किराया एक महीना लेट हुआ तो क्या मकान मालिक ब्याज ले सकता है? जानिए क्या कहता है नियम
किराया समय पर न दे पाने पर मकान मालिक ब्याज मांग सकता है या नहीं, यह ज्यादातर रेंट एग्रीमेंट की शर्तों पर टिका है। करार में ब्याज का जिक्र न हो तो मालिक अपनी मर्जी से ब्याज नहीं वसूल सकता।
किराए के मकान में रहने वालों और अपना मकान किराए पर देने वालों, दोनों के लिए यह जानकारी काम की है। पैसों की तंगी या दूसरी वजहों से कई बार किराया वक्त पर नहीं भरा जा पाता। ऐसे में कई मकान मालिक देरी पर अतिरिक्त ब्याज वसूलने की बात करते हैं। सवाल यह है कि कानून के हिसाब से एक महीने का किराया चूकने पर मालिक सच में ब्याज ले सकता है या नहीं।
भारत में किरायेदार और मकान मालिक से जुड़े कानून हर राज्य में अलग हैं। कुछ राज्यों के किराया नियंत्रण कानूनों (Rent Control Acts) में देर से किराया देने पर ब्याज लगाने के बारे में प्रावधान हैं, जबकि कुछ राज्यों में ऐसा कोई साफ प्रावधान नहीं है। इसलिए अपने राज्य के स्थानीय कानून की जानकारी होना जरूरी है।
इस मामले में सबसे बड़ी भूमिका रेंट एग्रीमेंट, यानी किराया करार की होती है। अगर मालिक और किरायेदार के बीच लिखित करार में देर से किराया देने पर ब्याज लगाने की बात साफ लिखी है, तो मालिक तय मियाद के बाद ब्याज ले सकता है।
करार में आम तौर पर किराया देने की तारीख के साथ एक ग्रेस पीरियड, यानी छूट की अवधि, भी रखी जाती है, जैसे 10 से 15 दिन। अगर इस अवधि में भी किराया नहीं दिया गया, तभी तय दर से ब्याज लगाया जा सकता है।
करार में ब्याज का जिक्र हो, तब भी मालिक मनमाने ढंग से कितना भी ब्याज नहीं ले सकता। आम तौर पर ज्यादा से ज्यादा सालाना 15 प्रतिशत तक ब्याज लिया जा सकता है, और उसका करार में लिखा होना जरूरी है।
अब मान लीजिए कि रेंट एग्रीमेंट में ब्याज को लेकर कुछ भी लिखा नहीं है, न कोई नोट और न कोई क्लॉज। तब मकान मालिक अपनी मर्जी से किराए पर ब्याज नहीं वसूल सकता। उसे कानूनी रास्ता अपनाना पड़ता है। इसमें किरायेदार को कानूनी नोटिस भेजकर बकाया रकम मांगी जाती है।
अगर लंबे समय तक किराया नहीं दिया गया और मामला अदालत तक पहुंच गया, तो ब्याज या बकाया रकम की वसूली अदालती प्रक्रिया से और कोर्ट के आदेश के बाद ही हो सकती है। जुबानी तौर पर या बिना किसी पूर्व सहमति के मनमाना ब्याज लगाना गैरकानूनी ठहर सकता है।
कुल मिलाकर, पूरी प्रक्रिया का आधार किराया करार की शर्तें ही हैं। इसलिए मकान किराए पर लेते या करार करते समय इन मुद्दों को पहले ही साफ कर लेना जरूरी है।
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