ठाणे रिंग मेट्रो: बिजली सिस्टम के लिए महा-मेट्रो ने निकाला टेंडर
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महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी महा-मेट्रो ने ठाणे इंटिग्रल रिंग मेट्रो की इलेक्ट्रिकल सिस्टम के नियोजन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। यह 29 किलोमीटर लंबा मार्ग है।
ठाणे शहर की बढ़ती यातायात की भीड़ घटाने और यात्रियों को अच्छी सुविधा देने के लिए 'ठाणे इंटिग्रल रिंग मेट्रो' परियोजना हाथ में ली गई है। अब इसके काम में असल में तेज़ी आने लगी है। परियोजना की बेहद अहम मानी जाने वाली बिजली यानी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की योजना के लिए महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महा-मेट्रो) ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे ठाणे में मेट्रो सफर का सपना हकीकत की ओर एक कदम आगे बढ़ा है।
प्रस्तावित योजना के मुताबिक इस परियोजना में मेट्रो की बिजली सिस्टम के विस्तृत नक्शे तैयार किए जाएंगे, मार्ग का मौके पर जाकर सर्वे होगा और तकनीकी व्यवहार्यता का गहरा अध्ययन किया जाएगा। ये सारे अहम चरण आने वाले छह महीनों में पूरे करने का लक्ष्य महा-मेट्रो ने रखा है। इस टेंडर से एलिवेटेड और अंडरग्राउंड मार्गों पर लगातार बिजली सप्लाई, ओवरहेड वायर, बिजली के खंभों की सटीक जगहों और बिजली वितरण सिस्टम की सही योजना बनाना संभव होगा।
महा-मेट्रो की ओर से प्रस्तावित ठाणे इंटिग्रल रिंग मेट्रो का कुल मार्ग 29 किलोमीटर लंबा है। यह 'न्यू ठाणे से ठाणे जंक्शन' तक होगा। इसमें 26 किलोमीटर एलिवेटेड और 3 किलोमीटर अंडरग्राउंड मार्ग रहेगा।
पूरे मार्ग पर कुल 22 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिनमें 20 एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड स्टेशन हैं। मेट्रो गाड़ियों की देखभाल और मरम्मत के लिए कासारवडवली में एक आधुनिक कार डिपो भी बनाया जाएगा।
तकनीकी पहलू देखें तो एलिवेटेड मार्ग पर 25 केवी एसी फ्लेक्सिबल ओवरहेड इक्विपमेंट (ओएचई) सिस्टम इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है। अंडरग्राउंड मार्ग के लिए 25 केवी एसी आरओसीएस (ROCS) ओवरहेड सिस्टम का इस्तेमाल होगा। इन दोनों सिस्टम के तालमेल के लिए सलाहकार संस्था सर्वांगीण अध्ययन करेगी। बिजली वितरण के लिए कासारवडवली डिपो में 'आरएसएस-1' और शिवाजी चौक में 'आरएसएस-2' नाम के दो बिजली उपकेंद्र बनाए जाएंगे।
रेलवे बोर्ड के 'शेड्यूल ऑफ डायमेंशन्स' के मानकों के मुताबिक संपर्क तारों की ऊंचाई एलिवेटेड मार्ग पर 5,000 मिमी, अंडरग्राउंड मार्ग पर 4,318 मिमी और डिपो के खुले हिस्से में 5,200 मिमी रखना तय किया गया है। यह सिस्टम अलग-अलग प्राधिकरणों से तालमेल बिठाकर खड़ा किया जाएगा।
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