वाशिम में पानी की किल्लत से निपटने को जल संरक्षण का साझा प्लान, कलेक्टर कुंभेजकर के निर्देश
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वाशिम के जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने संभावित पानी की किल्लत से निपटने के लिए सरकारी विभागों, संस्थाओं और सीएसआर के जरिए जल संरक्षण का एकीकृत प्लान लागू करने को कहा है।
वाशिम जिले में संभावित पानी की किल्लत से निपटने के लिए सरकारी विभाग, स्वयंसेवी संस्थाएं और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के भागीदार मिलकर जल संरक्षण का एकीकृत प्लान लागू करें। जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने यह निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जल स्रोतों की क्षमता बढ़ाने, भूजल पुनर्भरण और पानी की टिकाऊ योजना के लिए सभी संबंधित एजेंसियां आपसी तालमेल से काम करें।
जिलाधिकारी कार्यालय के राजस्व सभागार में 13 नवंबर को जिला प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाओं और सीएसआर भागीदारों की "दुष्काल मुक्त वाशिम" समीक्षा बैठक हुई। कुंभेजकर इसी बैठक में बोल रहे थे। बैठक में निवासी उपजिलाधिकारी विश्वनाथ घुगे, मृदा व जल संरक्षण विभाग के कार्यकारी अभियंता हरेंद्र प्रभुदास वाघमारे, सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. हरीष बाहेती, जलमित्र सुभाष नानवटे और प्राथमिक शिक्षा अधिकारी विठ्ठल भुसारे मौजूद थे। संबंधित विभागों के अधिकारी और संस्थाओं के प्रतिनिधि भी आए। उन्होंने संभावित पानी की किल्लत की स्थिति, प्रस्तावित जल संरक्षण कामों और संस्थाओं की भागीदारी से होने वाले उपायों का प्रजेंटेशन दिया।
भूजल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी की संभावित पानी किल्लत रिपोर्ट के मुताबिक जून से सितंबर 2026 के बीच जिले में 485.78 मिलीमीटर बारिश हुई। यह औसत का 62.63 प्रतिशत है, यानी बारिश में 37.37 प्रतिशत की कमी रही। जिले के 79 निगरानी कुओं में से 77 कुओं का भूजल स्तर गिरा है और औसत गिरावट 1.11 मीटर है। 34 जलग्रहण क्षेत्रों के 247 गांव संभावित किल्लत वाले गांवों में दर्शाए गए हैं। इसी को देखते हुए कुंभेजकर ने कहा कि जल संरक्षण के कामों को प्राथमिकता देकर अगले मानसून से पहले पूरा किया जाए।
मृदा व जल संरक्षण विभाग ने जिले की सभी छह तहसीलों में 63.02 करोड़ रुपये अनुमानित खर्च के 355 काम प्रस्तावित किए हैं। इनमें 39.33 करोड़ रुपये के 174 तालाबों से गाद निकालने के काम हैं। नाला गहरा और चौड़ा करने के 176 काम 21.04 करोड़ रुपये के हैं। पांच सीमेंट भंडारण बांध 2.65 करोड़ रुपये के हैं।
तालाबों से करीब 32.5 लाख घन मीटर गाद निकालने की योजना है। इससे करीब 3.25 मिलियन घन मीटर जल भंडारण क्षमता बहाल होने में मदद मिलेगी। करीब आठ हजार 100 एकड़ खेती की जमीन पर उपजाऊ गाद का इस्तेमाल होने की उम्मीद है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि निकाली गई गाद किसानों को खेती के लिए मिले, इसकी ठीक से योजना बनाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि गाद निकालने से जल स्रोतों की क्षमता बढ़ने के साथ खेतों की उपजाऊ ताकत भी बढ़ेगी।
बायफ और टाटा ट्रस्ट्स के सहयोग से मालेगांव तहसील के 15 गांवों में जलग्रहण और पशुधन विकास के लिए करीब 1.32 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। इसमें जलग्रहण विकास के लिए करीब 1.01 करोड़ रुपये और पशुधन व चारा विकास के लिए 30.88 लाख रुपये प्रस्तावित हैं। जलग्रहण विकास के तहत 150 हेक्टेयर क्षेत्र में उपचार और 403 जल संरक्षण संरचनाएं बनेंगी। पशुधन विकास में 159 लाभार्थी शामिल हैं। ये काम 25 नवंबर से शुरू कर मई 2027 तक पूरे करने की योजना है।
एएफपीआरओ और आईटीसी के सहयोग से "मिशन सुनहरा कल" के तहत 2025-26 में 13 गांवों के 38 कामों से एक लाख 12 हजार 152 घन मीटर गाद निकाली गई। 2026-27 में जिले की सभी छह तहसीलों के 21 गांवों में 57 काम प्रस्तावित हैं। इनमें 50 रिसाव तालाबों और सात बांधों की गाद निकालना शामिल है। इससे 99 हजार 619 घन मीटर जल भंडारण क्षमता मिलने की उम्मीद है।
वॉटरशेड ऑर्गनाइजेशन ट्रस्ट (डब्ल्यूओटीआर) और एचडीएफसी के सहयोग से मालेगांव तहसील के 20 गांवों में विदर्भ जल संवर्धन परियोजना के तहत काम प्रस्तावित हैं। कुंभेजकर ने कहा कि इस परियोजना का काम के हिसाब से विस्तृत प्लान पेश किया जाए और दूसरी एजेंसियों की योजना से तालमेल बिठाया जाए। उन्होंने कहा कि अलग-अलग संस्थाओं के कामों में तालमेल रहा तो उपलब्ध संसाधनों का असरदार इस्तेमाल होगा और जल संरक्षण के कामों की रफ्तार बढ़ेगी।
मालेगांव तहसील में कई संस्थाओं के कार्यक्षेत्र एक-दूसरे से मिलते हैं। इसलिए जिलाधिकारी ने गांव के हिसाब से साझा नक्शा बनाकर हर संस्था के कामों का साफ बंटवारा करने को कहा। अमल के लिए ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, जल स्रोत के हिसाब से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जरूरी मंजूरियां, काम से पहले जियोटैगिंग और कामों की प्रगति का नियमित रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया की योजना रखी गई।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि सरकारी एजेंसियां, स्वयंसेवी संस्थाएं, सीएसआर भागीदार और ग्रामीण नियमित तालमेल रखकर प्रस्तावित कामों पर असरदार अमल करें। कामों की प्रगति की लगातार समीक्षा हो और तय समय सीमा में काम पूरे करने पर जोर दिया जाए।
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