सोम‌वार, 16 नवंबर 2026

अभी सब्सक्राइब करें
प्राइम अलर्ट
सारे लाइव अपडेट

केंद्र सरकार के अधिकारी खरीद सकेंगे 1.80 लाख तक का लैपटॉप, चार साल बाद उनका अपना

खाली दफ्तर में फाइलों से भरी मेज, अलमारियां और खिड़की से आती धूप है तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
कारोबार PT24 टीम

खर्च विभाग की नई गाइडलाइन के मुताबिक पात्र अधिकारी सरकारी खर्च से लैपटॉप या टैबलेट ले सकेंगे। चार साल लगातार इस्तेमाल के बाद वह उपकरण उन्हीं का हो जाएगा।

केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए एक अहम फैसला आया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के खर्च विभाग (Department of Expenditure) ने नई संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब सरकारी अधिकारी सरकारी खर्च से ऊंचे दर्जे के लैपटॉप या टैबलेट खरीद सकेंगे। खास बात यह है कि इन उपकरणों को लगातार चार साल इस्तेमाल करने के बाद वे संबंधित अधिकारी के अपने हो जाएंगे और वे उन्हें अपने पास रख सकेंगे।

नए नियमों में लैपटॉप, टैबलेट, नोटपैड, अल्ट्राबुक और नोटबुक जैसे उपकरणों की खरीद के लिए दो श्रेणियां बनाई गई हैं। जिन उपकरणों में 'मेक इन इंडिया' (Make in India) का हिस्सा 40 प्रतिशत से ज्यादा है, उनके लिए अधिकतम सीमा 1.80 लाख रुपये (टैक्स अलग) तय की गई है। आम उपकरणों के लिए यह सीमा 1.50 लाख रुपये है। इस कीमत में स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर का खर्च भी शामिल रहेगा।

इससे पहले 2023 के नियमों में यह सीमा क्रमशः 1.30 लाख रुपये और 1 लाख रुपये थी। अब इसे बढ़ाया गया है। इस बजट में एप्पल के मैकबुक एयर या प्रो जैसे महंगे और एडवांस्ड गैजेट खरीदना भी मुमकिन होगा।

पात्रता के बारे में गाइडलाइन कहती है कि सातवें वेतन आयोग के हिसाब से पे-लेवल 12 या उससे ऊपर के सभी अधिकारी इस सुविधा के सीधे हकदार होंगे। पे-लेवल 8 से 11 के अधिकारियों में से संबंधित विभाग के ज्यादा से ज्यादा 50 प्रतिशत को ये उपकरण दिए जाएंगे। काम की जरूरत और दायरे को देखते हुए विभाग के सचिव आर्थिक सलाहकार से चर्चा करके यह सीमा 75 प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी दे सकते हैं।

मोबाइल को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। जुलाई 2023 की गाइडलाइन में मोबाइल उपकरण साफ तौर पर शामिल थे। लेकिन 10 नवंबर को जारी नई संशोधित गाइडलाइन में मोबाइल फोन को हटा दिया गया है। इसलिए यह सुविधा अब सिर्फ लैपटॉप और टैबलेट जैसे बड़े उपकरणों तक सीमित रहेगी।

सरकारी उपकरणों में अक्सर बेहद संवेदनशील और अहम दफ्तरी कागजात और जानकारी होती है। इसलिए गाइडलाइन में साफ लिखा गया है कि इन उपकरणों में मौजूद डेटा की गोपनीयता और साइबर सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी इस्तेमाल करने वाले अधिकारी की ही होगी। चार साल के सफल इस्तेमाल के बाद ये गैजेट पूरी तरह अधिकारियों की अपनी मिल्कियत हो जाएंगे।

#नागपुर#कारोबार#PT24#Business#Nagpur

गूगल पर primetime24.com को अपना पसंदीदा स्रोत चुनिए आपके पसंदीदा स्रोतों की खबरें गूगल की टॉप स्टोरीज़ में ज़्यादा दिखती हैं।

विज्ञापन