मोदी 16 और 17 नवंबर को मनीला में, आसियान-भारत और पूर्व एशिया शिखर बैठकों में लेंगे हिस्सा
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस की राजधानी मनीला के दो दिन के दौरे पर हैं। वे 23वें आसियान-भारत और 21वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी मनीला के दो दिन के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वे 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन (ASEAN-India Summit) और 21वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit) में हिस्सा लेंगे। दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की सामरिक, कूटनीतिक और आर्थिक मौजूदगी को मजबूत करने के लिहाज से इस दौरे को मील का पत्थर माना जा रहा है।
यह दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब दुनिया बेहद अस्थिर और तनाव भरे दौर से गुजर रही है। एक तरफ पश्चिम एशिया का संकट और अमेरिका-ईरान संघर्ष भड़का हुआ है, तो दूसरी तरफ एशिया में चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक महत्वाकांक्षा पड़ोसी देशों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है।
दक्षिण-पूर्व एशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act East Policy) और व्यापक इंडो-पैसिफिक (Indo-Pacific) नीति की रीढ़ है। लेकिन यह पूरा इलाका अभी कई अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों से जूझ रहा है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती महाशक्ति होड़, म्यांमार का भीषण गृहयुद्ध, थाईलैंड और कंबोडिया का सीमा विवाद और दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक क्षेत्रीय दावे, इन सबसे इलाके में काफी अस्थिरता है।
आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन) की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। शीतयुद्ध के दौर में महाशक्तियों की राजनीतिक अस्थिरता और होड़ से निपटने के लिए इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणापत्र पर दस्तखत कर इसकी नींव रखी। आर्थिक सहयोग बढ़ाना, क्षेत्रीय शांति कायम करना और स्थिरता बनाए रखना इसका मुख्य मकसद था।
बाद में ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी इसमें शामिल हुए। अक्टूबर 2025 में तिमोर-लेस्ते (Timor-Leste) के जुड़ने से सदस्य देशों की संख्या अब 11 हो गई है। आसियान देशों में दुनिया के करीब 69.3 करोड़ (693 मिलियन) लोग रहते हैं और इनकी मिली-जुली अर्थव्यवस्था अंदाजन 4.3 ट्रिलियन डॉलर की है। आसियान को एक अलग देश माना जाए तो वह दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, और संगठन का लक्ष्य 2030 तक चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। यूरोपीय यूनियन की तरह आसियान में सदस्य देशों पर फैसले थोपने वाली कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है। संगठन पूरी तरह आम सहमति और एक-दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल न देने के सिद्धांत पर चलता है।
आसियान के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती चीन का बढ़ता विस्तारवाद है। दक्षिण चीन सागर में चीन ने अपने हक जताने शुरू किए, तब से समुद्री सीमाओं को लेकर फिलीपींस और चीन के बीच बड़ा टकराव चल रहा है। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्र में कई बार तनावपूर्ण झड़पें हो चुकी हैं। उधर 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार में शुरू हुए गृहयुद्ध को काबू में लाने में आसियान की पंचसूत्री शांति योजना को अब तक कामयाबी नहीं मिली है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद भी उभर आया है।
ऐसे में भारत के लिए आसियान की अहमियत सिर्फ औपचारिक नहीं रही, वह अब बेहद सामरिक और आर्थिक हो गई है। चीन की दादागिरी का जवाब देने के लिए भारत दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। भारत का पक्का रुख है कि इंडो-पैसिफिक इलाका खुला, मुक्त और सबको साथ लेकर चलने वाला हो, जिस पर किसी एक देश की मक्तेदारी न हो।
भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा माना जाने वाला मलक्का जलडमरूमध्य (Strait of Malacca) हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। भारत का ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति इसी समुद्री रास्ते से होती है। इसलिए इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के साथ नौसैनिक अभ्यास, समुद्री निगरानी और खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान भारत की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इसी अहमियत को देखते हुए 2026 को आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।
आसियान भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। 2025 में भारत और आसियान देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार अंदाजन 114 अरब डॉलर पर पहुंचा था। इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा (Pharma), ऑटोमोबाइल और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र में दोनों तरफ सहयोग की बड़ी गुंजाइश है। लेकिन इस व्यापार में व्यापार घाटा (Trade Deficit) भारत के लिए बड़ी चिंता है। भारत और आसियान ने 2010 में वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) पर दस्तखत किए थे। यह समझौता लागू होने के बाद भारत का व्यापार घाटा 2011 के 7.5 अरब डॉलर से बढ़कर 2023 में 44 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यानी भारत आसियान देशों को निर्यात कम और वहां से आयात ज्यादा कर रहा है। इसी वजह से 2020 से इस समझौते की समीक्षा चल रही है, और भारत चाहता है कि वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे बाजारों में भारतीय उत्पादों को ज्यादा मौके मिलें।
साझेदारी का दूसरा अहम पहलू संपर्क है। पूर्वोत्तर भारत को सीधे दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने के लिए भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना, ये दो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए हैं। म्यांमार के गृहयुद्ध और अस्थिरता की वजह से इनके काम में कुछ देरी हुई है।
रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। देश में बनी आधुनिक ब्रह्मोस (BrahMos) मिसाइलें फिलीपींस को देकर भारत ने रक्षा निर्यात में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इससे चीन पर दबाव बढ़ा है, और वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया के साथ भी भारत के सैन्य अभ्यास और रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ रहे हैं।
मनीला में 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी भारत और आसियान के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। बैठक में समुद्री सुरक्षा, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे नए क्षेत्रों में साथ काम करने पर जोर रहेगा।
वहीं 21वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में मोदी को अमेरिका, चीन, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों से सीधे बात करने का मौका मिलेगा।
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