटौती के बीच अब प्रशासन के सामने नियमित आपूर्ति बनाए रखने, शिकायतें सुलझाने और उपलब्ध पानी का बराबर बंटवारा सुनिश्चित करने की चुनौती है।
