मिहान में 121.229 एकड़ पर बनेगा एयरोस्पेस और डिफेंस हब, 2,000 करोड़ निवेश का लक्ष्य

नागपुर के मिहान में एयरोस्पेस और डिफेंस हब बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। नागपुर एयरसाइड टैक्सीवे परियोजना के तहत मिहान की 121.229 एकड़ जमीन पर यह हब विकसित किया जाएगा। महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी (MADC) ने इस पर काम शुरू कर दिया है। परियोजना में विमानों की आवाजाही के साथ-साथ सार्वजनिक सड़क के इस्तेमाल के लिए भी खास इंतजाम प्रस्तावित किए गए हैं।

यह जमीन मिहान के अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) के बाहर है। MADC ने यहां एयरोस्पेस और डिफेंस कंपोनेंट्स, विमान निर्माण, असेंबली और इनसे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों का औद्योगिक इकोसिस्टम खड़ा करने के लिए प्रस्ताव मंगाए थे। कितनी कंपनियों ने प्रस्ताव भेजे हैं, यह MADC ने अभी साफ नहीं किया है। हां, उसने इतना जरूर कहा है कि प्रस्तावों के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कंपनी इस परियोजना के लिए बड़े घरेलू और वैश्विक निवेशकों को खींचने पर जोर दे रही है।

निवेश और नौकरियों को लेकर भी लक्ष्य तय किया गया है। जमीन आवंटित होने के 10 वर्षों के भीतर कम से कम 2,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाना है। साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कम से कम 1,000 रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।

MADC के मुताबिक भूखंड प्लॉट नंबर 8, सेक्टर 10, मिहान में सेज क्षेत्र के बाहर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 4,90,596.79 वर्गमीटर है, यानी करीब 121.229 एकड़। प्रस्तावित उपयोग में एयरोस्पेस और डिफेंस कंपोनेंट्स, विमान निर्माण, असेंबली और संबंधित औद्योगिक गतिविधियां शामिल हैं।

अब सड़क की बात। इस औद्योगिक भूखंड के समानांतर 15 मीटर चौड़ी सार्वजनिक सड़क भी बनाई जाएगी। इसे सेक्टर 10 की तीन-लेन सड़क से सेक्टर 6 में मिहान सेज के बाहर स्थित प्लॉट नंबर 1 तक जोड़ा जाएगा। जब विमान प्रस्तावित टैक्सीवे से आएगा या जाएगा, तब इस सड़क पर अस्थायी बैरिकेड लगाकर आम लोगों की आवाजाही रोकी जाएगी, ताकि विमान की आवाजाही सुरक्षित और बिना रुकावट हो सके। विमान की आवाजाही पूरी होते ही बैरिकेड हटा दिए जाएंगे और सड़क फिर आम इस्तेमाल के लिए खुल जाएगी।

इस व्यवस्था से साफ है कि विमान संचालन और सार्वजनिक सड़क के इस्तेमाल के बीच तालमेल बिठाने के लिए खास प्रबंध करने होंगे। हालांकि सड़क और टैक्सीवे की अंतिम अलाइनमेंट और संचालन की विस्तृत व्यवस्था संबंधित प्राधिकरणों की मंजूरी के हिसाब से तय होगी।

जमीन की लीज और प्रीमियम का ब्योरा भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जमीन 66 वर्षों की लीज पर दी जाएगी। लीज प्रीमियम की दर 5,700 रुपये प्रति वर्गमीटर रखी गई है। प्रस्तावित क्षेत्रफल और इस दर के आधार पर कुल प्रीमियम लगभग 279.64 करोड़ रुपये बैठता है। निवेशक को यह प्रीमियम 2,000 करोड़ रुपये की निवेश राशि के अलावा MADC को देना होगा।