केंद्रीय कर्मचारियों के DA पर अगले हफ्ते फैसला हो सकता है, 21 अक्टूबर की बैठक में नहीं हुआ ऐलान

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारक इन दिनों महंगाई भत्ते (DA) में अगली बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। सबको उम्मीद थी कि 21 अक्टूबर को हुई केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में ही इसका आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। लेकिन उस बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ, इसलिए कर्मचारियों की बेचैनी और बढ़ गई है।

अब सारे कर्मचारियों और पेंशनधारकों की नजर अगले हफ्ते होने वाली संभावित कैबिनेट बैठक पर टिकी है। हालांकि ऐलान किस तारीख को होगा, इसकी कोई पक्की तारीख अभी सामने नहीं आई है।

केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (DR) में सुधार करती है। यह बढ़ोतरी क्रमशः 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू मानी जाती है। जनवरी वाली बढ़ोतरी का ऐलान आम तौर पर मार्च या अप्रैल में होता है, जबकि जुलाई वाली बढ़ोतरी का ऐलान अक्सर सितंबर या अक्टूबर में हो जाता है। इस बार भी अक्टूबर में ही ऐलान होने की उम्मीद थी, मगर 21 अक्टूबर की बैठक में फैसला न होने से कर्मचारियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ रहा है।

यह जरूरी नहीं कि DA बढ़ाने का ऐलान हर बार कैबिनेट बैठक में ही हो। वित्त मंत्रालय सीधे सर्कुलर निकालकर भी आधिकारिक घोषणा कर सकता है। फिर भी पिछले कुछ सालों का चलन देखें तो इस बढ़ोतरी को कैबिनेट बैठक में ही मंजूरी मिलती रही है।

इससे पहले अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की बढ़ोतरी मंजूर की थी। उस फैसले से DA की दर 58 फीसदी से सीधे 60 फीसदी हो गई थी। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू की गई थी।

पिछले सालों में जुलाई वाले DA के ऐलान की तारीखें ये रही हैं: 2025 में 1 अक्टूबर, 2024 में 16 अक्टूबर, 2023 में 18 अक्टूबर, 2022 में 28 सितंबर और 2021 में 21 अक्टूबर। यानी ऐलान आम तौर पर सितंबर के आखिर या अक्टूबर में हुआ है। इन आंकड़ों को देखते हुए इस बार भी जल्दी फैसला आने की उम्मीद है।

महंगाई भत्ता बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की आमदनी में फर्क पड़ता है, इसलिए लाखों कर्मचारी और पेंशनर इस फैसले पर नजर रखते हैं। 21 अक्टूबर को फैसला न होने के बाद अगले हफ्ते की संभावित कैबिनेट बैठक अहम हो सकती है। मगर इस बैठक में DA बढ़ोतरी पर चर्चा होगी, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

प्रशासन की तरफ से साफ किया गया है कि केंद्र सरकार का आधिकारिक ऐलान होने तक बढ़ोतरी का प्रतिशत और तारीख पक्की न मानी जाए।