केंद्रीय मंत्रिमंडल के पांच बड़े फैसले: संग्रहालय, नोएडा मेट्रो और किसानों की खाद सब्सिडी को मंजूरी
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प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में संग्रहालय, मेट्रो, खाद सब्सिडी, मुद्रा और स्टैंड-अप इंडिया के लिए फैसले लिए गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 11 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में देश के विकास से जुड़े पांच बड़े फैसले लिए गए। इनमें भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने रखने के लिए संग्रहालय, नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो प्रोजेक्ट और किसानों के लिए खाद सब्सिडी शामिल हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक में इन फैसलों की जानकारी दी।
पहला फैसला 'युगे युगिन भारत' नाम का भव्य संग्रहालय बनाने का है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दुनिया के सामने रखने के लिए यह संग्रहालय बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर 3,230 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बताया गया है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। इसमें भारतीय इतिहास, संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी।
दूसरे फैसले में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच 8.5 किलोमीटर लंबे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट से दोनों शहरों के बीच सफर आसान होने में मदद मिलेगी। साथ ही सार्वजनिक यातायात व्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।
तीसरा फैसला किसानों से जुड़ा है, जो उन्हें बड़ी राहत देने वाला फैसला है। रबी सीजन के लिए खाद सब्सिडी के तौर पर 62,370 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे किसानों को सब्सिडी वाले दाम पर खाद उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
चौथा फैसला युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड बनाने का फैसला किया गया है। इस फंड के जरिए नौजवानों को कारोबार शुरू करने और अपना उद्योग बढ़ाने के लिए आर्थिक सहारा मिलेगा।
पांचवां फैसला स्टैंड-अप इंडिया योजना से जुड़ा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत 4,111 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड बनाने का फैसला हुआ है। इस फैसले से वंचित तबकों में उद्यमशीलता को रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई गई है।
इन पांच फैसलों को देखें तो सरकार का जोर सांस्कृतिक विरासत को सहेजने, बुनियादी सुविधाओं के विकास, किसानों की आर्थिक मदद और युवाओं के साथ महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने पर दिखता है।
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